बागमती सरकारले ल्यायो ६२ अर्ब ७० करोडको बजेट (पूर्ण पाठ)
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु.२६ अर्ब ७० करोड २७ लाख ६९ हजार, पूँजीगततर्फ रु.३५ अर्ब ५० करोड ६३ लाख नौ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु.५० करोड विनियोजन गरिएको छ जुन चालूतर्फ ४२.५८ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५६.६२ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट रु.२५ अर्ब १७ करोड २६ लाख, अन्य राजस्वबाट रु.पाँच अर्ब २६ करोड ९४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु.१७ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, चालू आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट रु.१४ अर्ब ४५ करोड ४७ लाख बेहोरिने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेशका ११ वटा मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक मन्त्रालयका लागि रु.२१ अर्ब ६६ करोडको बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, सामुदायिक शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन रु.११ करोड बजेट छुट्याएको छ भने सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण तथा सुधारका लागि रु.६१ करोड विनियोजन गरिएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्यूटावर निर्माण नगर्ने भएको छ। त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटबाट सडक क्षेत्रमा प्रवेशद्वार निर्माण नगरिने भएको छ।
प्रदेश सरकारले भौतिक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। हेटौंडाको कर्रा करिडोर निर्माणका लागि रु.१५ करोड विनियोजन गरिएको छ।
‘बागमती प्रदेशः स्वस्थ्य प्रदेश’ भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि रु.१२ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि रु.चार अर्ब बजेट छुट्याइएको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने भएको छ। पशुपन्छी तथा कृषिका लागि रु.तीन अर्ब विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशभित्र केराखेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ। उच्च प्रविधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गरिने, पशु स्रोतकेन्द्र विकासका लागि बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री लामाले बताए।
प्रदेशभित्र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्राङ्गारिक मल कारखानाका लागि रु.पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ। कृषकलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रु.चार अर्ब बजेट छुट्याइएको छ। चेपाङको पहिचानसँग जोडिएको चिउरी र चमेरा संरक्षण कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखिएको लामाले बताए।
त्यस्तै, ‘प्रदेशमा महिला पहिला’ भन्ने कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ। चितवन जिल्लामा अलपत्र रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि रु.पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ।
बजेट ढुलमुलेः प्रतिपक्ष
बजेटका सन्दर्भमा बागमती प्रदेशका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का नेता जगन्नाथ थपलियाले बजेट ढुलमुले भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। खाद्य सुरक्षा, सरसफाइ, रोजगारी सिर्जना गर्ने, असमानता हटाउनेतर्फ कुनै ठोस योजना नभएको उनको भनाइ छ।
“बजेटमा व्यवस्थित योजना पर्न सकेन, जलवायु सन्तुलन ल्याउने विषयमा प्रदेश सरकार मौन छ, प्रदेशका शिक्षामा रणनीति तय गर्ने एक शब्द राखेर कुनै गुणस्तरीय कार्यक्रम समावेश छैन,” थपलियाले भने, “परीक्षामा कमजोर विद्यार्थीले नोट र किताब सार्न चाहिं सिपालु विद्यार्थी जस्तै विगतका बजेट र अन्य प्रदेशका टुक्रा टुक्रा जोडेर पेश गरिएको छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)