बजेट निर्माणमा किन संलग्न गराइयो अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई?
निश्चित घरानालाई लाभ पुग्ने गरी करको दर हेरफेरमा संलग्न भनी भन्सार विभागका कर्मचारी रामकृष्ण श्रेष्ठमाथि किन प्रश्न उठ्यो?
बजेट निर्माण क्रममा निश्चित घरानालाई पोस्ने गरी अनधिकृत व्यक्ति राखेर करका दर चलाइएको विषय संसद्मा प्रवेश गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले यसबारे अर्थमन्त्रीसँग जवाफ मागे। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता रहेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
सोमबार अनलाइनखबरले भन्सार विभागका पूर्व नायब सुब्बा रामकृष्ण श्रेष्ठ विज्ञका रूपमा करका दर मिलाउने कार्यमा संलग्न भएको र व्यापारिक घरानासँग निकट उनले मिलेमतोमा करका दर हेरफेर गरेको समाचार प्रकाशन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर भन्सार विभागका करारका कर्मचारी श्रेष्ठ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्न संलग्न भएको र भन्सार विभागमा लामो समयदेखि कार्यरत श्रेष्ठको अनुभव र दक्षताका कारण सेवा निवृत्तिपछि पनि आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्ने काम लगाइएको जनाएको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदले करका दर हेरफेरबारे गरेका प्रश्नको जवाफ दिंदै अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत। तस्वीरः रत्न श्रेष्ठ/रासस
श्रेष्ठ आफैंले पनि पछिल्ला तीन दशकदेखि हरेक वर्ष आर्थिक विधेयकको मस्यौदा टाइप गर्न संलग्न रहँदै आएको र सेवाबाट निवृत्तिपश्चात् विभागको अनुरोधमा गत फागुनदेखि असारसम्म करारमा काम गरिरहेको बताए। उनका अनुसार, विगतमा काठमाडौंबाहिर सरुवा भएर गएका वेला पनि उनलाई भन्सार दरबन्दी तथा आर्थिक विधेयक टाइप गर्न ६ महीना काजमा भन्सार विभागमा बोलाइने गरेको थियो। श्रेष्ठले भने, “एक वर्षअघि अवकाश भएपछि मलाई काम गर्ने रहर थिएन। विभागले बजेट तयारीका लागि गरिआएकै काम गरिदिनुस् भनेर अनुरोध गरेपछि करारमा केही महीनाका लागि काम गरेको हुँ।”
किन रोजियो श्रेष्ठलाई नै?
राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार, राजस्व समूहको राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदबाट रामकृष्ण श्रेष्ठले २०७९ वैशाख ८ गते अवकाश पाएका थिए। राजस्व सेवामा सेवा समायोजनका क्रममा उनी २०५९ सालमा मात्रै आएका हुन्, खासमा उनले टाइपिस्ट हुँदै सेवा प्रवेश गरेका थिए। तर, शुरूआतदेखि नै भन्सार विभागमा काम गरेका उनले तीन दशक विभिन्न सरकारी दस्तावेज टाइप तथा डिजाइन गर्ने काम गरेको बताए।
अवकाश पाए पनि गत वर्षको बजेट निर्माणका वेला समेत श्रेष्ठले आर्थिक अध्यादेश तथा त्यसपश्चात् एकीकृत भन्सार महसूल दरबन्दी टाइप तथा डिजाइनको काम गरे। यस पटक पनि गत फागुन २५ गतेबाट लागू हुनेगरी असारसम्म श्रेष्ठलाई सूचना-प्रविधि सहायकका रूपमा करारमा राखिएको भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्काले बताए। उनले भने, “विशेषज्ञ सेवा करारमा लिन सकिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विभागले नै अनुरोध गरेर उहाँलाई काममा लगाएको हो। त्यसैले आर्थिक विधेयक उहाँले टाइप गर्दा अनधिकृत हुँदैन।”
खासमा, विभागका सामान्य कर्मचारी श्रेष्ठसँग के सामर्थ्य छ, जसले गर्दा उनलाई अवकाशपछि पनि खोजी खोजी ल्याउनुपर्यो?
