प्रधानमन्त्री दाहाल र भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ताको बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा दरपीठ खारेज
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ।
पूर्व बालसेनाहरूका तर्फबाट लेनिन विष्ट लगायतको रिट यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले शुक्रबार दरपीठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको निवेदक विष्टले जानकारी दिए।
“श्रीमान्ले सबै वकीलहरूको अगाडि दरपीठ खारेज भएको जानकारी दिनुभयो, आदेश केही बेरमा आउँछ” विष्टले हिमालखबरसँग भने।
निवेदकको पक्षबाट बहस गरेका अभिवक्ता स्वागत नेपालले पनि दरपीठ बदर भएको बताए। उनले भने, “दरपीठ बदर भयो, रिट दर्ता गर्नु भन्ने आदेश भएको छ।”
निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बालकृष्ण न्यौपाने, सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु भट्टराई, अधिवक्ता स्वागत नेपाल लगायतले बहस गरेका थिए।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले जेठ १६ गते रिट दर्ता नहुने आदेश दिएका थिए।
सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राई रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री दाहाल, भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको रिट दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ।
-1732855345.JPG)
