मधेश प्रदेश सरकारको बजेट आज प्रस्तुत हुँदै
विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम देखिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। प्रदेश सभामा आज अपराह्न ५ बजे प्रदेशका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।
करीब ३५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। हिजो बसेको प्रदेश सभा बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यका लागि प्रदेश सभामा पत्र पठाइएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी गराएका थिए।
हिजै अर्थमन्त्री यादवले प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। सर्वेक्षणमा मधेश प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। चालू आवमा प्रदेशको प्रति व्यक्ति आम्दानी ८७५ अमेरिकी डलर रहने पनि अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री यादवले बताए।
सर्वेक्षण अनुसार मधेश प्रदेशका लागि चालू आवमा विनियोजित रकममध्ये आजसम्म चालूतर्फ २८.६८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ३२.२९ गरी कुल ३०.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ। आव २०७८/७९ मा कृषि, वन, मत्स्यपालन क्षेत्रमा १.३४ प्रतिशत वृद्धिदर भए पनि चालू आवमा सुधार भई ३.३२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
सर्वेक्षण अनुसार आव २०७५/७६ को तुलनामा चालू आवमा प्रदेशमा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू ४७.८ प्रतिशतले बढेका छन्। यस्तै, एटीएम प्रयोगकर्ता १७ प्रतिशत, डेबिट कार्ड ६४ प्रतिशत, क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता १२६ प्रतिशतले वृद्धि भएका छन्।
आव २०७९/८० मा प्रदेशको चालू खर्च करीब रु.२० अर्ब ९३ करोड भएकोमा सोही अवधिमा पूँजीगततर्फ करीब रु.२५ अर्ब ९८ करोड गरी जम्मा रु.४६ अर्ब ९१ करोड रहेको थियो। आव २०७९/८० को विनियोजित बजेटको चैत मसान्तसम्मको चालू खर्च रु.चार अर्ब ३६ करोड र पूँजीगततर्फ रु.पाँच अर्ब ६८ करोड गरी रु.१० अर्ब पाँच करोड भएको देखिन्छ।
आव २०७९/८० को चैत मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको जम्मा २१.४२ प्रतिशत खर्च भएको छ। गत जेठ १७ सम्ममा मधेश प्रदेशको कुल राजस्व योगदान करीब रु.२२ अर्ब ४२ करोड छ।
यस्तै, विगत तीन आर्थिक वर्षयता प्रदेश स्तरमा कोशीपछि मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु रकम देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मधेश प्रदेशमा ५३ करोड ३४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ। मधेश प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई अर्ब १३ करोड ७२ लाख एक हजार रुपैयाँ अनियमितता भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।