बृहत् नेपालको खोजी गर्दा
भारतीय संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्सामा कपिलवस्तु, लुम्बिनी लगायत नेपाली भूभाग समेटिएपछि नेपालमा त्यसको विरोध भएको छ। नेपालले पनि ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा अघि सार्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। बृहत् नेपालको विषयमा लुकिङ फर ग्रेटर नेपाल शीर्षकमा पत्रकार कनकमणि दीक्षितको लेख १९९३ मार्च/अप्रिलको अङ्ग्रेजी हिमालमा प्रकाशन भएको थियो। सोही लेख २०५० सालमा नेपाली हिमाल का लागि वसन्त थापाले अनुवाद गरेका थिए। त्यही लेख पुनःप्रकाशन गरिएको छ।
कनकमणि दीक्षित
हिमालयको दक्षिणी सेरोफेरो मिलाएर ‘बृहत् नेपाल’ बनाउने अभियान चलेको छ भन्ने कुरामा दक्षिणएशियाका समाचार तथा राजनीतिका धेरै पारखीहरू विश्वास गर्दैनन्। पश्चिम बंगालका मुख्यमन्त्री ज्योति बसु झैं उनीहरू पनि त्यो अवधारणालाई केही अवसरवादीहरूले खडा गरेको ‘हाउगुजी’ मात्र हो भन्ठान्छन्।
तर भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित कूटनीतिक सञ्चार क्षेत्रका केही अङ्ग भने बृहत् नेपालको ‘षड्यन्त्र’ अथवा ‘चाल’ लाई गम्भीरतापूर्वक हेर्दछन्। त्यसैले कसैले यो कुरा विश्वास गरे पनि नगरे पनि ‘बृहत् नेपाल’ भूराजनीतिक महत्त्वको एउटा मुद्दा बन्न पुगेको छ।
विगत दुई वर्षभित्रमा ‘बृहत् नेपाल’ को विषयलाई सञ्चारजगत्मा चर्काएर लैजानमा भूटानका विदेश मन्त्री दावा छिरिङ र दार्जीलिङ गोरखा पर्वतीय परिषद्का अध्यक्ष सुभाष घिसिङको ठूलो हात छ।
पश्चिम बंगालको वामपन्थी सरकार तथा सिक्किमका मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी दुवैसित पहिलेदेखि नै घिसिङको कचमच चलिरहेको छ। देशको भूभाग, भाषा, राष्ट्रवाद आदि विषयमा घिसिङ जहिले पनि खिचलो उठाइरहने गर्दछन्। केही वर्ष यता कहिले उनी सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिमा निहित त्रुटिका कारण दार्जीलिङ क्षेत्रमा दुवै देशको हक छैन भन्छन्, कहिले कालिम्पोङ भूटानले पट्टामा दिएको भूमि हो यसमा भूटानकै हक लाग्छ भन्छन्। कहिले चाहिं भारत सरकारले नेपाली होइन ‘गोरखाली’ भाषालाई आधिकारिक मान्यता दिनुपर्छ भनी कराउँछन्। कहिले भने बृहत् नेपालको ठूलो षड्यन्त्र चलिरहेछ भनेर चिच्याउँछन्।
२६ जुलाई १९९१ का दिन घिसिङले भारतका प्रधानमन्त्रीको नाममा एउटा पत्र लेखेका थिए। त्यसमा बृहत् नेपालको अभियान खासमा नेपालका वामपन्थीहरूले चलाएका हुन् र भित्रभित्रै यसलाई भारतका वामपन्थी र भण्डारीले सघाइरहेछन् तथा ‘गोरखाली’ भाषालाई नदिई ‘नेपाली’ भाषालाई मान्यता दिनाले त्यही बृहत् नेपालको अभियानलाई मद्दत पुगेको छ भनी लेखिएको थियो। नेपालको शक्तिशाली प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अंग्रेजहरूसँग गुमाउनुपरेको भूभाग फिर्ता माग्दै छन् भनेर घिसिङले त्यस पत्रमा भारत सरकारलाई सावधान पनि गराएका थिए।
“त्यसै हुनाले त मलाई राति निद्रै लाग्दैन” भनेर घिसिङले कलकत्ताबाट प्रकाशित हुने द स्टेटम्यानलाई पछि बताए। उनी भन्दछन्, “मेरो ब्रह्म र राजनीतिक अनुभवले यो बृहत् नेपालको अभियानले भारतलाई ठूलो खतरा आइपरेको देखेको छ। तर दिल्ली र कलकत्ताका शासकहरूलाई यो कुराको सुइँकोसम्म नहुनु बडो अचम्म छ।”
भूटानका विदेशमन्त्री दावा छिरिङ घिसिङका कुरामा सही थाप्नुमै आफ्नो कल्याण देख्छन्। सन् १९९२ को जनवरीमा भूटानमा आएको एम्नेस्टी इन्टरन्याशनलको एक प्रतिनिधि मण्डललाई छिरिङले बताए, “नेपाली भाषा बोल्ने दक्षिण भूटानका नेपाली विद्रोहीहरूलाई भारत र नेपालका बृहत् नेपाल चाहने केही व्यक्ति र समूहहरूले उचालिरहेका छन्। “यस्ता तत्त्व हिमालय नेपालीहरूको मात्र पेवा मातृभूमि हो भन्छन् जुन कुरा ऐतिहासिक तथ्यसित मेल खाँदैन।”
