कोशी सरकारले अध्यादेशबाट ल्यायो बजेट
कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको छ।
सत्ता साझेदार दलले सरकार छाडेपछि सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट सम्बन्धी दुई विधेयक ल्याएको छ। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८० र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८० जारी गरेका छन्।
अल्पमतमा परेको सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदा गैरकानूनी हुने बताउँदै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरेका छन्।
यसअघि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जेठ ३१ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै राति १२ बजेदेखि चालू दोस्रो तथा बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको जनाएका थिए।
प्रदेश सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम बुधबार प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिपक्षी दलका सांसदले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
एमाले नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाहिरिएपछि निर्धारित समयभन्दा पछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको थियो। असार १ अगावै बजेट ल्याउनुपर्ने कानूनी बाध्यता भएकाले जेठ ३२ मै बजेट सार्वजनिक गर्न लागिएको जनाइएको छ।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले सत्ता साझेदार दलले सरकार छाडेको ३० दिन समयसीमा हुने भएकाले केही दिनपछि मात्रै विश्वासको मत लिन आवश्यक हुने प्रतिक्रिया दिए। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा ठूलो दल एमालेका ४०, माओवादीका १२, राप्रपाका ६ र जसपाको एक गरी ५९ जनाको बहुमतले सरकार बनेको थियो।
माओवादी र जसपाले सरकार छाडेपछि अहिले सत्तापक्षमा ४६ सांसद मात्रै छन्। त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलसँग पनि सभामुख बाहेक ४६ सांसद छन्।