‘सेतो सुन’ बाट स्थानीयले नपाएको लाभ
त्रिशूली नदीमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहँदा त्यसले स्थानीयको जीवनस्तर सुधार्न सहयोग होइन, थातथलोबाटै विस्थापित बनाउने जोखिम बढाएको गुनासो छ।
रसुवाको बेत्रावतीबाट त्रिशूली नदीको किनारैकिनार उत्तरतर्फ हाकुबेसी जाने करीब १५ किलोमिटर बाटोभरि जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण भइरहेको देखिन्छ। नदीका दुवै किनारका कच्ची सडकमा निर्माण सामग्री बोकेका ट्रक देखिन्छन्। खोतलखातल गरिरहेका एक्सकाभेटर देखिन्छन्।
दुई अग्ला पहाडको खोंच भएर बग्ने तीव्र वेगको नदीलाई बाँध हालेर पानी छिराउन ठाउँ ठाउँमा सुरुङ खनिएका छन्। यो डरलाग्दो खोंचमा दर्जनौं कोरियन र चिनियाँ प्राविधिक तथा कामदार सहित सयौं नेपाली महीनौंदेखि काममा एकोहोरिएका छन्।
तर, यी शृङ्खलाबद्ध जलविद्युत् आयोजना स्थानीयका लागि भने विस्मात बनेका छन्। गाउँमा अर्बौं लगानीका ‘सेतो सुन’ पनि भनिने जलविद्युत् आयोजना बन्न थालेपछि रोजगारी पाउने, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, जीवनयापन सजिलो बनाउने, सुविधा हुने आशा स्थानीयले गरेका थिए, जुन पूरा नभएको उनीहरूको गुनासो छ।
पुस्तौंदेखि मैलुङबेसीमा बस्दै आएका स्थानीय त कोरियन लगानीको माथिल्लो त्रिशूली– १ जलविद्युत् आयोजनाले आफूहरूसँग गरेको सहमति नै पालना नगरेर हेपेको भन्ने ठान्छन्। आयोजनाले शुरूमै आदिवासी समुदाय योजना कार्यान्वयनका लागि करीब १४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता गरे पनि यो रकम खर्च गरेको छैन।
त्यसैले स्थानीय आदिवासी तामाङ समुदाय आफूहरूलाई झुक्याउन खोजिएको हो कि भनेर असन्तुष्ट छ। बरु पहाड खोतलखातल गर्दा आफ्नो थातथलो नै भताभुङ्ग हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। “पुस्तौंदेखिको थातथलोमा बनिरहेको आयोजनाले सुबिस्ता देला भनेको झन् अप्ठ्यारो पो पार्ने भयो,” स्थानीय आशावीर तामाङले भने।
पालना नगरिएको सम्झौता
नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले मैलुङबेसीमा २१६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजनाको काम शुरू गरेको एक दशक बितिसक्यो। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको सङ्गम खोदालमा बाँध हालेर सुरुङमा पठाइएको पानीबाट १५ किलोमिटर टाढाको मैलुङमा बिजुली उत्पादन गर्न धमाधम काम भइरहेको छ। यो आयोजना बनाउन करीब ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ।
आयोजनामा कोरियन लगानीकर्ताको ७५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) को १५ प्रतिशत र नेपाली साझेदार विकेस प्रधानाङ्गको १० प्रतिशत लगानी छ। एशियाली विकास ब्यांक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट ब्यांक, डच विकास ब्यांक लगायत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांकले यो परियोजनामा ऋण लगानी गरेका छन्।
आयोजना निर्माण शुरू भइसकेपछि कम्पनीले २०७५ कात्तिकमा स्थानीय तामाङ समुदायसँग आयोजना निर्माणका लागि सम्मति सहितको सम्झौता गरेको थियो। तामाङ समुदायले स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति (एफपीक) जनाउँदा स्थानीयका कैयौं माग सम्बोधन गर्ने समझदारी पनि गरिएको थियो।
