किन भएन कर फर्छ्यौट आयोगका दोषी पदाधिकारीको सजाय निर्धारण?

विशेष अदालतले जेठ १८ गते कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीलाई राजस्व हिनामिना मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जेठ २५ गते सजाय निर्धारणका लागि पेसी तोके पनि सजाय निर्धारण भने भएको छैन।

विशेष अदालतका रजिस्ट्रार आकाशकुमार क्षेत्रीका अनुसार विपक्षीले प्रतिवेदन पेश गर्न समय मागेकाले असार ५ गते अर्को पेसी तोकिएको छ। फौजदारी कार्यविधि अनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय निर्धारण हुने कसूरमा छुट्टै पेसीमा सुनुवाइ गर्नुपर्छ। त्यस क्रममा मुद्दाका पक्ष र विपक्ष दुवैले प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७४ साउनमा कर फर्छ्यौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत सहित सदस्यद्वय चूडामणि शर्मा र उमेशप्रसाद ढकाल विरुद्ध राजस्व चुहावट र अकुत सम्पति आर्जनको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यद्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले तीन जनालाई राजस्व चुहावटमा दोषी ठहर्‍याउँदै अकुत सम्पत्ति आर्जनमा भने सफाइ दिएको थियो।

रजिस्ट्रार क्षेत्रीले विपक्षीले प्रतिवेदन पेश गर्न समय मागेको बताए पनि सजाय निर्धारणको पेसी तोकिएको दिन इजलासमा एउटा पत्रको विषयमा शर्मा सहितका वकील र न्यायाधीशबीच विवाद भएको थियो। शर्मा सहितका वकीलहरूले इजलासमा जानकारी नै नदिई विज्ञहरूको राय मागेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।

जेठ ३ गते विशेष अदालतले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट विशेषज्ञ पठाइदिन आदेश दिएको थियो। तर, यसको जानकारी आफूहरूलाई नभएको भन्दै शर्मा सहितका विपक्षीबाट मुद्दा लडेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सतीसकृष्ण खरेल र शम्भु थापाले जेठ २५ गतेको इजलासमा न्यायाधीशहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइ नभएको भन्दै विवाद झिकेका थिए।

त्यसअघि नै पूर्ण सुनुवाइ सकिए पनि फैसला गर्ने वेला इजलासमा जानकारी नगराई विशेषज्ञको राय लिएको भन्दै उनीहरूले विवाद बल्झाएका हुन्। हिमालखबरलाई प्राप्त कागजात अनुसार जेठ ४ गतेको फरक फरक समय दिएर विशेष अदालतले विशेषज्ञ झिकाएको देखिन्छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नायब महालेखापरीक्षक वैकुण्ठबहादुर अधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभागले निर्देशक पदमकुमार श्रेष्ठलाई पठाएको देखिन्छ भने नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले भने जेठ ३ र ४ गते संस्थाको लेखा व्यावसायिक सम्मेलन भएको भन्दै विशेषज्ञ पठाउन नसकिएको पत्र जेठ ५ गते विशेष अदालतमा पठाएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले सुनुवाइ सकिएपछि विशेषज्ञ झिकाउनु निष्पक्ष न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको भन्दै न्यायाधीशहरूको यस्तो निर्णय विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघमा समेत उजुरी दिने इजलासमा बताएको एक वकीलले बताए। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा गडबडी औंल्याएपछि नै अख्तियारले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारी विरुद्ध अनुसन्धानपछि मुद्दा दायर गरेको थियो।

विशेष अदालतले विज्ञका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिनिधिलाई झिकाएकोमा समेत खरेलले आपत्ति जनाएका थिए। यसबारे खरेलले यो मामिलामा गडबडी भएको बताए पनि आफू एउटा पक्षको वकील भएकाले केही नबोल्ने भन्दै प्रतिक्रिया दिन मानेनन्।विशेष अदालतका रजिस्ट्रार क्षेत्रीले चाहिं विशेषज्ञ झिकाउने विषय इजलासभित्रको भएकाले गहिराइमा थाहा नभएको बताए।