उनी अगाडि भन्छन्, “यो अवधारणालाई भारत र नेपालका धेरै नेपाली राजनीतिज्ञले मन पराएका छन्। किनभने सीमापारिबाट आउने भोका-नाङ्गा, निरक्षर तथा भूमिका भोका नेपालीहरूका लागि भूटानका हरिया डाँडाकाँडा स्वर्गतुल्य छन्।”
थिम्पुबाट छापिने कुइनसेल साप्ताहिकका अनुसार सन् १९९२ को शरद्मा विदेशमन्त्रीले त्यहाँको ‘सोङ्गदु’ (राष्ट्रिय सभा)लाई सूचना दिएका थिए, “नेपालका राजनीतिक पार्टी र जनताले दक्षिणी भूटानका ‘राष्ट्रविरोधी’हरूलाई जातीय समानताका कारण मात्र सहयोग गरेका होइनन्। यस पछाडि त उनीहरूको बृहत् नेपाल बनाउने भित्री मनसाय छ। जस अनुसार दार्जीलिङ र सिक्किम मात्र होइन भूटान, पश्चिम बंगाल र आसाम राज्यका डुवर्स क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागाल्यान्ड समेतलाई नेपालका अधीनमा पार्ने योजना छ।”
इतिहासका कुरा
हो, एक ताका बृहत् नेपाल अवश्य थियो तर त्यो इतिहासको कुरा हो र धेरै दिन टिकेन पनि।
अठारौं शताब्दीका मध्यमा मध्य हिमाली क्षेत्रका राजारजौटाहरू एकअर्कासित जुध्नमै तल्लीन थिए। त्यस वेला गोरखा भन्ने एउटा सानो राज्यबाट पृथ्वीनारायण शाहले पहाडी युद्धकला र विजयको यस्तो जुक्ति निकाले जसबाट उनको राज्यको धेरै विस्तार भयो। उनीभन्दा अघिका राजाहरूले त्यत्रो विजय र राज्यको कल्पनासम्म गर्न सकेका थिएनन्।
चार दशकभित्रै पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराधिकारीहरूले काठमाडौं उपत्यका मात्र हात पारेनन् अपितु गोरखाली राज्यको सिमानालाई पूर्वका किरात प्रदेशभन्दा पनि पर्तिर तथा पश्चिममा कर्णाली प्रदेशभन्दा परसम्म फैलाउन सफल भए। त्यसपछि गोरखाली साम्राज्य निर्माताहरू पश्चिममा महाकाली नदी तरेर सन् १७९० मा कुमाउँ कब्जा गर्न पुगे। सन् १८०४ सम्ममा गढवाल तथा सतलज जस्ता अन्य ससाना राज्यहरू गोरखालीहरूका अधीनमा परिसकेका थिए। काँगडाको किल्ला घेर्न पुगेका गोरखालीहरूका हातबाट कश्मीर त्यति टाढा थिएन।
सन् १८१३ मा त्यो ऐतिहासिक बृहत् नेपालको सिमाना सतलजदेखि टिस्टासम्म फैलिएको थियो र यसले १५०० किलोमिटरको लम्बाइ ओगटेको थियो। तर यो विस्तारित राज्यमा गोरखालीहरूको शासन धेरै दिन टिक्न सकेन। सन् १८१४-१५ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसित भएको युद्धबाट गोरखाली राज्यको काया साँघुरिन पुग्यो। गढवाल यस्तै १०-११ वर्ष गोरखालीहरूका अधीनमा रह्यो होला। त्यस्तै कुमाउँ २५ वर्षसम्म र सिक्किम ३३ वर्षसम्म गोरखाली शासन अन्तर्गत रहेको थियो। लुत्रुक्क परेको गोरखा राज्य र कम्पनीका बीच सन् १८१६ मा सुगौलीको सन्धि भयो। यस सन्धिबाट काठमाडौंका शासकहरूले १,०५,००० वर्ग किलोमिटर भूभाग गुमाउनुपर्यो र नेपाल अहिलेको १,४२,००० वर्ग किलोमिटरको क्षेत्रफलमा खुम्चिन पुग्यो। तत्पश्चात् नेपालले राज्य विस्तारको कुनै आकांक्षा राखेको देखिंदैन।
ऐतिहासिक नेपालमा यस प्रकार ग्रहण लाग्न गए तापनि मध्य हिमाली क्षेत्रबाट बसाइँसराइको एउटा नयाँ प्रक्रियाको थालनी भयो। यो यस्तो प्रक्रियाको शुरूआत थियो जसले एक शताब्दीको कालान्तरमा जनसंख्याको द्वन्द्व उत्पन्न गयो। एक जना इतिहासकारले उन्नाइसौं शताब्दीको नेपाललाई ‘मौनताका वर्षहरू’ भनेका छन्। त्यस शताब्दीमा विभिन्न जनजाति र पहाडी समुदायहरूमा राज्यको दबाब बढ्न गयो। राजनीतिक थिचोमिचो वार्षिक शोषण र सम्भवतः बढ्दो जनसङ्ख्याका चापले पहाडका किसानहरूलाई भारतको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पस्न बाध्य तुल्यायो। जहाँ अंग्रेजहरूलाई जङ्गल फँडानी गर्ने चिया र बगान बनाउने काममा यस्तै पाखुरीहरूको खाँचो थियो। यसैले गर्दा सन् १९०० सम्ममा सिक्किम, भूटान र डुवर्स क्षेत्रमा नेपालीहरूको ठूलो जमात केन्द्रित हुन पुग्यो। त्यति नै धेरै संख्यामा नभए पनि नेपालीहरू भारतको पूर्वोत्तर सिमाना छिचोलेर बर्मा (अहिलेको म्यानमार)सम्म पुगे।
यस प्रकार छरपस्ट भएर बस्न पुगेका नेपाली श्रमिक र किसानहरूले मिलेर बृहत् नेपाल खडा गर्लान् त?