मैलुङ गाउँ।
नेपालले सन् २००७ मा हस्ताक्षर गरेको आईएलओ अभिसन्धि– १६९ ले स्थानीय र आदिवासी समुदायलाई ठूला निर्माण आयोजनाका बारेमा सुसूचित हुने र अग्रिम सहमति (एफपीक) को अधिकार दिएको थियो।
अर्कातिर, यो आयोजनाको सहलगानीकर्ता तथा ऋणका लागि मुख्य व्यवस्थापक आईएफसीले पीएस– ७ भनिने कार्यसम्पादन मापदण्डमा स्थानीय आदिवासीको अधिकार र सम्मतिको सुनिश्चितता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। यही बाध्यताका कारण माथिल्लो त्रिशूली– १ बनाउन लागेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी स्थानीय आदिवासी समुदायसँग एफपीक सम्झौता गर्न बाध्य भएको थियो।
स्थानीयवासीको प्रतिनिधिमूलक संस्था आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि र आयोजनाको प्रवर्द्धक कम्पनीबीचको सम्झौताले वित्तीय व्यवस्थापन भएपछि पाँच वर्षमा ११ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (करीब रु.१४ करोडभन्दा बढी) स्थानीयवासीका लागि खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ।
आयोजनाले २०७६ कात्तिकमा वित्तीय व्यवस्थापन समेत गरिसकेको छ, तर स्थानीयवासीका लागि खर्च गरिने भनेको रकम अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको स्थानीय आशावीर तामाङले बताए। आदिवासी जनजाति विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्न सघाउने आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्को उपाध्यक्ष समेत रहेका उनले भने, “सम्झौता अनुसार आदिवासी विकास योजनामा खर्च गर्नुपर्ने रकम अहिलेसम्म निकासा भएको छैन। कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगरेर स्थानीयवासीलाई हेपिरहेको छ।”
कम्पनीका निर्देशक गिरिराज अधिकारीले पनि स्थानीयवासीको हितमा खर्च गर्ने रकमबारे निर्णय भइसके पनि कार्यान्वयन भने बाँकी रहेको बताए। उनले आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यांक र संस्थाहरू संलग्न रहेकाले उनीहरूको मापदण्ड अनुसार आयोजना निर्माणअघि स्थानीयवासीबाट स्वतन्त्र, अग्रिम तथा सुसूचित सम्मति लिइएको तथा त्यस अन्तर्गत स्थानीयवासीको हितका लागि करीब रु.१४ करोड खर्च गरिने बताए।
“स्थानीयवासीको हितका लागि रकम विनियोजन भइसकेको छ, तर विभिन्न प्रक्रियागत कुराका कारण विदेशबाट रकम आउन र खर्च हुन भने बाँकी छ,” उनले भने।
पहिरोले थिचेका कैयौं घर अझै पन्छाउन सकिएको छैन। पाँच दर्जन जति घर भएको मैलुङबेसी भूकम्पपछि तितरबितर भयो। अहिले यो गाउँमा आधा जति घर मात्रै बाँकी छ। बाँकी रसुवाको खाल्टे, पैरेबेसी तथा नुवाकोटको शान्तिबजार, बट्टारतिर विस्थापित भए।
त्यसो त एफपीक आयोजना शुरू हुने वेलामै हुनुपर्ने भए पनि आयोजना शुरू भएको सात वर्षपछि मात्रै गरिएको थियो। वास्तवमा नेपालमा माथिल्लो त्रिशूली–१ आयोजना प्रभावित क्षेत्रका आदिवासीको स्वतन्त्र, अग्रिम र सुसूचित सहमति लिएको पहिलो आयोजना हो। तर, आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण, स्रोत व्यवस्थापन अगाडि नै यस्तो सहमति लिनुपर्ने भए पनि आयोजनाले कार्यान्वयनको चरणमा पुगेपछि मात्रै सहमति गरेको थियो।
