‘आलुप्याज जसरी सवारीसाधन किन्न सकिन्न’
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सीमा पार गएर आलुप्याज किने जसरी सवारी साधन खरीद गर्न नसकिने भएकाले करका दर सम्बन्धी सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा निर्धारण गरिएको करको दर सम्बन्धी सूचना चुहावट भएकाले बजेट अगाडि धेरै गाडी आयात भए भन्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए। अहिले आयात भएका एक हजार ३०० गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतीतपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको पनि उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री महतले भने, “करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन राति मात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ, हरेक वर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ, तथ्याङ्कले नै यो पुष्टि गर्छ, राजस्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ।”
विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुकमै सबैभन्दा कम कर लगाइएको समेत मन्त्री महतको भनाइ छ। अन्य सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने पैठारी महसूल दर नेपालको तुलनामा धेरै रहेको उनले जिकिर गरे।
भारतमा अनएसेम्बल्ड अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत कर छ। पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बाङ्लादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करीब ९० प्रतिशत र श्रीलङ्कामा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री महतले उल्लेख गरे।
अर्थमन्त्री महतले सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने २०० सीसी क्षमताको मोटरसाइकलको अन्त:शुल्क र दुई हजार सीसी क्षमताको कारको अन्त:शुल्क एउटै भएकाले त्यसलाई समायोजन गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
“आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २०० सीसीभन्दा बढी क्षमताका तीन अर्ब ६१ करोड मूल्यका २४ हजार ३०५ थान मोटरसाइकल पैठारी भई तीन अर्ब ९४ करोड राजस्व सङ्कलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म ६२ करोड मूल्यका तीन हजार ६४८ थान मात्र पैठारी भई सोबाट ८५ करोड राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ,” उनले भने, “गत वर्षको तुलनामा संख्यात्मक रूपमा ६६० प्रतिशत, मूल्यगत रूपमा करीब ५८० प्रतिशत र राजस्व सङ्कलनमा करीब ४९० प्रतिशतले कमी आएको देखियो।”
गत आर्थिक वर्षमा २०० सीसी क्षमताभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्ने अन्तःशुल्क मात्र बढेको र अन्तःशुल्कको दर दुई हजार सीसी क्षमतासम्मका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनको भन्दा बढी रहेको देखिएकाले करका दर समायोजन गरिएको उनको भनाइ थियो
त्यस्तै, २०० सीसीदेखि ४०० सीसी क्षमतासम्मका मोटरसाइकलको समूहभित्र कुनै एक निश्चित कम्पनी र घरानाले आयात गर्ने निश्चित ब्रान्डका मोटरसाइकल मात्र नपरी एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले आयात गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका करीब तीन दर्जन मोडलका मोटरसाइकल पनि पर्ने उनले बताए।
-1732855345.JPG)
