शरणार्थी प्रकरण: ‘भीआईपी’ अभियुक्तका पक्षमा अनौठा तर्क
नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा वकीलहरूले ‘भीआईपी’ अभियुक्तहरूको बचाउमा अनेक तर्क गरिरहेका छन्। सचिव टेकनारायण पाण्डेका वकीलले ‘गिफ्ट’ भनेको गृहसचिवको ‘कोड भाषा’ भएको जिकिर गरे।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा एक सातादेखि जारी एउटा सुनुवाइमा दैनिक १८ जना अभियुक्त आउँछन्। दिनभरि आफू विरुद्ध र समर्थक वकीलको जिकिर सुन्छन् र साँझ हिरासतवास फर्कन्छन्।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासको अन्तिमदेखि पहिलो हारमा भने एक हुल उच्च पदस्थ अभियुक्त मात्रै बस्छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, गृह मन्त्रालयका पूर्व सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राई, पूर्व सांसद आङटावा शेर्पा र सचिव टेकनारायण पाण्डे यो हारमा नछुटीकन बस्ने नाम हुन्। तर, आज भने त्यो लहरमा पाण्डे थिएनन्।
आफ्नो सुनुवाइको पालो रहेकाले पाण्डे वकीलहरू बस्ने ठाउँमा पुगेर एकटकले बहस सुनिरहेका थिए। नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीलाई अमेरिका पुर्याउने संगठित अपराधमा सामेल भएको भन्दै दुई महीना लामो अनुसन्धान सकाएर प्रहरीले अदालतमा न्यायिक परीक्षणका लागि बुझाएको मुद्दा विचाराधीन छ। अभियुक्तहरूलाई धरौटी वा तारेखमा छोड्ने वा थुनामा पठाउने भन्नेबारे बहस चलिरहेको छ।
सन्दीप रायमाझीको बहस सकिएपछि आइतबार पाण्डेको पालो आएको थियो। यो मुद्दामा पाण्डे यस्ता अभियुक्त हुन्, जसका विरुद्ध सङ्कलित प्रमाणलाई अघि सारेर सरकारी वकीलहरूले पुर्पक्षका लागि थुनामा नपठाउँदा निष्पक्ष न्याय निरूपणमै अवरोध आउने तर्क गरेका थिए।
सरकारी वकील र यो अपराधबाट पीडित बनेका व्यक्तिका तर्फबाट लडेका वकीलहरूले तीन दिन गरेको बहसमा पाण्डेले हिरासतभित्रबाट लेखेका दुई वटा पत्रको प्रसङ्ग नबिराई उजागर गरेका थिए। त्यसको प्रतिरक्षा आफ्ना वकीलहरूले कसरी गर्ने हुन् भन्नेमा पाण्डे उत्सुक हुनु स्वाभाविक हो। त्यसैले पाण्डे नजिकै पुगेर बहस सुनिरहेका थिए।
उनका तर्फबाट सबैभन्दा पहिले बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता राम घिमिरेले आफ्नो पक्षले सकारात्मक मनसायले गरेको कामलाई नै अभियोगको आधार बनाइएको जिकिर गरे। अनुसन्धानका क्रममा पाण्डे र बिचौलियाका नाइके भनिएका केशवप्रसाद दुलालबीच वाट्सएप, भाइबरमा लामो संवाद भएको तथ्य फेला परेको थियो। तर, दुलालसँग सम्पर्कको उद्देश्य भूटानी शरणार्थी सम्बन्धी गडबड हुँदै छ भन्ने सूचना पाएपछि सुराक गर्नु रहेको उनका वकीलको जिकिर थियो।
“गृहसचिवसँग ‘अन्डरकभर’ तवरले सूचना लिनेसम्मको अधिकार हुन्छ,” अधिवक्ता घिमिरेले पाण्डेको बचाउ गर्दै भने, “त्यही अधिकार प्रयोग गरेर दुलालहरूसँग सम्पर्क भएको हो, मनसाय गलत छैन।”
अधिवक्ता घिमिरेले त दुलालसँगको सम्पर्कबाटै भूटानी शरणार्थीको नाममा शङ्कास्पद गतिविधि भएको सुराक पाण्डेले पाएको दाबी गरे। “यसपछि नै मेरो पक्ष (पाण्डे) लाई शङ्का भयो र सत्यतथ्य के हो अध्ययन गरेर ठोस राय ल्याउन झापा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइयो,” उनले भने।
तर, अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरी राखेको बालकृष्ण पन्थी प्रतिवेदन पुनः मन्त्रिपरिषद्मा नलगी पाण्डेले सचिवस्तरीय निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उनले २०७८ असोज १४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनाएर छूट शरणार्थीको विवरण यकीन गर्न कार्यादेश दिएका थिए।