सम्भावित षड्यन्त्रकारीहरू
अहिलेका परिप्रेक्ष्यमा ‘बृहत् नेपाल’ तीन दिशाबाट उठ्न सक्छ: नेपाली राज्यबाट, सिक्किमी राज्यबाट र दक्षिणी भूटानका नेपालीभाषी लोत्साम्पाहरूबाट।
नेपाली राज्यः ऐतिहासिक बृहत् नेपाललाई सुगौलीको सन्धिले ठूटे बनाएपछि नेपाल सन् १९५१ सम्म कुँजो अवस्थामा रह्यो। नेपालले राणाहरूको हुकुमी शासनमा धेरै समय बिताउनुपर्यो; अंग्रेज राजको भूमिमा आँखा लाउन हुन्न भन्ने कुरा राणाहरूलाई राम्ररी थाहा थियो।
राणाशासनको समाप्तिपछि काठमाडौँका मध्यम वर्ग एक शताब्दीभन्दा बढीको बन्धनबाट मुक्त भए अनि पहिलेको गोरखाली भावना एक पटक फेरि उर्लेर आयो। केटाकेटीका पाठयपुस्तकहरूमा राज्य विस्तारका स्वर्णिम दिनहरूको गुणगान लेखिन्थ्यो र देशभक्तिका गीतहरूमा नेपाली शक्तिको स्तुति हुन्थ्यो। गौरवशाली अतीतको गुणगान भए तापनि लडाकुपनले भने फेरि टाउको उठाएन।
धर्मराज थापाले सन् १९५० को दशकका शुरूतिर यस्तो गीत गाएका थिए:
नेपाली कहाँ गयो
दुइबार जर्मनसँग नलडेको होइन,
‘सतलज र काँगडा’ नि नलिएको होइन।
मागी खाने केले गर्यो नेपालीलाई
नेपाल नै मेरो भन्छ पाखाकाले आई ।।
र पनि, नेपालव्यापी र अखिल नेपाली आन्दोलन भने उठ्न सकेन किनभने भारतमा आएका नयाँ शासकहरू अंग्रेज भाइसरायभन्दा धेरै फरक छैनन् भन्ने कुरा नेपालीहरूले बुझेका थिए।
काँगडा र दार्जीलिङलाई नेपालमा मिसाउने विचार यहाँका राजनीतिज्ञहरूले मन नपराएर छाडेका होइनन्, भारतको घर-दलानमा बृहत् नेपाल स्थापित गर्न नसकिने व्यावहारिकताले गर्दा मात्र हो। बृहत् नेपाल भन्नुको अर्थ त्यसमा सिक्किमलाई मिसाउनुपर्यो (जो अहिले भारतको एक राज्य बनिसकेको छ) र भूटानलाई पनि कब्जा गर्नुपर्यो (जो भारतकै सुरक्षा छातामुनि छ)। नेपाली कांग्रेसको होस् वा संयुक्त वामपन्थीहरूको सरकार बनोस्, कुन नेपाली सरकारले यत्रो ठूलो ऑट गर्न सक्छ? काठमाडौंका एक जना कूटनीतिकले भने झैं काठमाडौंले बृहत् नेपाल खोज्नु भनेको भारतीय सेना निम्त्याउनु होइन र?”
