नाम पोलिएका 'हाई प्रोफाइल' लाई अनुसन्धान गर्न सकिने उदाहरण पेश

नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा तीन दिनदेखि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जारी थुनछेकको बहसमा जाहेरवालाका वकीलले सहअभियुक्तले बयानमा झोसेकै भरमा थप उच्च पदस्थमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

अधिवक्ता हरिप्रसाद कँडेलले ‘न्यायिक नोटिस’ गरिपाऊँ भन्दै इजलासको आदेशबाट उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुने उदाहरण दिएका हुन्।

अधिवक्ता कँडेलले बयानमा पोलिएकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन इजलासले भूमिका खेल्ने काठमाडौं अदालतमै विचाराधीन रहेको एउटा मुद्दाको उदाहरण पेश गरेका थिए। आपराधिक विश्वासघात गरेर ठगी गरेको मुद्दामा एक जना प्रतिवादी नवराज ढकाल इजलासको आदेशपछि अनुसन्धानको दायरामा आएको उनले जिकिर गरे।

न्यायाधीशले कँडेलको कुराप्रति चासो देखाएर मुद्दा नम्बर टिपे र इजलासका सहयोगीलाई अनलाइनमा मुद्दा रहे/नरहेको तत्काल यकीन गर्न लगाए।

‘मुद्दा दर्तापछि अनुसन्धान गर्न इजलासले नै भनेको हो?’ न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेले सोधे।

“मैले यो सम्मानित इजलासमा झूटो कुरा बोलेको होइन। मिसिल यहीं छ, ल्याएर अध्ययन गरियोस्,” कँडेलले फेरि मुद्दा नम्बर सहित निवेदन गरे।

इजलासलाई अनुसन्धानका लागि आदेश दिने विशेष र तजबिजी अधिकार हुने भन्दै कँडेलले यो मुद्दामा प्रतिवादीले नाम पोलेकाहरूलाई तुरुन्त अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिनुपर्ने माग गरे।

कँडेलले उदाहरण दिएको मुद्दा अदालतमा २०७८ साउन ४ गते दर्ता भएको देखिन्छ। सौगात सुनुवार जाहेरीकर्ता रहेको यो मुद्दामा शुरूमा उमेश रेग्मी पक्राउ परेका थिए। रेग्मीले अदालतमा नाम पोलेपछि इजलासको आदेशबाट ढकाललाई पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको अधिवक्ता कँडेलले दाबी गरे।

यही अधिकार प्रयोग गरेर न्यायाधीशले नाम पोलेकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने कँडेलले बताएका हुन्।

को को तानिएलान्?
प्रमुख बिचौलियाको भूमिकामा देखिएका अभियुक्त सानु भण्डारी, केशवप्रसाद दुलाल र रामशरण केसीले यो प्रकरणमा आर्थिक लाभ लिएको भन्दै पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, उनकी पत्नी एवं सांसद नैनकला थापा, पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार अजयक्रान्ति शाक्य (पूर्व राजदूत अञ्जना शाक्यका श्रीमान्), ओलीकै प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्व मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका निजी सचिव राजेश्वर स्थापितले पनि रकम बुझेको बयान प्रहरीमा दिएका छन्।

पूर्व गृहमन्त्री थापाको परिवारले नै रकम बुझेको दुलालले बयानमा भनेका छन्। छोरा प्रतीक मार्फत बादलले राष्ट्रिय सभाको चुनावअघि तीन करोड रुपैयाँ बुझेको दुलालले बयानमा भनेका छन्।

दुलालले प्रहरी बयानमा खुलाए अनुसार ओलीका सल्लाहकार शाक्य र प्रमुख स्वकीय सचिव बज्राचार्य र पूर्व मेयर शाक्यका निजी सचिव स्थापितले पुल्चोकस्थित थापा बस्ने मन्त्री क्वार्टरमा रकम लिएका हुन्। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा रहेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न माथि रकम अपुग भएको भन्दै शाक्य र स्थापितले एक–एक करोड लिएको बयानमा छ। काम नभएपछि रकम फिर्ता माग्दा पूर्व गृहमन्त्री थापापुत्र प्रतीक मार्फत ६० प्रतिशत रकम मात्र फिर्ता पाउने खबर पठाएको पनि दुलालले खुलाएका छन्।

दुलाल र भण्डारी दुवैले तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पनि इन्द्रजीत राई मार्फत तीन करोड रुपैयाँ लिएको बताएका छन्। राई हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख छन्। अर्का अभियुक्त रामशरण केसीले बेचन झाले समेत राजनीतिक निर्णयका लागि भन्दै रकम लिएको बयान दिएका छन्। झा को हुन् भन्ने प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन।

अर्का अभियुक्त टेकनाथ रिजालले भूटानी शरणार्थीको समस्या समाधान गर्न पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पनि भेटेको बयान दिएका छन्। दाहाल त्यति वेला सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष थिए।

कँडेलले यो मुद्दामा नाम आएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा र पूर्व गृहमन्त्री एवं अभियुक्त बालकृष्ण खाणकी पत्नी मञ्जु खाणलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गरे। यद्यपि अभियोगमा आरजु र मञ्जुको नाम भने कसैले पनि लिएको छैन।

तर, यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले फेला पारेको अडियोमा भने यी दुई जनाले साढे आठ करोड रुपैयाँ बुझेको सुनिन्छ। अभियुक्त सन्देश शर्मा र एक जना पीडितबीचको कुराकानीमा यो विवरण खुलेको हो। प्रहरी र अदालत दुवैमा भएको बयानमा आरजु र मञ्जुको नाम कसैले लिएको छैन।