भारतमा डाक्टरमाथि किन भइरहेको छ हिंसा?

भारतमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसा बढ्दै जाँदा चिकित्सकहरूले सुरक्षाको माग गर्न थालेका छन्। धेरैको विचारमा यसो हुनुको कारण भारतमा विद्यमान समस्याग्रस्त स्वास्थ्य प्रणाली हो।

गत महीना भारतको केरलामा एक युवा चिकित्सक वन्दना दासमाथि छुरा प्रहार भयो। छुरा प्रहारबाट घाइते डा. दासको मृत्यु भयो। रिपोर्टहरूमा जनाइए अनुसार नशाले चुर भएका एक जनालाई स्वास्थ्य जाँच गर्न प्रहरीले उनी भए ठाउँमा ल्याएको थियो।

त्यसको केही महीनाअघि बिरामीको उपचारको विषयलाई लिएर आफन्तको समूहले एक निजी अस्पतालमा कार्यरत मुटु विशेषज्ञलाई लछारपछार गरेको थियो। जबकि उनी ती बिरामीको उपचारमा संलग्न थिएनन्।

“केरलामा कम्तीमा पनि एक महीनामा पाँच जना डाक्टरलाई आक्रमण भएको रिपोर्ट आउने गरेको छ। गत तीन वर्षमा २०० भन्दा बढी आक्रमणको भएको देखिन्छ, जसमा धम्की र तर्साउने काम समावेश छन्,” भारतीय मेडिकल एशोसिएशन, केरलाका सभापति सिल्पी नोधुले भनिन्।

एशोसिएशनले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेको हिंसाको विरुद्धमा शक्तिशाली कानून बन्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।

सन् २०१९ मा एक जना बिरामीको उपचारको विषयलाई लिएर एक चिकित्सकलाई भीडले आक्रमण गरेपछि अन्य चिकित्सकले धमाधम राजीनामा गरेका थिए। जब ती बिमारीको मृत्यु भयो, त्यसपछि स्थिति झन् तनावग्रस्त बन्यो। डाक्टरहरूले उपचारमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै बिरामीका आफन्तले स्थिति भड्काउन खोजे।

भारतीय मेडिकल एशोसिएशनका अनुसार भारतमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी चिकित्सकले काम गर्दा एक वा अर्को खालको हिंसाको सामना गर्नुपरेको छ। चिकित्सक विरुद्ध हुने हिंसाका अधिकांश घटनामा बिरामीका नजिकका आफन्त नै सहभागी भएको पाइन्छ।

इन्टर्नलाई अस्पतालमा जोखिम

भारतमा स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत पेशाकर्मीमाथि हुने हिंसाबारे केन्द्रीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध छैन। यद्यपि के स्पष्ट छ भने भारतका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले प्रताडना सहनुपरेको छ, जसमा जुनियर डाक्टर, मेडिकल इन्टर्न र मेडिकल अन्तिम वर्षका विद्यार्थी छन्।

चिकित्सकहरूका कैयौं संघले यस समस्यालाई निराकरण गर्न केन्द्रीय कानूनको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै त्यस्तै कानून बन्नुपर्ने माग गरेका छन्। सन् २०२० को अप्रिलमा भारतमा लागू गरिएको कानूनले स्वास्थ्यकर्मी विरुद्धको हिंसामा जमानत नहुने परिभाषित गरेको थियो। तर, जसै महामारी सकियो र त्यो कानूनको पनि मिति सकिएको डा. मनीष गुप्ता सुनाउँछन्।

“चिकित्सकहरूको सुरक्षाका लागि एउटा छुट्टै सुरक्षा कानून नै बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। विद्यमान कानूनहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ र स्वास्थ्यकर्मीलाई संरक्षण गर्ने सुरक्षा खाकाको अभाव छ,” डा. गुप्ता भन्छन्।

पुग्दो चिकित्सक छैनन्

चिकित्सकमाथि हुने हिंसाको पृष्ठभूमिमा भारतको स्रोतसाधनको अभाव झेलिरहेको दरिद्र जनस्वास्थ्यको अवस्थालाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यी घटनाले समस्यालाई सङ्केत गरेका हुन्, जसमा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनको कमजोरी लुकेको छ।

