नक्कली शरणार्थी प्रकरण थन्क्याइने संशय
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि बाँकी अनुसन्धान ‘तामेली’ मा राखेर थन्क्याइने हो कि भन्ने संशय जनस्तरमा व्याप्त छ।
हेमन्त मल्ल
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उपल्लो तहकै नेताहरू अछूतो रहेनन्। वडा तहका सागर राई थुलुङदेखि पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसम्मलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको छ। यो यस्तो घटना हो जुन भविष्यसम्मै राष्ट्रिय बेइज्जतीको कुरूप दृष्टान्त बनिरहनेछ।
अहिले परिवार र आसेपासेको संलग्नता उदाङ्गिसक्दा पनि तत्काललाई प्रमाण अभावमा अभियोगबाट उम्किएकाहरू निर्लज्ज तरीकाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेछन्। यद्यपि सामाजिक सञ्जालमा उनीहरू विरुद्धको मत उग्र छ। यस्तो प्रतिकार मुख्य योजनाकारहरूको घुम्टो नउघारिंदासम्मै जारी रहनुपर्छ।
तथ्य पल्टाउँदा थाहा हुन्छ, प्रजातन्त्रपछि हरेक ठूला भ्रष्टाचार, तस्करी र अपराधको ‘इपिसेन्टर’ बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास बनिरहेछ। सत्ता र शक्तिकै आडमा अनुसन्धानका मिसिल तामेलीका नाममा थन्क्याइएका छन्, बहस निषेध गरिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूकै छोराछोरी, श्रीमती, सालासाली, भतिजाभतिजी, स्वकीय सचिव अपराधमा संलग्न पाइन्छन्। विडम्बना! भ्रष्टाचार र अपराध नियन्त्रणको फर्मान जारी गर्ने ठाउँमा पनि उनीहरू नै छन्।
यस्तै कारणले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पनि बाँकी अनुसन्धान ‘तामेली’ मा राखेर थन्क्याइने हो कि भन्ने संशय जनस्तरमा व्याप्त छ। प्रहरी अनुसन्धानले गति लिनासाथ शुरू भएको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ताधारी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र अभियुक्त बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जुको दौडधूपले राजनीतिक नेतृत्व यो प्रकरण राफसाफ गर्न चाहँदैन भन्ने छर्लङ्ग पारिसक्यो।
प्रहरीले आँट गर्दैनथ्यो त, यो अपराध यति पनि खुल्दैनथ्यो। प्रहरीको मनोबल टिकाइराख्न सञ्चारमाध्यमले पनि भूमिका खेले। दलको नेतृत्व तहले नचाहँदा पनि अनुसन्धान यो तहसम्म आइपुग्नु निरन्तरको यही दबाबकै नतीजा हो। भलै उनीहरूले आफू र परिवार जोगाउन तल्लो तहका केही नेतालाई बलि चढाएका छन्। ठिक त्यसरी नै, जसरी संगठित अपराधमा गिरोहको कुनै सदस्य ‘एक्सपोज’ भए तिनको सफाया गरिन्छ।
गैरराजनीतिक चरित्र
नेपालमा ठूला भ्रष्टाचारमा दलीय नेतृत्वको संलग्नता तथा तीसँग जोडिएका पहुँचदार व्यक्तिहरूको फेहरिस्त गनिनसक्नु छ। त्यसैले नक्कली शरणार्थी बनाउने घटिया अपराधमा पनि उच्च तहकै व्यक्तिहरू देखिनु खासै नौलो होइन। अर्कातिर, यी तिनै परिचित अनुहार हुन् जो विगतमा पनि सरुवाबढुवामा पैसा उठाउने जस्ता निकृष्ट घटनामा जोडिंदै आएका थिए। यद्यपि पछिल्लो प्रकरणले राजनीतिक नेतृत्वको औचित्यमा पहिलेभन्दा ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। दलकै दोस्रो पङ्क्तिले संसद्देखि सार्वजनिक मञ्चहरूमा प्रश्न उठाइरहेको छ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा उपल्लो राजनीतिक संलग्नता सार्वजनिक हुनासाथ दलका अध्यक्षहरूको तारन्तार भेटघाटले शङ्का थप बढायो। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीको दौडधूप अनि सार्वजनिक अभिव्यक्तिले सर्वसाधारणलाई झन् उग्र बनाए। उनीहरूले अनुसन्धानलाई सघाउनु साटो आफ्ना नेताहरूलाई फसाएको भनी अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै धम्की दिए। ओलीले त यसअघि अमेरिका गएकामध्ये ४०० जना नक्कली शरणार्थी रहेको र त्यसको फेहरिस्त आफूसँग रहेको भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए।
अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा, नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रको जिम्मेवारी बोेकेको मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारी नै नक्कली शरणार्थी बनाउन लागेकोे सुन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको कति जगहँसाइ भयो होला? अब उनीहरूले हाम्रा सरकारी निकायले जारी गर्ने कागजपत्रलाई कुन दृष्टिकोणले हेरून्? राजनीतिक नेतृत्वमाथि नै शङ्काको सुई घुमिसकेपछि तिनीहरूप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको धारणा कस्तो होला?
पशुपतिको जलहरीको विषय उठ्दा त तीन शीर्ष नेता बसेर यसबारे संसदीय छलफलमा बन्देज लगाउनाले नक्कली शरणार्थी मुद्दामा पनि स्वतन्त्र अनुसन्धान हुन दिने विश्वास गर्न गाह्रो छ। भ्रष्टाचारमा सबै राजनीतिक दल मिलेर अपराध लुकाउने काम यहाँ स्थापित जस्तै छ। यस्तै कुकृत्य दण्डहीनता र अपराधीकरण बढाउन जिम्मेवार छन्।
ज्ञात विषय नै हो, राजनीतिक तथा कर्मचारितन्त्रका उपल्ला व्यक्ति नै मुछिएका प्रकरणमा पीडित अनि सरोकारवाला पक्षबाट सूचना–सहयोग पाउन सजिलो हुँदैन। पीडितलाई डर र प्रलोभनमा पारेर अनुसन्धान प्रभावित बनाइन्छ। त्यसैले शक्तिशाली व्यक्ति जोडिएका मुद्दामा पीडितको परिचय गोप्य राखिनुपर्थ्यो।
बन्द तथा फास्टट्र्याक इजलास व्यवस्था गरिनुपर्थ्यो। यसले घटनासँग सरोकार राख्ने व्यक्तिले सुरक्षा महसूस गर्ने भएकाले अनुसन्धानमा खुलेर सहयोग प्राप्त हुन्छ। बाँकी अनुसन्धानमा यो राँटो मेटाउने सम्भावना भने छँदै छ। अधुरा विषय खोतलेर अनुसन्धान अन्तिम बिन्दुसम्मै पुर्याउन सञ्चारमाध्यमले थप सहयोगी भूमिका खेलिदिनुपर्छ।
(मल्ल नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त डीआईजी हुन्।)
-1732175085.png)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)