तीन दशकसम्मको अप्रजातान्त्रिक पञ्चायत व्यवस्थामा ‘बडामहाराज’ पृथ्वीनारायणका वंशज नेपाल नरेशलाई बृहत् नेपालको धारणा अघि बढाउने प्रशस्त मौका मिलेको हुन सक्छ। राजतन्त्रको ‘सक्रिय नेतृत्व’ भएको राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा महत्त्वपूर्ण विदेश नीतिका रूपमा ‘शान्ति क्षेत्र’ प्रस्ताव आएको थियो। तर त्यस नीतिको उद्देश्य बृहत् नेपाललाई अघि बढाउने नभई नेपाललाई ‘बृहत् भारत’ बाट सुरक्षित पार्ने मात्र थियो भन्ने धेरैको विचार रहेको छ।
सन् १९९० को वसन्तमा दोस्रो पटक आएको प्रजातन्त्रले सबैलाई बोल्ने हक दिएको छ र यसबाट गोरखाली राज्यले गुमाउनुपरेको भूभाग र गौरवपूर्ण अतीतलाई बिर्सन नसक्ने मानिसले पनि आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने मौका पाएका छन्।
सन् १९९१ को जुलाईमा केही व्यक्ति मिलेर काठमाडौं बृहत् नेपाल समिति गठन गरेका थिए। त्यस समितिले काठमाडौंका केही राजदूतावासमा चिठी पठाए जसमा लेखिएको थियो- ‘अब नेपाली जनता सार्वभौम भएकाले उनीहरूलाई आफ्नो राष्ट्रको स्थायी सुरक्षा र भू-अखण्डताबारे सरोकार हुनु स्वाभाविक हो। सन् १९५० को भारत-नेपाल मैत्री सन्धिको प्रावधान अनुरूप भारतले मेची नदीपूर्व र महाकाली पश्चिमका भूभागहरू विना शर्त नेपाललाई फर्काउनुपर्दछ।’ उक्त समितिको उद्देश्य ‘बृहत् नेपालका पक्षमा विश्व जनमत तयार पार्नु र बृहत् नेपालको पुन:स्थापना गर्नु’ हो।
त्यस चिठीमा हस्ताक्षर गर्नेमा समितिका सदस्य सुरेन्द्र ढकाल थिए, जो भर्खरैसम्म दुई वर्षअघि निस्कन थालेको रङ्गमञ्च साप्ताहिक समाचारपत्रका सम्पादक थिए। बृहत् नेपालको अभियान शुरू गरेर ढकाल आफ्नो नैतिक र राष्ट्रवादी जिम्मेवारी पूरा गरेको ठान्छन्। उनको भनाइ किन अरण्यरोदन भइरहेको छ त भन्ने प्रश्नको उत्तरमा उनी भन्छन्, “यहाँका सबै राजनीतिक नेता भारतका डरले लुत्रुक्क परेका छन्। त्यसैले हाम्रो समर्थनमा चूँसम्म गर्न सक्तैनन्।” ढकालका भनाइमा उनको संगठन बाहेक बृहत् नेपालको अभियान चलाउने अर्को कुनै छैन।
बृहत् नेपाल खोज्ने व्यक्ति वा समूहहरू कति गम्भीरताका साथ यस अभियानमा लागेका छन् त्यो अर्कै कुरा हो। तर नेपाल राज्यभित्रकै हालको स्थितिलाई हेर्दा उनीहरूको उत्साहमा पक्कै पनि केही शिथिलता आएको हुनुपर्छ। सन् १९९० को वसन्तपछि नेपालभित्र जातीय र प्रान्तीय भावना उर्लेको पाइन्छ। नेपालले यी आन्तरिक चुनौतीलाई सामना गर्नुपरिरहेका वेला राज्य विस्तारको अवधारणा अघि सारेर भारतलाई ठाडै चिढ्याउने काम गर्न सक्दैन।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झापामा एक सिक्किमी पत्रकारद्वारा सोधिएका प्रश्नका उत्तरमा बृहत् नेपालका कुरा गर्नेहरूलाई ‘मगज बिग्रेकाहरू’ संज्ञा दिएका थिए। तर बृहत् नेपालबारे नेपालको प्रमुख वामपन्थी दलको नीति दोधारे रहेको देखिन्छ। उनीहरू यस अवधारणालाई मन पराउँछन् तर केही गर्न भने चाहँदैनन्।
रङ्गमञ्च साप्ताहिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीसित लिएको अन्तर्वार्ताबाट यही देखिन्छ। भण्डारीले भनेका थिए, “म यसबारे राजनीतिक टिप्पणी चाहिं गर्न चाहन्नँ । तर एउटा नेपाली भएका नाताले एउटै पुर्ख्यौली भएका नेपालीभाषीहरू संयुक्त परिवारका रूपमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने भावनासित म सहमत छु। यदि बृहत् नेपालको कुरो अघि बढ्दै गयो भने सबै जनताको भावना बुझी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट यसको समाधान खोज्नुपर्नेछ।”
तर यसबारे पार्टीको नीति के छ भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) केन्द्रीय समितिका सदस्य ईश्वर पोखरेललाई सोध्दा उनको भनाइ प्रस्ट थियो, “हामीले बृहत् नेपालबारे कुनै औपचारिक वक्तव्य निकालेका छैनौं र पार्टीका कुनै नेताहरूले पनि यसको समर्थन गरेका छैनन्। हामीले नेपाल र भारतबीचका असमान सन्धिहरूको विरोध अवश्य गर्दै आएका छौं तर त्यो सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता भएका सन्धिहरूका सन्दर्भमा हो। हामीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको कुरा उठाएका छैनौं न त नेपालको भूभाग फिर्ता नै मागेका छौं। बृहत् नेपालको प्रस्तावलाई हाम्रो पार्टी असान्दर्भिक र असामयिक ठान्दछ र यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक लिएका पनि छैनौं।”
सिक्किमी राज्य: आजको सिक्किममा नेपालीभाषीहरूको बोलबाला छ र त्यहाँ पहिल्यैदेखि बसोबास गर्दै आएका भूटिया-लेप्चाहरू पाखा परेका छन्। मुख्यमन्त्री भण्डारीले १२ वर्षदेखि सिक्किममा शासन गर्दै आएका छन् र नेपाली मूलका भारतीयहरूमध्ये उनको स्वर सबैभन्दा प्रखर सुनिन्छ। प्रभावशाली र महत्त्वाकाङ्क्षी भएकाले भण्डारी आफ्नो सफलतालाई आफ्नो सानो राज्यको परिधिभन्दा बाहिर पनि फैलाउन चाहन्छन्। के बृहत् नेपालको पहल उनले गर्लान् त?