एकातिर, साधनस्रोतको कमी छ र जनशक्ति पुग्दो छैन भने अर्कातिर स्वास्थ्य सेवा महँगो छ। निजी अस्पतालमा बिरामीको बसाइ लम्बिँदा खर्च पनि धेरै हुन पुग्छ र यस्तो अवस्थामा असमझदारी हुन पुग्दा हिंसा भड्किने सम्भावना रहन्छ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार देशमा ३४ लाख रजिस्टर्ड नर्स छन् भने अन्य १३ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत छन् जसमा चिकित्सक पनि पर्छन्। यो आँकडा चीनको भन्दा पनि अधिक जनसंख्या भएको भारतका लागि सानो नै हो। इन्डियन जर्नल अफ पब्लिक हेल्थका अनुसार भारतलाई सन् २०३० सम्म कम्तीमा पनि २० लाख चिकित्सकको आवश्यकता छ।

महँगो नर्सिङ होममा जानुपर्ने बाध्यता

भारतको जनस्वास्थ्यको यो खाडललाई अन्य तत्त्वले पनि सघाउ पुर्‍याएको पाइन्छ। एउटा त भारतको राज्य तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको चर्को अभाव छ, अर्को निजी स्वास्थ्य संस्था र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा असन्तुलन छ, जबकि बिरामीले भने स्वास्थ्य सेवाको लागि आफैंले खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।

“स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसाको एउटा मात्र कारक देखिंदैन। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अविश्वास हो,” होली फ्यामिली हस्पिटलका क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ तथा सुपरिटेन्डेन्ट सुमित रोय भन्छन्, “नाफामुखी स्वास्थ्य संस्थाहरूले दिने सेवा महँगो छ र अति निजीकरणले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमताभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ।”

भारतले जनस्वास्थ्यमा आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्छ र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा हुने खर्चको आधारमा भारत विश्वमा १५२औं स्थानमा छ। उपचारका लागि हुने खर्चले धेरै भारतीयलाई ऋणमा डुबाएको छ। लाखौं भारतीय नागरिक प्रत्येक वर्ष गरीबीको रेखामुनि पर्ने गरेका छन् र उपचारकै लागि कैयौंले आफ्नो सम्पत्ति बेच्ने गरेका छन्।

“मान्छेहरू ऋण लिन बाध्य भएका हुन्छन् र उपचारको परिणाम सोचे जस्तो नआउँदा द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्छ। झन् त्यसमाथि जनताले न्यायिक उपचारको समाधान नदेख्दा स्थिति पेचिलो बन्न पुग्छ,” डा. रोय भन्छन्।

चिकित्सकलाई सञ्चार सीप आवश्यक

आर्थिक रूपले कमजोर कैयौं परिवारले निजी अस्पताललाई जग्गा धितो दिएर उपचार गराउने हुँदा स्वास्थ्य सेवा स्वाभाविक रूपमा ‘व्यावसायिक सम्झौता’ बन्न पुग्छ। उनीहरू आफूले खर्च गरेको पैसाको राम्रो परिणाम आओस् भन्ने सोच्नु अस्वाभाविक होइन।

“अर्को कारण हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रमा आबद्ध पेशेवरहरूसँग सञ्चार सीपको अभाव पनि हो,” रोय भन्छन्, “जसका कारण रेसिडन्ट डाक्टरहरू जो प्रायः तनावको वेला बिरामीको सन्मुखमा परेका हुन्छन्, उनीहरूले स्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने नजान्दा स्थिति बिग्रन पुगेको देखिन्छ। फेरि स्थानीय राजनीतिज्ञ र हुल्लडबाजहरू बीचमा घुसेर स्वास्थ्यकर्मीलाई सधैं त्रासको वातावरणमा राख्छन्।”

बिरामीका आफन्त यसै पनि आर्थिक मार र चिन्तामा परिरहेको वेला मौखिक दुर्व्यवहार हुने वातावरण बनिरहेको हुन्छ। “यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न कानून चाहिंदैन,” जनस्वास्थ्य फिजिसियन विकास बाजपेयीले भन्छन्, “हामीलाई जनताप्रति जिम्मेवार स्वास्थ्य प्रणाली चाहिएको हो।”

(डीडब्लू डट कममा प्रकाशित रिपोर्टको महेश्वर आचार्यले भावानुवाद गरेका हुन्।)