समितिले काम नगरेकै वेला मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट २०७९ जेठ २७ गते फेरि समितिको म्याद थपिएको थियो। पाण्डे सम्मिलित यही निर्णयलाई उनका वकीलहरूले भने शङ्का लागेर ठोस राय दिन सम्बन्धित निकायलाई भनेको तर्क गरेका हुन्।
भूटानी शरणार्थी समस्याको दिगो हल खोज्न केपी शर्मा ओली सरकारले २०७६ सालमा पन्थी कार्यदल गठन गरेको थियो। यही कार्यदलको प्रतिवेदन प्रतिस्थापन गरेर नक्कली शरणार्थी खडा गरेर तेस्रो मुलुक पुनःस्थापनाका नाममा विदेश लैजान खोजिएको थियो। तर, ओली सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने-नगर्ने तय नगरी मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक सुरक्षा समितिमा अध्ययनका लागि भन्दै राखेको थियो।
२०७७ सालमा शेरबहादुर देउवाको सरकार बनेपछि फेरि यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने भन्दै चलखेल शुरू भएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र सचिव पाण्डेले यसको पहलकदमी लिएको आरोप छ।
इजलासमा न्यायाधीश न्यौपानेले अधिवक्ता घिमिरेलाई सोधे, “पन्थी कार्यदलको अनुसूची नै शङ्कास्पद देखिएपछि त्यस वेला अघि बढाइएन। तर, गृहसचिवज्यूले फेरि नीतिगत रूपमा यो प्रतिवेदन खोलेको देखियो। किन?”
यसको तार्किक जवाफ घिमिरेले दिन सकेनन्। “वास्तविक भूटानी शरणार्थी पनि छन्। उनीहरूलाई पाल्न सकिएन भनेर राज्यले चासो देखाएको हो,” उनले यतिमै टारे। पन्थी कार्यदललाई दिइएको कार्यादेशको ६ नम्बर बुँदा (जहाँ दर्ता भई पुनःस्थापना हुन बाँकी र दर्ता छूट भएका भूटानी शरणार्थीको लगत लिने उल्लेख छ) ले नै समस्या स्वीकार गरेकाले राज्यको चासो स्वाभाविक भएको घिमिरेको जिकिर थियो।
अर्का अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दुलालसँग कुराकानी गर्दा लेखिएको मेसेजमा गिफ्टको प्रसङ्ग आए पनि त्यो सूचना सङ्कलनका लागि सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने ‘कोड’ भाषा भएको जिकिर गरे। “गिफ्ट भनेको सूचना हो। बहुमूल्य गिफ्ट भनिएको भए ‘इन्टेलिजेन्स’ अर्थ लाग्थ्यो,” अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी समेत रहेका रेग्मीले यसो भन्दा न्यायाधीश न्यौपाने मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए।
पाण्डे-दुलाल संवादमा ‘मन्त्रीज्यूको गिफ्ट’ तयार भए/नभएको सवाल जवाफ छ। दुलालले ‘भोलि हुन्छ जस्तो छ’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। त्यसपछि आफूले मन्त्री (खाण) लाई भेटाइदिने वचन दिन्छन् र लगत्तै दुलाल भन्छन्, ‘फाइनान्सियल अरेन्ज भएपछि हजुर मार्फत भेट्ने हो।’
मिसिलमा संलग्न यो संवादले भने पाण्डेले मन्त्रीका लागि भनेको गिफ्ट उनका वकीलहरूले जिरह गरे जस्तो सूचना सङ्कलनको कोड भाषा नभएको सङ्केत गर्छ। पाण्डेका तर्फबाट बहस गरेका अर्का अधिवक्ता जगत जोशीले पनि ‘गिफ्ट’ गृहसचिवको कोड भाषा भएको दोहोर्याए।
मुसुमुसु हाँस्दै न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, “सचिवज्यूले त्यस्ता मानिसलाई कसरी सम्पर्क गरे होलान्। कुराकानी हेर्नोस् त। त्यो तहको मानिसले त नीतिगत विषयको पो गर्ने होला त? सुराककै लागि सम्पर्क गरेको हो र?”