दार्जीलिङको पहाडी क्षेत्र एक ताका सिक्किमकै भूभाग भएको हुँदा अहिले त्यसलाई संयुक्त बनाउने माग अस्वाभाविक पनि होइन (दार्जीलिङ त सिक्किमका चोग्यालले सन् १८३५ मा अंग्रेज सरकारलाई उपहारमा दिएका हुन्। तर भारतभूमिमा नेपाली भाषाभाषीहरूको यति ठूलो राज्यको स्थापना त्यति सहज छैन र यसबाट घिसिङ र पश्चिम बंगालको स्वार्थमा आघात पुग्छ।
थिम्पुमा भारतका राजदूत रहिसकेका बी.एस. दासका दृष्टिमा भारतमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण नेपालीका प्रवक्ताका रूपमा भण्डारी देखा परेका छन्, त्यो ठिकै छ र त्यो कुनै समस्या होइन। तर उनी लेख्छन्, ‘यदि भारतको उपेक्षा र भूटानको गल्तीले गर्दा ती शक्तिहरू बलिया हुन पुगे भने बृहत् सिक्किमकै नाममा महानेपाल जन्मनेछ।’
लोत्साम्पा: बृहत् नेपालको तेस्रो सम्भावित शक्तिका रूपमा भूटानका लोत्साम्पाहरू (खासगरी कापाको मैदानमा थुप्रिएका ८५ हजारभन्दा बढी शरणार्थीहरू)लाई लिन सकिन्छ। तर अहिलेका हकमा लोत्साम्पाहरूको पहिलो प्राथमिकता भूटानभित्रै बढी अधिकार लिनु देखिन्छ, जो स्वाभाविक पनि हो।
भूटान राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष आर.बी. बस्नेत भन्छन्, “बृहत् नेपाल हाम्रो लक्ष्य हो भनेर कुनै शरणार्थी नेताले लेखेको पनि छैन र बोलेको पनि छैन। यो कुरा त हामीले आफ्नो मुलुक छाडेर आएपछि यहीं सुनेका हौं। यो भूटानका लागि सम्भाव्य पनि छैन र वाञ्छित पनि छैन। नेपाल र भारतबीच असमझदारी सिर्जना गरेर शरणार्थी समस्यामा नेपालीहरूको समर्थन नपुगोस् भन्नाका खातिर यो कुरा निकालिएको हुनुपर्छ।”
शरणार्थीहरूलाई नफर्काउने आफ्नो अडानमा थिम्पु सरकार अडिग छ। भूटानी शरणार्थीलाई एउटै शक्तिले मात्र उनीहरूको जन्मथलामा फर्काउन सक्छ, त्यो हो भारत सरकार। र, ती शरणार्थीले बृहत् नेपालको कुरा उक्काउन थाले भने भारत सरकार रूष्ट हुने निश्चित छ। शरणार्थी नेताहरूले यो कुरो निश्चय पनि अरूले भन्दा बढ्ता बुझेका छन्।
लोत्साम्पाहरू शरणार्थी भएर नेपालभूमिमा प्रवेश नगरुन्जेल नेपालका नेपालीहरू र उनीहरूबीच आपस्तमा राजनीतिक सम्पर्क नभए बराबर थियो। ‘नेपाली हुँ’ भन्ने भावना आज कतै जागृत छ भने त्यो ठाउँ झापाको शरणार्थी शिविर हो। शिविरमा बस्ने एक जना शरणार्थी भन्छन्, “हामीमा यो भावना किन जागृत भयो भने हामी नेपाली बोल्नाकै कारण आज शरणार्थी बनाइएका छौं। म पहिले आफूलाई भूटानी ठान्थें र त्यसपछि नेपाली। अहिले त्यसको ठीक उल्टो भएको छ।”
यस प्रकार शरणार्थी हुनुका कारणबाटै आज लोत्साम्पाहरू आफूलाई पहिलेभन्दा बढी नेपाली ठानिरहेछन्। त्यसकारण हजारौं हजार नेपालीभाषीलाई शरणार्थी बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेर भूटान सरकारले आत्मपहिचान खोज्ने प्रक्रियाको थालनी गरिदिएको छ जसलाई नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्न सक्छ। तथापि अहिले नै यस्तो हुनेवाला छैन र शरणार्थी नेताहरू बृहत् नेपालको आन्दोलन शुरू गर्ने वा त्यसमा होमिने पक्षमा छैनन्।
दिल्लीका आशामा
थिम्पु र दार्जीलिङ दुवैले आआफ्नै स्वार्थका लागि ‘बृहत् नेपाल’ लाई प्रयोग गर्न चाहेको प्रस्ट देखिन्छ। यो नयाँ दिल्लीका शक्तिशाली राजनीतिज्ञ र सरकारी अधिकारीको ध्यान आकर्षित गर्ने उद्देश्यले चलाइएको हतियार हो। तर अब प्रश्न उठ्छ, बृहत् नेपाल भनेको सुन्ने बित्तिकै नयाँ दिल्लीका कान किन ठाडा हुन्छन् त?