त्यसैगरी, अति प्रभावित बस्ती २१ वटा भए पनि १० वटा मात्रै समेटिएको, सम्झौता गर्दा स्थानीय बासिन्दाको ठूलो हिस्सालाई सहभागी नबनाएको, स्थानीय प्रथा र संस्थाहरूलाई बेवास्ता गरेको लगायतका गुनासा पनि छँदै छन्।
कम्पनीले स्थानीयवासीसँगको गरेको सम्झौता अनुसार समुदायको दिगो विकासमा सघाउने आदिवासी जनजाति विकास आयोजना कार्यान्वयनका लागि यो रकम खर्च हुनुपर्छ। १० वटा अति प्रभावित गाउँहरूमा आन्तरिक क्षमता विकास, स्वरोजगार अभिवृद्धि, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकास तथा वातावरणीय प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न आयोजनाले स्थानीयसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर, आयोजनाले स्थानीयवासीको जीवनयापन खलबल्याएको र वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव निम्त्याए पनि सम्झौता बमोजिमको दायित्व निर्वाह नगरेको आदिवासी जनजाति सल्लाहकार परिषद्को उपाध्यक्ष तामाङले बताए।
आयोजना निर्माणमा गरिएको ‘ब्लास्ट’ का कारण स्थानीयवासीका घर चर्किएको, खोलाले घर क्षतिग्रस्त बनाएको भए पनि आयोजनाले आफ्ना आवाज नसुनेको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “हामी रुनु न हाँस्नुको स्थितिमा पुगेका छौं। कमाइ खाने जग्गा छैन, पहिरोले गाउँ नै पुर्ला कि भन्ने डर छ, हाम्रो कुरा कसैले सुनेन।”
डरैडर
२०७२ सालको भूकम्पपछि पहाड हल्लिएर आएको पहिरोले मैलुङबेसी बस्ती नै पुर्दा २० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो। जसमा आशावीर तामाङकै नाति–नातिनासहित परिवारका नौ जनाको ज्यान गएको थियो।
पहिरोले थिचेका कैयौं घर अझै पन्छाउन सकिएको छैन। पाँच दर्जन जति घर भएको मैलुङबेसी भूकम्पपछि तितरबितर भयो। अहिले यो गाउँमा आधा जति घर मात्रै बाँकी छन्। बाँकी रसुवाको खाल्टे, पैरेबेसी तथा नुवाकोटको शान्तिबजार, बट्टारतिर विस्थापित भए।
भूकम्पपछि मैलुङबेसी मात्रै होइन, वरिपरिका कैयौं गाउँका ७९० घरपरिवार थातथलो छोडेर हिंडेका छन्। उत्तरगया गाउँपालिकाका गोगने, तिरु, मैलुङ तथा आमा छेदिङ्मो गाउँपालिकाका सानो हाकु, ठूलो हाकु आदि स्थानबाट विस्थापित सयौं घरपरिवारको अहिलेसम्म पनि घर बनेको छैन।
रसुवाको गुम्चेतस्थित ओडारमा बसिरहेका घरपरिवार। तस्वीर: विश्वास नेपाली
त्रिशूली नदीको बगर खाल्डेमा मात्रै २६० घर असुरक्षित हिसाबले बसेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै खारेज भइसक्दा समेत विस्थापितहरूको वासको टुङ्गो लागेको छैन। थातथलो छोडेर नहिंडेका घरपरिवार अनेकौं समस्यासँग जुधिरहेका छन्। जस्तो, गाउँमा बालबालिका पढ्ने विद्यालय छैन। प्राथमिक शिक्षाका लागि पनि आधा घण्टा हिंडेर सल्लेटार पुग्नुपर्छ, पहरोको फेदैफेद।
“पहरोको फेदैफेद स्कूल पठाएका बालबच्चा फर्किएर त आउलान् भन्ने डर छ,” स्थानीय सोमबहादुर तामाङले भने। सुरुङ खन्ने र अरू संरचना निर्माण तथा गह्रौं सवारीसाधनको ओहोरदोहोरका कारण जमीन हल्लिएर ठाउँ ठाउँमा पहिरो गएको, जमीनमा धाँजा फाटेको उनले बताए।
