गोर्खा ब्रुअरी अन्तःशुल्क प्रकरणमा तीन न्यायाधीशलाई कारवाहीको आदेश
सर्वाेच्च अदालतले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने उच्च अदालत पोखराका तीन न्यायाधीशलाई कारवाही गर्न आदेश दिएको छ ।
ति न्यायाधीशहरूमा रामचन्द्र यादव, जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाही छन् ।
हिजो ८ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले ११ असारमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले जारी गरेको अन्तरिम आदेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न ‘अन्तरिम आदेश’ जारी गरेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको सोही इजलासले न्यायाधीशत्रयलाई कारवाहीको आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशत्रयलाई ‘न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तरिम आदेशको प्रतिलिपि राखी न्यायपरिषद्मा पठाउन’ आदेश दिइएको थियो ।
आदेश अनुसार अब न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूमाथि छानबिन थाल्नेछ ।
सर्वोच्चले गोर्खा ब्रुअरीले दायर गरेको रिट दर्ता विषयमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पोखरालाई रिट दर्ताका साथैं अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको लिखित कारण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
हिमालले असार (१५–२१) अंकमा उच्च अदालतले क्षेत्राधिकार मिच्दैं रिट निवेदन दर्ता गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
पढ्नुहाेस्: गोर्खा ब्रुअरीको डेढ अर्बकाे अन्तःशुल्क विवाद
आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई ९ जेठमा रु. ८८ करोड ८१ लाख अन्तःशुल्क निर्धारणको प्रारम्भिक सूचना जारी गरेपछि उक्त सूचना बदरको माग गर्दै गोर्खा ब्रुअरीले १९ जेठमा उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो ।
२० जेठमा उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको एकल इजलासले गोर्खा बु्रअरीको माग अनुसार आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसपछि ११ असारमा न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै यस्तै प्रकृतिको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन रहेकाले सर्वोच्चबाट मुद्दाको अन्तिम आदेश नहुँदासम्म आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।
उच्च अदालत पोखराबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि ७ साउनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय चितवन र आन्तरिक राजस्व विभागले उच्च अदालतको आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पोखरा र गोर्खा ब्रुअरीलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको थियो ।
पढ्नुहाेस्
गोर्खा ब्रुअरी मुद्दामा ‘अन्तरिम आदेश’ कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
-1732180391.jpg)