न्यायाधीशको प्रश्नले अधिवक्ता जोशी अलमलिए। “उनीहरू राजनीतिक मानिस पनि हुन् नि त,” उनले यतिमै न्यायाधीशको जिज्ञासा टारे।
त्यसपछि जोशीले मनसाय हुनु र अपराध हुनु फरक विषय भएकाले मनसाय नै पुष्टि भइनसकेको व्यक्तिले अपराध गरे भन्ने आधार नरहेको बताउँदै बहस सकाए।
अनौठा तर्क
पाण्डेका वकीलहरूले प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तहरूको मोबाइलबाट भेटेको मेसेज नै अनधिकृत भएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न नमिल्ने तर्क समेत गरे। “अनुसन्धानमा संवाद कुन स्रोतबाट आयो?” अधिवक्ता ईश्वरी पाण्डेले भने, “वैध रूपमा सङ्कलन गरिएको होइन।”
संविधानले व्यक्तिगत गोपनीयताको हकको ग्यारेन्टी गरे पनि अदालतको अनुमति विनै व्यक्तिगत मोबाइलबाट मेसेजको लगत लिएकाले यो गैरकानूनी भएको उनको तर्क थियो।
इजलासमा अर्का अधिवक्ता रेग्मीले गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि विभागीय पूर्वाग्रह राखेको जिकिर गरे। लामो समय शिक्षा सेवामा बसेर गृहमा सचिव भएर मात्र आएकाले पाण्डेलाई विभागीय पूर्वाग्रह राखेको भन्दै रेग्मीले बचाउ गरे।
गृहका सहसचिव फणीन्द्रमणि पोखरेल, सागरमणि पाठक लगायतले पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाँदा समस्या आउन सक्छ भन्दाभन्दै पाण्डेले अनावश्यक चासो देखाएको बयान प्रहरीमा दिएका थिए। त्यसैलाई रेग्मीले विभागीय पूर्वाग्रह भनेका हुन्। “शिक्षाबाट आएको हुनाले विभागीय पूर्वाग्रह देखिन्छ,” रेग्मीको तर्क थियो।
त्यसपछि न्यायाधीश न्यौपानेले सोधे, “शिक्षाको स्वास्थ्यमा, स्वास्थ्यको शिक्षामा, गृहमा एक-आपसमा पदस्थापन हुने त हाम्रो कर्मचारी सरुवाको प्रणाली नै हो। पूर्वाग्रह, दुराशय साँध्नुुपर्ने कारण के छ र?”
यसको तर्कसङ्गत जवाफ रेग्मीले दिन सकेनन्। “प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यतिखेर सचिवसँग राखेनन्,” रेग्मीले यति मात्र भने।
एक जना सरकारी कर्मचारीबाट मात्र यति ठूलो प्रकरण सम्भव नहुने भएकाले अभियोग विश्वसनीय नभएको रेग्मीको जिकिर थियो। प्रतिवेदन राख्नेलाई अनुसन्धानमा नतानिएको र कहिलेकाहीं माग्नेलाई मात्र तानिएकोप्रति पनि रेग्मीले आपत्ति जनाए।
थुनछेक बहसमै केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै न्यायाधीशले प्रश्न गरे, “अनुसन्धानबारे अब हामीले भनेर के हुन्छ?”
