एनसेलबारे आईसीएसआईडीको निर्णयले थप ६० अर्ब कर गुम्ने जोखिम
एनसेलसँगको पूँजीगत कर सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा नेपाल सरकारले जिते पनि एनसेललाई थप कर लगाउन अप्ठ्यारो पर्ने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय ‘इन्टरन्याशनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी)’ ले जेठ २६ मा दिएको निर्णयले एनसेलसँग सरकारले थप ६० अर्ब रुपैयाँ कर उठाउने बाटोमा व्यवधान आएको हो। सरकारले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन बापत एनसेलसँग करीब ६० अर्ब थप कर लिने योजना बनाएको थियो।
एनसेलको किनबेचको पूँजीगत लाभकरका विषयमा एनसेलको मागदाबीलाई आईसीएसआईडीले अमान्य करार गरेको थियो। नेपाल सरकारले एनसेलमाथि लगाएको पूँजीगत लाभकर अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि सम्झौता विपरीत भएको दाबी सहित एनसेलको माउ कम्पनी आजियटा ग्रूपले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय आईसीएसआईडीमा मुद्दा पुर्याएको थियो।
नेपाली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई माउ स्वीडिस कम्पनी टेलियासोनेराले मलेशियन कम्पनी आजियटालाई २०७२ सालमा बिक्री गर्दा नाफा भएको रकममा पूँजीगत छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई विलम्ब शुल्क सहित ६२ अर्ब ६३ करोड कर निर्धारण गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सम्बन्धी निकायको निर्णयसँगै यो पूँजीगत करबारेको विवाद निर्क्योल भएको छ।
तर, एनसेलको किनबेचसँग सम्बन्धित छुट्टै आयकरको विषय पनि विवादमा छ। आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार पनि स्वामित्व परिवर्तनमा कर लाग्ने भन्दै थप ६० अर्ब कर निर्धारण गरेको थियो। यो दफामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व नि:सर्ग गरेको मानिने उल्लेख भएकाले ठूला करादाता कार्यालयले सो अनुसार संस्थागत आयकर तोकेको थियो।
यो थप कर निर्धारण विरुद्धको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सम्बन्धी निकाय आईसीएसआईडीले नेपाल सरकारलाई एनसेलमाथि यो कर नलगाउन भनेको यस मुद्दाबारे जानकार एक अधिवक्ताले बताए। उनले हिमालखबरसँग भने, “पूँजीगत लाभकर तिरिसकेपछि अरू नाममा कर नलगाऊ भन्ने आईसीएसआईडीको निर्णय हो, भलै उसले ‘नेपाल सरकारले थप कर लिनेछैन भन्ने विश्वास छ’ भन्ने कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेको छ।”
आईसीएसआईडीले यो मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेको छैन। मुद्दाका दुवै पक्ष नेपाल सरकार र एनसेलले आपसी सहमति गरेर मात्रै पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्न सक्छन्।
आईसीएसआईडीले गरेको निर्णयको विषयमा आइतबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धि सम्झौता महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव फणीन्द्र गौतमले पनि एनसेलसँग आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर नलिन साङ्केतिक भाषामा निर्णय दिएको बताए। गौतमले हिमालखबरसँग भने, “उनीहरूले सोझै आदेश दिन मिल्ने कुरा भएन। तैपनि, पूँजीगत लाभकर लिइसकेपछि स्वामित्व परिवर्तनका नाममा समेत आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम थप कर नलिन साङ्केतिक रूपमा उल्लेख गरेका छन्।” आईसीएसआईडीको यो निर्णयसँगै अब एनसेलसँग आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम थप कर लिन अप्ठ्यारो परेको गौतमले बताए।
एनसेलले पनि आईसीएसआईडी आफ्नो निर्णयमा अब नेपालले यस कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि कर, दस्तुर, जरिवाना वा ब्याज माग गर्न नपाउने सङ्केत गरेको उल्लेख गरेको छ। एनसेलले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर अब आजियाटा यूके र एनसेलले कुनै रकम तिर्न बाँकी नरहेको बताएको छ। “आजियाटा न्यायाधिकरणको निर्णयलाई सम्मान गर्दछ र निर्णयका सम्बन्धमा आफ्ना कानूनी सल्लाहकारहरूसँग परामर्श गरिरहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस विषयमा अद्यावधिक जानकारीहरू पछि घोषणा गरिनेछन्।”
सर्वोच्च अदालतमा यसबारे एनसेलले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले पनि २०७७ पुसमा अन्तरिम आदेश दिंदै थप कर निर्धारणको प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको थियो। तर, यो मुद्दाको अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक राजेश्वर ज्ञवालीले आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिमको कर निर्धारण गरिएपछि एनसेलले केही रकम कार्यालयमा दाखिला गरेको तर यस विरुद्धको मुद्दा अदालतमा चलिरहेकाले अन्तिम निर्णय केही पनि नभएको बताए। आईसीएसआईडीको फैसलाको बेहोरा अध्ययनपछि कानून मन्त्रालय सहितको रायमा थप निर्णय गरिने ज्ञवालीले बताए।
आईसीएसआईडीले आफ्नो आदेशको पालना नगरेका कारण नेपाल सरकारलाई १४ लाख अमेरिकी डलर एनसेललाई फिर्ता गर्न पनि आदेश दिएको एनसेलले जनाएको छ। मध्यस्थता प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले न्यायाधिकरणको आदेशको पालना नगरेका कारण नेपाल सरकारलाई यस्तो दण्ड तोकिएको हो।
आईसीएसआईडीले मुद्दा प्रक्रियामा रहेका वेला मध्यस्तकर्ता नियुक्त गर्न नेपाल सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएका थियो। मध्यस्थकर्ता नियुक्तिको बिलम्व, अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा हेलचेक्र्याइँ लगायतका कारणले गर्दा नेपालले यो मुद्दाको खर्च भएको रकमबापतको ४५ करोड बेहोर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा मध्यस्थता प्रक्रियाका विभिन्न खर्च सहितको रकम एनसेललाई तिर्न आदेश दिइएको एक जानकार कानून व्यवसायीले बताए।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