आशावीर तामाङले पनि ‘ब्लास्ट’ गर्दा जमीन धसिएको र ठाउँ ठाउँमा पाखा लच्किएको बताए। उनको कुरामा समर्थन जनाउँदै स्थानीय कान्छीमाया तामाङले भनिन्, “दिउँसो त घरमा बस्न आनन्दै हुन्छ। पानी परेको वेला राति चाहिं खोलाले लैजान्छ कि पहिरोले थिच्छ भनेर पीर पर्छ।”
मैलुङबेसीमा भूकम्पपछि पक्की घर बनाएका इनाम तामाङ आफ्नो नयाँ घर आयोजनाकै कारण चर्किएको बताइरहेका थिए। उनका अनुसार, खोलाको धार मोड्ने संरचनाका कारण घरको एउटा ट्वाइलेट बगिसकेको छ। उनले भने, “घर जोगाउन पर्खाल लगाइदेऊ भन्दा समेत आयोजनाले मानेन। उनीहरूलाई स्थानीयको पीरमर्का वास्तै छैन।”
घरछेउमै अर्बौं लागतको आयोजना बन्दा समेत कुनै लाभ नभएको स्थानीयको गुनासो छ। आफूहरूले पुस्तौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको वन, खोला, बगर, चरन क्षेत्र आदि आयोजनाको नियन्त्रणमा पुग्दा आफ्नो जीविकोपार्जन र बसोबासमा असर परेको आशावीर तामाङ बताउँछन्। उनी कम्पनीले स्थानीयलाई गुनासो सुनाउने अवसर समेत नदिने गरेको बताउँछन्।
आयोजनाका कारण हाकुबेसी, फूलबारी लगायत गाउँका ११० घरधुरी विस्थापित भए पनि उनीहरूले पनि पाउनुपर्ने लाभ पाएनन्। पुस्तौंदेखि स्थानीयले जोतभोग गरेको जग्गा काठमाडौंको स्वयम्भू घ्याङ गुठीको नाममा राखिएका कारण उनीहरूले जग्गाको स्वामित्व पाएनन्, जसले गर्दा विस्थापित भएका परिवारले पाउनुपर्ने मुआब्जा रकमको दुईतिहाई हिस्सा गुठी संस्थानको नाममा पुग्यो।
कामका लागि पनि पटक पटक गुनासो राखेपछि ५५ वर्षकी कान्छीमाया तामाङले गत वर्ष कामदार बस्ने आवासस्थलको सरसफाइको काम पाइन्। तर, केही समयभित्रै उनलाई कम्पनीले कामबाट निकालिदियो। “घाँसको भारी बोक्ने मान्छेले जाबो बढार्न सक्दैन होला त? मलाई बुढी भइसक्यो भनेर कामबाट निकालिदियो,” उनले भनिन्।
अर्का स्थानीय सोमबहादुर तामाङले पनि अन्यत्रका मान्छे ल्याएर धमाधम काममा लगाए पनि आयोजनाले स्थानीयलाई काम नदिएको भनी असन्तुष्टि जनाए। गाडी चलाउन सीप भएका युवा गाउँमै भए पनि उनीहरूले काम नपाएको उनको गुनासो छ।
कम्पनीका निर्देशक अधिकारी भने क्षमताअनुसार स्थानीयलाई प्राथमिकता दिएर काममा लगाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार आयोजनाका झण्डै ९०० कामदारमध्ये आधाजति रसुवा जिल्लाकै छन् । त्यसैगरी, स्थानीयलाई नै स–साना ठेक्का पट्टाको काम दिइएको छ ।
मैलुङबेसीमै किराना पसल चलाइरहेकी सरस्वती तामाङ आयोजनामा काम गर्न देशी-विदेशी सयौं कामदार आए पनि स्थानीय किनमेललाई त्यसले नसघाएको बताउँछिन्। उनका अनुसार कोरियन, चिनियाँ तथा नेपाली गरी आयोजनामा ७००–८०० कामदार भए पनि उनीहरूका लागि सबै खाद्यवस्तु, तरकारी, सरसामग्री सोझै काठमाडौंबाट ओसारिन्छ। “पसल मात्रै होइन, गाउँका कुखुरा, हाँस, बाख्रा, सुँगुर केही पनि किन्दैनन्, जे जे चाहिन्छ सीधै काठमाडौंबाट ओसार्छन्। बाहिरका मान्छे गाउँमा आएर यत्रो उथलपुथल गर्दा हामीलाई के फाइदा त?” उनले प्रश्न गरिन्।
यता कम्पनीका निर्देशक अधिकारी स्थानीयका सबै माग पूरा गर्न कठिन रहेको बताउँछन्। उनले सकेसम्म स्थानीयका अधिकार सुनिश्चित गर्न कम्पनीले पहल गरिरहेको बताउँदै भने, “जलविद्युत् आयोजनाले सरकारले जस्तो स्थानीयका सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्थिति छ। तर, शतप्रतिशत माग पूरा गर्न कठिन छ।”