श्रेष्ठ भन्सारको प्रणाली वा ‘हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड’ (भन्सार विन्दुमा वस्तुहरूलाई सङ्केत गर्ने अङ्क) मा विज्ञता भएका जानकार होइनन्। श्रेष्ठ आफैंले लामो समय काम गरेकाले हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोडका विषयमा सामान्य जानकार भए पनि आफू यसबारेको विज्ञ नभएको बताए। उनको दक्षता भन्सारका दरहरू राखिने आर्थिक विधेयक तथा एकीकृत भन्सार महसूल दरबन्दीको टाइप र डिजाइन गर्नेमा सीमित हो।
“विशेषज्ञ सेवा करारमा लिन सकिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम विभागले नै अनुरोध गरेर उहाँलाई काममा लगाएको हो। त्यसैले आर्थिक विधेयक उहाँले टाइप गर्दा अनधिकृत हुँदैन।” - पुण्यविक्रम खड्का, निर्देशक, भन्सार विभाग
बजेट भाषणसँगै सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा हरेक वर्ष आर्थिक विधेयक संसद्मा पेश गरिन्छ। यो विधेयकमा भन्सार महसूल, आयकर, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर सहितका विभिन्न करको हेरफेरको विस्तृत विवरण विभिन्न तालिकामा वर्गीकरण गरेर देखाइएको हुन्छ। ती तालिकामा कुन वस्तुमा नयाँ आर्थिक वर्षको लागि करका दर कति तोकिएको हो, तिनको नाम, सङ्केत नम्बर सहित उल्लेख गरिन्छ। अङ्कैअङ्कले भरिएका यी विवरण सहितको आर्थिक विधेयकको पुस्तक ठूलो हुन्छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि यो पुस्तक ५०३ पृष्ठको छ।
यो कति महत्त्वपूर्ण दस्तावेज हो भने यसकै आधारमा भन्सार विन्दुमा वस्तुको आयात निर्यातमा कर तथा विभिन्न खालका कर र राजस्व लगाइन्छ। आर्थिक विधेयकले करका दर हेरफेर गरेपछि सोही बमोजिम भन्सार विभागले एकीकृत भन्सार महसूल दरबन्दी पुस्तक प्रकाशन गर्छ। करीब ६ हजार वस्तुको हार्मोनाइज्ड कोड, भन्सार महसूल दर तोकिएको यो पुस्तक ६०० पृष्ठभन्दा ठूलो हुन्छ।
भन्सार विभागका निर्देशक खड्काले श्रेष्ठले विगत तीन दशकदेखि आर्थिक विधेयक र एकीकृत भन्सार महसूल दरबन्दी टाइप र डिजाइन गर्न विज्ञता हासिल गरेको बताए। उनले भने, “उहाँलाई जिम्मा दिएपछि कुनै अङ्क छुट्ला, तलमाथि होला भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन, न यसरी काम गर भनेर निर्देशन दिनुपर्छ। त्यसैकारण, उहाँमाथि भर परिएको हो।”
श्रेष्ठ आफ्नो काम बजेट आउनुभन्दा केही महीना अगाडिदेखि नै शुरू हुने बताउँछन्। बजेट आउनु केही महीना अगाडिदेखि नै निजी क्षेत्र, सरोकारवालाले भन्सारका विभिन्न महसूलका विषयमा सुझाव पठाउन शुरू गर्छन्।