भारतका नीतिनिर्माताहरू ‘उत्तरी सिमाना’ प्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने कुरा घिसिङ र छिरिङ दुवैलाई राम्रोसित थाहा छ। रणनीतिक दृष्टिले अति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, खासगरी पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नेपाली भाषा बोल्नेहरूको अर्को शक्तिशाली राज्य खडा भएको नयाँ दिल्ली पटक्कै मन पराउँदैन भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ।
भौगोलिक तवरमा बृहत् नेपालले हिमालयको सम्पूर्ण सेरोफेरो ओगट्छ। यस क्षेत्रका सारा जलसम्पदा, विद्युत् उत्पादन, पर्यटन तथा तिब्बतसितको व्यापार यसैका अधीनमा हुनेछन्। त्यसमा पनि त्यस्तो बृहत् नेपाल सार्वभौम र काठमाडौंको शासन अन्तर्गत भइदिएको खण्डमा अनेकन् भूराजनीतिक बखेडाहरू उत्पन्न हुनेछन् जुन कुरा नयाँ दिल्ली अवश्य नै चाहँदैन।
तसर्थ नयाँ दिल्लीका नीतिनिर्माताहरू बृहत् नेपाल राज्यलाई सकेसम्म पन्छाउन चाहन्छन्। साथसाथै त्यसलाई बडो चतुरतासाथ कूटनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर नेपाललाई सधैं प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा राखिराख्न चाहन्छन्। वेलाबखत अगेनु उधिनेर बृहत् नेपालको झिल्को निकाल्नुको तात्पर्य पनि त्यही हो।
लडाकू गोरखालीहरू एक दिन जाग्लान् र भारतको ठूलो भूभागमाथि फेरि कब्जा गर्लान् भन्ने डर भारतको तराई क्षेत्रमा नभएको होइन तर खुकुरीको चमक अब बाँकी छैन भन्ने कुरा नेपाली समाजलाई बुझ्नेहरूले राम्ररी थाहा पाएका छन्। तथापि भारतका केही बुद्धिजीवी लगायत धेरै मानिस अझै पनि ‘गोरखाली’हरूलाई भूराजनीतिक आकांक्षा भएको र चाहेमा ती आकांक्षाहरू पूरा गर्ने सामर्थ्य भएको संगठित जातिका रूपमा हेर्ने गर्छन्।
पत्रकार सुनन्दा के. दत्ता रेले हालैमा इन्टरन्याशनल हेराल्ड ट्रिब्यूनमा “भारत सरकार पहिलेदेखि नै नेपालीहरूसित सतर्क छ” भनेर लेखेका छन्। उनी अगाडि लेख्दछन्, “नेपाली भाषाको मान्यताको मागलाई त्यसैकारण भारतको १५०० माइल लामो हिमाली सिमानामा जमेर बसेका लडाकू जातिहरूको राजनीतिक चाहनाको एउटा सानो टुप्पाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।”
सिलाङस्थित नर्थ इस्टर्न हिल यूनिभर्सिटीसित सम्बद्ध समाजशास्त्री र अनुसन्धानकर्ता टंक सुब्बा भन्दछन्, “पेन्सन पाइसकेका हजारौं हजार गोरखा सैनिकहरू भएकाले गर्दा नेपालीहरू विस्तारित होलान् कि भन्ने डर एक थरीलाई छ। उनीहरूका विचारमा यतिका धेरै सैनिक अनुभव भएकाले नेपालीहरू धेरै भएको ठाउँ नेपालीहरूले लिन सक्नेछन्।”
शङ्का-उपशङ्का र संशयको यस वातावरणमा नेपालका वाम पार्टीहरूले बृहत् नेपालको आन्दोलनको तयारी गर्दै छन् भन्नु अथवा भारतका नेपालीभाषीहरूमा नरबहादुर भण्डारीको लोकप्रियताले बृहत् नेपालतिरको सङ्केत दिन्छ भन्नु अथवा भूटानका लोत्साम्पाहरू नै बृहत् नेपालको अभियानलाई अघि बढाइरहेछन् आदि भन्नुबाट घिसिङ र खिरिकको मतलब पूरा भइरहेछ। उनीहरूको मतलब चाहिं यस कुराबाट दिल्लीलाई प्रभावित पार्नु हो।
जब ज्योति बसुले बृहत् नेपालको कुरालाई पत्याउन इन्कार गरे त्यस बेला सन्डे मेलका एकजना समाचारदाताले यसरी प्रतिक्रिया जनाएका थिए, “राजनीतिक कारणले गर्दा ज्योति बसु बृहत् नेपालको अभियानलाई ‘हाउगुजी’ मात्र हो भन्दै छन्, तर यो भारत सरकारले गहिरिएर हेर्नुपर्ने विषय हो।”
