प्रधानमन्त्री विरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले भन्यो- न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखियो
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिटमा इजलासबाट हेरेर न्याय निरूपण गर्नुपर्ने देखिएको ठहर गरेको छ।
पूर्व बालसेनाहरूका तर्फबाट लेनिन विष्टले दर्ता गरेको दरपीठ खारेज सम्बन्धी निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले जेठ २६ गते यस्तो आदेश दिएको हो।
“यसमा रिट निवेदनमा उठाइएको विषय इजलासबाट हेरी न्याय निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखिएकोले यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट २०८० जेठ १६ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ” आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
रिटमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
माओवादीले सञ्चालन गरेको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना नियमित अदालतबाट नभई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जेठ १६ गते रिट दरपीठको आदेश दिएका थिए। रजिस्ट्रारको त्यही आदेश इजलासबाट बदर भएको हो।
प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको भनी लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राई रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।
रिटमा भनिएको छ, ‘अमानवीय ढङ्गले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाका रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोहकालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न-गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुनेगरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ।’
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुरेन्द्र भण्डारी, रमेश बडाल, विष्णुप्रसाद भट्टराई, बालकृष्ण न्यौपाने, बाबुराम गिरी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र सुरेशकुमार खड्काले बहस गरेका थिए।
त्यस्तै, अधिवक्ताहरू ज्ञानेन्द्रराज आरण, राजेन्द्र घिमिरे, पुष्पराज पौडेल, स्वागत (भद्रप्रसाद) नेपाल, यज्ञप्रसाद अधिकारी, त्रिलोकबहादुर चन्द, ओमप्रकाश अर्याल, तेजेन्द्र पाण्डे, विक्रम भण्डारी, आशिकराम कार्की, इन्द्रप्रसाद अर्याल, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, देवेन्द्रलाल नेपाली, अनुपा अर्याल, विकास बस्नेत र राधिका चम्लागाईंले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए।
-1732855345.JPG)