अर्का अधिवक्ता ईश्वरी पाण्डेले हिरासतभित्रबाट पाण्डेले लेखेको भनिएको पत्रका कारणले हिजो अपराध नभएको तर्क गर्दै यसकै आधारमा थुनामा राख्नुनपर्ने जिकिर गरे। “आज डायरीमा लेखेको आधारमा हिजो कसूर भएको मान्न सकिन्न,” अधिवक्ता पाण्डेले भने, “अपराध घटेपछिको क्रिया कसूर होइन।”
सचिव पाण्डेले हिरासतभित्रैबाट पूर्व गृहमन्त्री खाणलाई स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी मार्फत लेखेर पठाएका थिए। खाणका स्वकीय सचिव केसीलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको चिर्कटोमा अनुसन्धानमा हस्तक्षेम नगर्ने हो भने कोही पनि नबच्ने सन्देश थियो। उनले लेखेका थिए, ‘नरेन्द्रजी, ओली बा र देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भनेर जाहेरीका मुख्य प्रतिवादीहरूलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने र अब थप आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ नगर्ने हो भने मुद्दाले सहज रूप लिन्छ, नभए जटिल मोडमा राजनीति पुग्ने अवस्था छ।’
त्यस्तै, पाण्डेले पठाएको दोस्रो चिर्कटोमा लेखिएको छ, ‘दुलालको पुनः बयान गराएर पुरानो भनेको कुरा सच्याउन पर्यो। नभए मन्त्रीज्यू समेतको मुद्दा जान सक्छ। अदालतमा गएर इन्कारी बयान दिएर हुँदैन। मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव र अन्य कसैसँग पनि लेनदेनको विषयमा कुन कुराकानी नै भएको छैन। एक हप्ताको म्याद थप भएको छ, यही अवधिमा जुनसुकै हालतमा सच्याई बयान हुनुपर्छ। पार्टीभित्र र विशेषतः आफ्नै गुटका नेताहरू मन्त्री किन अहिलेसम्म नल्याएको भनेर फलोअप गरिरहेका छन्।’
निवासमा प्रहरी पुग्नासाथ खाणले एउटा कागज हताहतार चपाएका थिए। खाणका स्वकीय सचिव केसीको साथबाट बरामद भएको चिर्कटो च्यातचुत पारिएको थियो। च्यातिएको र चपाइएको चिर्कटो प्रयोगशाला परीक्षणबाट रिकभर भएपछि उल्लिखित बेहोरा खुलेको हो।
पाण्डेले यो चिर्कटो आफूले लेखेको प्रहरी र अदालतसँगको बयानमा सकारेका छन्। अदालतको बयानमा चाहिं पाण्डेले चलाखीपूर्वक भनेका छन्, “पक्राउ पुर्जी जारी हुँदै छ भन्ने अनौपचारिक जानकारी पाएपछि हतासमा वैयक्तिक भावना र सन्देश व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि नोटबूकमा लेखेको थिएँ।” पक्राउ पर्ने सूचना पाएपछि राति बस्न घर बाहिर जाने क्रममा नोटबूक ट्याक्सीमा छुटेको र फोन नम्बर समेत भएकाले ट्याक्सीवालाले केसीलाई दिएको हुन सक्ने पाण्डेको बयान थियो।
निलम्बित सचिव पाण्डेलाई यी दुई चिर्कटो र दुलालसँगको संवादले इजलासमा सबैभन्दा बढी लज्जित तुल्याएको देखिन्थ्यो। जब गिफ्ट र चिर्कटोको प्रसङ्ग बहसका क्रममा वकीलहरू उधिन्छन्, न्यायाधीश न्यौपाने अक्सर मुस्कुराउँछन्। पाण्डेको अनुहारमा भने बेचैनी पैदा हुन्छ। दिनभर सधैंभन्दा अघिल्लो पंक्तिमा सरेर आफ्ना वकीलको बहस सुनेर पछाडि ‘भीआईपी’ अभियुक्तको लहरमै फर्कंदा पनि पाण्डे मलीन नै देखिन्थे।
सन्दीप रायमाझी र पाण्डेका वकीलहरूले आज बहस गरेका थिए। पाण्डेका पाँच जनामध्ये रमन श्रेष्ठ मात्र बाँकी छन्। उनले बालकृष्ण खाणको सँगै पाण्डेको पक्षमा पनि बहस थप्नेछन्।
हरेक दिन साँझ ६ बजेसम्म इजलास बस्दै आएको थियो। आइतबार भने पाण्डेका वकीलले बहस सकाएपछि अन्य अभियुक्तका वकील इजलासमा नआएकाले साढे ४ नबज्दै इजलास सकिएको थियो। न्यायाधीश न्यौपानेले मंगलबारसम्म जसरी पनि बहस सकाउन भन्दै वकीलहरूलाई सतर्क गराएका थिए।
बहस स्थगनको यही मौकामा अभियुक्त शमशेर मियाँले भने पोडियम छेउमा पुगेर प्रहरी हिरासतमा राम्रो व्यवहार नभएको गुनासो पोखे। दरबारमार्ग वृत्तबाट जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा लगेपछि व्यवहार ठीक नभएको मियाँको गुनासो थियो।
मियाँ बोल्नासाथै टेकनाथ रिजालले पनि श्वास समेत फेर्न नसकिने ठाउँमा प्रहरीले कोचेको भन्दै न्यायाधीशसमक्ष गुनासो गरे।
त्यसपछि नजिकैको सादा पोशाकमा खटिएको प्रहरीलाई छेउमा बोलाएर न्यायाधीशले भने, “उहाँहरूको कुरा सुन्नुपर्यो नि!”
यो मुद्दामा सोमबार थप बहस हुनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