नेपाली मानसिकता
नयाँ दिल्लीको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका पण्डित अनिरुद्ध गुप्ताले बृहत् नेपालबारे बोल्दै भनेका थिए, “बृहत् नेपाल खडा गर्ने षड्यन्त्र त होइन, आकाङ्क्षा चाहिं अवश्य छ। आज जताततै पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति देखा परिरहेछ र नेपाली मध्यम वर्ग त्यसको अपवाद नहुनु स्वाभाविक हो। ऐतिहासिक पुनरुत्थानवादले जहिले पनि स्वजातीय प्रस्फुटन ल्याउँछ। जहाँसम्म नेपालीहरूको कुरो हो, उनीहरू सुगौलीको सन्धि र गुमेको भूभागलाई फर्केर हेर्दै छन्। मध्यम वर्गको बौद्धिक आकांक्षाले त्यसप्रति भावनाहरू जगाउने काम गर्दछ। ‘हामीहरू’ र ‘उनीहरू’ भन्ने भावना अगाडि आएपछि इतिहास पुनर्जीवित हुन्छ र त्यसले भविष्यलाई प्रभावित पार्दछ।”
कस्तो अवस्थामा अखिल नेपाली भावना पैदा होला र त्यसले बृहत् नेपालको आन्दोलनलाई अघि बढाउला त?
यदि आज नेपालीहरूमा सामूहिक राष्ट्रिय मानसिकता पाइन्छ भने त्यो कुनै ऐतिहासिक अग्निपरीक्षाको परिणाम होइन। नेपाली इतिहासमा त्यस्तो अग्निपरीक्षाको घडी नै देखिंदैन। नेपाली जनतालाई खुकुलो पाराले एक सूत्रमा बाँध्ने मूल कारक तत्त्वहरूमा गोरखाली राज्यको विस्तार, काठमाडौंस्थित राजतन्त्र, मुग्लानभन्दा पृथक् हौं भन्ने भावना र सबैभन्दा मुख्य चाहिं नेपाली भाषाको व्यापक प्रभाव आदि रहेका छन्।
नेपालीहरूमा आत्मपहिचानको भावना भए तापनि राष्ट्रवादको भावना त्यति गहिरो छैन। नेपालका एकीकरणकर्ता मानिने पृथ्वीनारायण शाह नेपाल बाहिर बस्ने नेपालीभाषीका लागि पूजनीय व्यक्तिका रूपमा प्रतिष्ठापित छैनन्। नेपालकै नेपालीहरू समेत गोरखालीहरूले शहीदत्व प्राप्त गरेका नालापानी र मलाउँ जस्ता ऐतिहासिक स्थलमा तीर्थ गर्न जाँदैनन्। बरु अखिल नेपाली सांस्कृतिक पहिचानका प्रतीक नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्य रहिआएका छन् (घिसिङशासित बाजको दार्जीलिङलाई छाडेर)।
अनि नेपाली भाषा डाँडाकाँडामा फैलिंदै गइरहेछ। आधुनिक सञ्चारमाध्यमले उत्पन्न गरेको अर्थतन्त्रमा एउटा सर्वग्राह्य भाषा चाहिन्छ र मध्य हिमालयको सेरोफेरो नेपाली भाषाले त्यो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। यस क्षेत्रका अन्य भाषा र संस्कृति क्रमिक रूपले लोप हुँदै गइरहेका भए तापनि नेपाली भाषाको प्रभाव भने बढ्दो गतिमा छ। सकेसम्म बढी मानिसले बुझ्ने भाषामा आफ्नो सन्देश फैलाउन राजनीतिज्ञ, पत्रकार, शिक्षक विज्ञापनकर्ता, फिल्म निर्माता, उद्योगपति, व्यापारी आदि सबै नै झन् झन् बढी नेपाली भाषाको प्रयाग गर्दै छन्।
दक्षिणएशियामा नेपालीभाषीहरूलाई एक ठाउँमा बाँध्ने सूत्र भाषा नै हो तर यो सूत्र त्यत्ति बलियो छैन। यत्रतत्र छरिएका नेपालीहरूमा सांस्कृतिक तवरमा ‘नेपालीपन’ अवश्य होला तर राजनीतिक तवरमा छैन।