श्रेष्ठलाई दिइएको सेवा करार सम्झौतामा भन्सार राजस्व छूटको प्रभाव अध्ययन गर्न तथ्याङ्क सङ्कलन र विश्लेषण, आर्थिक ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउन सुझाव सङ्कलन सहितका जिम्मेवारी पनि तोकिएका छन्। राजस्व सचिवको संयोजकत्वको राजस्व परामर्श समितिले बजेट आउनुअघि करका दर हेरफेर सहितका संशोधन गर्न विभिन्न रायसुझाव सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी प्रतिवेदन तयार गर्छ। यो समितिमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विभिन्न निकायमा अधिकारी, विज्ञ, प्राध्यापक आदि रहन्छन्। समितिको सुझाव अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। त्यसैले यसले दिएको करका दर हेरफेरको सुझाव गोप्य रहनुपर्ने विषय होइन। यो समिति अन्तर्गतको भन्सार उपसमितिमा श्रेष्ठले प्रतिवेदन तयार गर्न सघाउने उनको कार्यक्षेत्र नीति निर्माण गर्ने होइन। उनको जिम्मेवारी नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने नभएको विभागका निर्देशक खड्का बताउँछन्।
भन्सार विभागमा सूचना–प्रविधि पूर्वाधार शाखा छ, जसमा एक जना उपसचिव सहित सात जना कम्प्युटर इन्जिनीयर तथा दुई जना कम्प्युटर अधिकृत छन्। तर, उनीहरूको काम भन्सारको व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने अरू प्राविधिक काममा सीमित छ। विभागमा टाइपिस्ट वा कम्युटर अपरेटरको पद छैन।
भन्सार विभागको नीति महसूल शाखामा आइपुग्ने सुझाव एकीकृत गरी टाइप गर्ने जिम्मा श्रेष्ठको छ। बजेट सार्वजनिक हुने अघिल्लो दिन भने बिहानैदेखि आफू भन्सार विभागका महानिर्देशक, उपल्ला तहका कर्मचारीहरू सहित अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। मन्त्रालयमा राजस्व सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व महाशाखाका प्रमुख सहितका उच्च अधिकारीले गोप्य कोठामा बसेर करका दर तय गरेपछि त्यसको विवरण श्रेष्ठ सहितका टाइपिस्टहरूको हातमा पर्छ।
“मेरो काम तय भइसकेको करका दरलाई निश्चित ढाँचाको आर्थिक विधेयक पुस्तकमा टाइप गर्ने, मिलाउने, रुजु गर्ने र छापाखानामा छाप्न पठाउने हो। प्रकाशनमा पठाइसकेपछि पनि करका दरमा भएको परिवर्तनको हाइलाइट निकाल्नुपर्छ,” श्रेष्ठले भने, “हाकिमसा’बहरूले टाइप गर्ने, डिजाइन गर्ने काम गर्नु हुँदैन, त्यही भएर म चाहिएको हो।”
ज्ञान हस्तान्तरणको प्रश्न
भन्सारका दर तोकिएका दस्तावेज टाइप, डिजाइनमा पारङ्गत श्रेष्ठले अवकाश पाइसकेपछि उनलाई नै फेरि करारमा राख्नुपर्ने स्थितिले भन्सार विभागको संस्थागत क्षमतामा भने प्रश्न उब्जाउँछ। के उनको जस्तै काम गर्ने क्षमता भएका कर्मचारी विभागमा छैनन्? विभागका निर्देशक पुण्यविक्रम खड्का भन्छन्, “टाइप, डिजाइन गर्ने काममा कर्मचारी नभएका त होइनन्, तर श्रेष्ठ दक्ष र काममा ढुक्क हुन सकिने भएकाले उहाँलाई नै निरन्तरता दिऔं भनेर जिम्मा दिइएको हो।”
विभागमा सूचना–प्रविधि पूर्वाधार शाखा छ, जसमा एक जना उपसचिव सहित सात जना कम्प्युटर इन्जिनीयर तथा दुई जना कम्प्युटर अधिकृत छन्। तर, उनीहरूको काम भन्सारको व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने अरू प्राविधिक काममा सीमित छ। विभागमा टाइपिस्ट वा कम्युटर अपरेटरको पद छैन। पुराना कम्म्युटर अपरेटरहरू बिदा भइसकेको र कम्प्युटर अधिकृतहरूको पनि जिम्मेवारी फेरबदल भएको खड्काले