चाउचाउसँग साटिन्छन् रैथाने खाना

रैथाने बालीको उत्पादन अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्‍याउने तहमा पुग्न नसक्नुमा सरकारको नीतिगत कमजोरी तथा आममानिसमा यिनमा पाइने पोषक तत्त्वप्रतिको चेतना कमी मुख्य कारण हुन्।

तुलसी गौतम

कुनै वेला गाउँघरमै उपेक्षित रैथाने खाद्य वस्तु पछिल्ला दिन शहरियाको रोजाइमा पर्न थालेका छन्। बस बिसौनीमा डुलाउनेदेखि छुट्टै पसल नै चलाएर यस्ता सामान बेच्नेहरू छन्। रैथाने कोदो, चिनो, कागुनो, जौ, फापर, हिमाली सिमी आदि सर्वसाधारणका भान्सादेखि ठूला होटलसम्मका परिकार बनिरहेछन्। खासगरी मधुमेहका बिरामीले यिनलाई आफ्नो खानामा समावेश गर्न थालेका छन्।

कृषि विभाग अन्तर्गत बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रले रैथाने बालीको प्रवर्द्धनमा काम गर्दै आएको छ। केन्द्रका प्रमुख रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार चामल र मैदाको तुलनामा बढी पोषक तत्त्व पाइने कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिको नियमित सेवन मुटुरोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायत रोगमा लाभदायक छ।

यससँगै बालबालिकामा कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदो वर्ष भनी मनाउन आग्रह गरेपछि हेपाइमा परेका बालीको प्रवर्द्धनमा थप हौसला मिलेको छ। नेपालमा पछिल्लो दशकमा जौको उत्पादन घटे पनि अरूको केही बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यो पंक्तिकारले ६ दशकअघि आफ्नै आमाले मोहर पाथी जौ बेचेको देखेको थियो। तर, जौको बिक्री फाट्टफुट्ट मात्र हुन्थ्यो। काम गर्नेहरू ज्यालाका रूपमा सकेसम्म एक मोहर नै लिन्थे, जौ लिन चाहँदैनथे। त्यसैले जौ धेरैजसो घरमै सातु बनाउन वा गाईभैंसीको दानामा प्रयोग हुन्थ्यो। आज त्यही जौको पीठो-च्याँख्ला शहरी क्षेत्रमा प्रतिकिलो २५० रुपैयाँसम्म खरीद भइरहेको छ। यसको कारण यस्ता बालीमा प्रोटिन, फाइबर (रेसायुक्त), क्याल्सियम, मिनरल (खनिज पदार्थ) प्रशस्त हुनु हो।

अहिले तराईदेखि हिमाली भेगसम्मका रैथाने बाली ‘ब्रान्डिङ’ गरी बिक्री भइरहेका छन्। कर्णाली भेगका उत्पादन केही वर्षयता सरकारी तहमा नेपाल खाद्य तथा व्यापार कम्पनीले नै काठमाडौंमा बेच्दै आएको छ। निजी क्षेत्रबाट पनि गाउँले, हिमाली उत्पादन, पैंचो, रैथाने, रसिलो, कर्णाली आदि ‘ब्रान्ड’ मा बेच्ने गरिएको पाइन्छ। गुल्मीको ‘पैंचो’ ब्रान्डका जौ, कोदो, फापर, दाल, गेडागुडी आदि अनि ललितपुरको भट्टेडाँडा लगायत स्थानविशेषका कृषि उत्पादन काठमाडौंमा बढी प्रचलित छन्।

यसै प्रसङ्गमा ‘गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा’ भन्दै तिलक ढकालले रैथाने संरक्षण अभियान नै चलाएका छन्। सोही अभियान अन्तर्गत २०७६ पुसदेखि ‘रैथाने एग्रिप्रडक्ट्स नेपाल’ कम्पनी सञ्चालनमा छ जसमा ४९ जना शेयर सदस्य छन्। काठमाडौंको चप्पल कारखानाछेउ कार्यालय, गोदाम अनि प्रशोधनस्थल रहेको कम्पनीमा ४६ जिल्लाका ७० भन्दा बढी कृषक समूह आबद्ध छन्।

ढकालका अनुसार उनीहरूले रैथाने नाममा १५० किसिमका उत्पादन बिक्री गर्दै आएका छन्। अहिलेलाई आफूहरूले लोपोन्मुख बाली जोगाउन र बजार सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापन खर्च र सामान्य नाफा राखेर उत्पादक र उपभोक्ताबीच मध्यस्थकर्ताको काम मात्र गरिरहेको उनी दाबी गर्छन्।

ढकालले तत्काललाई रैथाने बाली संरक्षणलाई नै प्रमुखता दिनुले सरकारी तहदेखि जनस्तरसम्मै व्याप्त यी बालीप्रतिको उदासीनतालाई सङ्केत गर्छ । यस्तो उदासीनता कतिसम्म विकराल छ, उनी स्वयं साक्षी छन्। सन् २००१ मा विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोषको जागीरका सिलसिलामा डोल्पा जाने क्रममा ढकालले ग्रामीण युवा, केटाकेटीका हातमा चाउचाउ, बिस्कुट, मिरिन्डा जस्ता तयारी खानेकुरा देखे। अझ अचम्म त उनीहरू ती सामग्री रैथाने मोटो चामल, सिमी, उवा, गहुँ जस्ता रैथाने खानेकुरासँग साट्थे। कोही कोही यार्सागुम्बा दिएर मिरिन्डा लिइरहेका थिए।

व्यापारीहरू दाङबाट १५-२० दिनको बाटो खच्चडमा बोकाएर मिरिन्डा, चाउचाउ लैजाने र उता ती बहुमूल्य जडीबुटीसँग कौडीको भाउमा साटेर ल्याउन पल्किएका रहेछन्।

त्यही देखेपछि ढकाललाई रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने आवश्यकताबोध भएको रहेछ। उनको बुझाइमा रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन गरिंदा आय र रोजगारीको प्रमुख स्रोत बनी देशकै समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ। तर, यसलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्दै व्यावसायिकतामा ढाल्न जरुरी छ। पर्यटकलाई मौलिक स्वाद दिनेगरी गाउँ गाउँमा खुलेका होमस्टे रैथाने बाली खपत गराउने प्रमुख साधन बन्न सक्छन्।

हरेक परिवारले कमाइको ठूलो हिस्सा खानामै खर्चिरहेको हुन्छ। तर, स्वस्थ खानामा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुभूति अझै पनि कमजोरै छ। यस्तोमा सरकार र निजी क्षेत्रले मौलिक संस्कृतिको संवर्द्धनसँगै रैथाने बालीको उत्पादनलाई ‘राष्ट्रिय गौरव’ कै महत्त्व दिएर उद्यमशीलता विकासमा लाग्नुपर्छ।

रैथाने बाली देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र समृद्ध बनाउने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। सरकारले जैविक विविधता संरक्षण र संवर्द्धनमा विज्ञका सुझाव लिई बजेटमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ। अन्यथा अनुदान बाँड्दैमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको विकास हुन सक्दैन। अहिलेको आवश्यकता भनेको उत्पादनमा आधारित नीतिगत मार्गदर्शन र सहजीकरण हो। यो काम स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ।

(गौतम नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुन्।)