यसो हुनुमा एउटा कारण त के हुन सक्छ भने सिक्किम, दार्जीलिङ र डुवर्समा बाहेक भारतका अन्य ठाउँमा नेपाली जनसङ्ख्या त्यत्ति धेरै छैन। अर्को चाहिं के हो भने नेपालीहरू एउटै जाति वा वंशका होइनन्। कुनै बंगाली वा मराठीको कुरा लिऔं, उनीहरूको समान भाषाका साथै समान सांस्कृतिक पहिचान छ। तर धेरै नेपालीहरूका लागि नेपाली दोस्रो भाषा हो। एक नेपालीलाई अर्को नेपालीसित छुट्याउने अरू पनि कारणहरू छन्। जस्तै: जाति, जात, वर्ग, भाषा, प्रान्त आदि। त्यसै हुनाले कुनै एकात्मक चरित्रको जनसंख्याका तुलनामा नेपालीभाषीलाई राजनीतिक रूपमा एकताबद्ध पार्नु निकै गाह्रो छ।
नेपालीभाषी भएकै नाताले उनीहरूले दुःख र सास्ती पाउन थाले भने चाहिं बृहत् नेपालतर्फ गम्भीर प्रयत्न हुन सक्ला। तैपनि घरभित्र होस् वा घर बाहिर, नेपालीहरूको सहिष्णुताको सीमा निकै माथि छ। नेपालीभाषीहरूले वर्षौंदेखि दुःख पाएर पनि उनीहरूबाट हिंसात्मक कामहरू भएका छैनन् र क्षेत्रीयताव्यापी राष्ट्रवाद पनि देखिएको छैन।
सन् १९६० को दशकमा नेपालीभाषीहरू बर्माबाट निष्कासित गरिंदा पनि र सन् १९८५-८६ मा मेघालयबाट लखेटिंदा पनि नेपालीहरूको सङ्गठित र व्यापक प्रतिक्रिया भएन। सन् १९८९-९० मा नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन व्यवस्था सम्बन्धमा खटपट भएर सिमानाका प्रवेश मार्गहरू बन्द हुँदा भारतमा बस्ने नेपालीभाषीहरूको भावनामा आघात पुग्यो तर पनि त्यसबाट कुनै राजनीतिक लहर भने आएन। र, हाल लोत्साम्पा शरणार्थीहरूबारे, सञ्चार जगत्मा यतिविघ्न खल्बली मच्चिँदा पनि नेपालीभाषी संसार राजनीतिक तवरमा एकजुट भएको पाइँदैन।
एउटा भारतीय राष्ट्रिय दैनिक समाचारपत्रले बडो चासो देखाउँदै प्रस्तावित नेपालले ओगट्ने क्षेत्रहरूको विवरण दिएको थियो। त्यस अनुसार हिमाचल प्रदेशको ठूलो हिस्सा कुमाउँ र गढवाल, देहरादून, सम्पूर्ण नेपाल, सिक्किम, भूटान र डुवर्स बृहत् नेपालभित्र पर्छन्। ढकालको बृहत् नेपाल समितिले प्रस्तुत गरेको बृहत् नेपालको मानचित्र त्यसभन्दा त्यत्ति भिन्न छैन।
तर हिमालयको सेरोफेरो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दृष्टि दिँदा यस्तो दृष्य देखिन्छ- हिमाचल प्रदेश सुषुप्त छ, त्यहाँ कुनै समस्या देखिन्न। त्यसपछि उत्तराखण्ड क्षेत्र आउँछ जो स्वायत्तता मात्र चाहन्छ तर लखनउबाट मात्र। अनि आउँछ नेपाल, जहाँका नेताहरू दृष्टिदोषयुक्त छन् र धेरै टाढा देख्न नसक्ने अवस्थामा छन्। त्यसपछि पालो आउँछ दार्जीलिङको, जो मुक्ति चाहन्छ तर कलकत्ताबाट मात्र। दार्जीलिङ पाए हुन्थ्यो भन्ने सिक्किम छ त्यसपछि। अनि अन्त्यमा छ, भूटान जो नेपाली नामको प्रत्येक चीजलाई मेटाउन आतुर छ।
यस प्रकार निहित स्वार्थी तत्त्व, प्रशासन, राजनीति सबै आआफ्नो ठाउँमा गजधम्म बसेका छन्। हिमालय क्षेत्र मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिणएशिया उपमहाद्वीप नै उथलपुथल हुने कुनै कारण परेमा मात्र उपर्युक्त कुराहरू आआफ्ना ठाउँबाट हल्लिएलान् र सके बृहत् नेपालतर्फको बाटो पनि फराकिलो होला। यस क्षेत्रको जनसंख्याको एउटा ठूलो भागले नेपालीपनको सांस्कृतिक विशिष्टतालाई बुझिदिएसम्म बृहत् नेपालको आन्दोलन चलाउने भावना उत्पन्न हुने छाँट देखिंदैन।
अनुवाद : वसन्त थापा
मार्च/अप्रिल १९९३
(यो लेख २२-२३ मार्च, १९९३ मा स्कूल अफ ओरियन्टल एन्ड अफ्रिकन स्टडीज अफ लन्डनद्वारा भूटान सम्बन्धी विषयमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा प्रस्तुत पत्रका आधारमा तयार पारिएको हो।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)