सांसदलाई रकम बाँड्ने तयारीमा बागमती सरकार
संघीय सरकारको सिको गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई रकम बाँड्ने तयारी गरेको छ।
सांसद विकास कोषका नामले बदनाम भएको ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ मार्फत सांसदलाई रकम बाँड्न लागिएको हो। चर्को आलोचना भएपछि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा यो कार्यक्रम काटिएको थियो।
सांसदलाई बजेट दिने विषयमा सत्तापक्ष र र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएको एक सांसदले बताए। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको सहमति अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई एक करोड दिने तयारी गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले बागमती सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई रकम दिने शर्तमा सहमति भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए।
बागमती प्रदेशमा कुनै पनि नाम दिएर सांसद विकास कोष ब्युताउँने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए। ती कर्मचारीका अनुसार निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम वा अन्य नाम दिएर रकम बाँड्ने तयारी गरिएको छ।
संघीय सरकारले सांसदलाई बजेट छुट्याएपछि प्रदेशमा पनि सहज भएको एक मन्त्रीको भनाइ छ। ती मन्त्रीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई रु.तीन करोड र समानुपातिक सांसदलाई रु.एक करोड दिने मोटामोटी सहमति बनिसकेको बताए।
प्रदेश सांसदले पनि स्थानीय सरकार मार्फत नै खर्च गर्न पाउने शर्त राखिने भएको छ। उनीहरूले स्थानीय सरकार मार्फत ससाना योजनामा बजेट नछर्ने गरी रकम खर्च गर्न पाउनेछन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले आफ्नै क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, समानुपातिक सांसदले सम्बन्धित क्षेत्रकै योजनामा खर्च गर्नुपर्ने शर्त राखिने जनाइएको छ।
बागमतीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ। सबै मन्त्रालयले आफूले पाएको बजेटको सिलिङ अनुसार योजना पठाइसकेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव महेश आचार्यले सांसदलाई रकम छुट्याउन लागेको विषयमा बोल्न चाहेनन्। बजेटको काम भने अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।
संघीय सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याइसकेको छ। प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)