बताए। विभागको नीति महसूल शाखाले बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयक तयार गर्न (टाइप, रुजु, डिजाइन सहित) सघाउने काम गर्नुपर्छ। यो शाखामा एक उपसचिव, तीन जना अधिकृत र दुई जना सुब्बा रहे पनि उनीहरूको नियमित सरुवा भइरहने तथा कतिपयलाई रुचि पनि नहुने भएकाले टाइप र डिजाइनको काम गर्ने परिपक्व कर्मचारीको अभाव रहेको विभागका निर्देशक खड्का बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो काम झन्झटिलो हुने, सानो कमा, थोप्लो वा अङ्क सहीसलामत नभए अपजस बोक्नुपर्ने भएकाले अरूको रोजाइमा सजिलो खालका काम हुन्छन्।”
“३२ वर्ष काम गर्दा कहिल्यै दाग लागेन। अवकाश भएपछि जिन्दगीभरि काम गरेको संस्थाको अनुरोध मानेर सहयोग गर्न आउँदा बेकारको आरोप खेप्नुपर्यो।” - रामकृष्ण श्रेष्ठ
उसो भए, के श्रेष्ठ नहुँदा आर्थिक विधेयक र एकीकृत भन्सार महसूल दरबन्दी छाप्ने काम नै बन्द हुन्छ त? निर्देशक खड्काले श्रेष्ठलाई काममा सघाउने अरू कर्मचारी लगाएर ती काम गरिने बताए। “उहाँ नभएमा अरू कर्मचारीको क्षमता प्रयोग गर्नुपर्छ। एक–दुई पटक गल्ती हुनसक्छ, तर काम रोकिने कुरै भएन नि,” खड्काले भने। अहिलेसम्म श्रेष्ठकै दक्षतामा भर परे पनि अहिलेको विवादले भने पाठ सिकाएको उनी बताउँछन्। कर्मचारी करारमा लिएर काम गराउनुको साटो विभागकै जनशक्तिले काम गराउनुपर्ने हो कि भनेर सिकाएको उनको भनाइ छ।
‘आरोप खेप्नुपर्दा तनावमा छु’
खास समूहलाई पोस्न करका दर परिवर्तन गरेको आरोप लागेका श्रेष्ठले चाहिं यसबारे समाचार आएयता आफू तनावमा परेको बताए। समाचार प्रकाशन भएदेखि उनलाई पूर्व सहकर्मी, विभाग र अर्थ मन्त्रालयका पूर्व उच्चपदस्थ कर्मचारीले समेत फोन गरेर सोधखोज गरे। मंगलबार अपराह्न भन्सार विभागस्थित कार्यकक्षमा बसेर आफन्त, साथीभाइका जिज्ञासा सहितका एकपछि अर्को फोन उठाइरहेका श्रेष्ठ हरेकलाई ‘नखाएको विष नलाग्ने’ भनी जवाफ फर्काइरहेका थिए। उनी भन्छन्, “३२ वर्ष काम गर्दा कहिल्यै दाग लागेन। अवकाश भएपछि जिन्दगीभरि काम गरेको संस्थाको अनुरोध मानेर सहयोग गर्न आउँदा बेकारको आरोप खेप्नुपर्यो।”
श्रेष्ठले आफू जस्तो सानो स्तरको कर्मचारीले करको दर हेरफेर गर्नु कल्पना समेत गर्न नसकिने विषय भएको जिकिर गरे। “घराना र व्यापारीलाई फाइदा दिलाउन मैले करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाइएको रहेछ। ती व्यक्ति को हुन् भन्ने समेत म चिन्दिनँ,” उनले भने।
श्रेष्ठसँगै विभागको नीति महसूल शाखामा टेबुल जोडिएका अधिकृत युनेशप्रताप सिंहले पनि श्रेष्ठमाथिको आरोपले आफूलाई चकित बनाएको बताए। उनले भने, “भन्सार विभागमा सबैभन्दा सरल र इमानदार भनेर चिनिएको मान्छेमाथि करको दर हेरफेर गरेको भनी आरोप लगाइएको छ। बिहानदेखि बेलुकासम्म आफ्नो कुर्सी नछोडी काम गर्ने र छलकपट नगर्ने मान्छेले करका दर परिवर्तन गरे होला भन्ने शङ्का समेत गर्न मिल्दैन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
