भारतसँगको ऊर्जा सम्झौताबाट नेपाललाई कति लाभ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारको प्रारम्भिक सम्झौताले नेपालको जलविद्युत्‌मा अन्य देशको लगानी पन्छाउँदै भारतसँगको निर्भरतालाई थप सुनिश्चित बनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार संघीय संसद्‌मा बोल्दै भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको सम्झौताले भारतमा विद्युत् निर्यातको वैधानिक आधार सुनिश्चित गरेको बताए। दीर्घकालसम्म विद्युत् निर्यातको सम्झौताले भविष्यमा नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी प्रर्वद्धन गर्न बजारको सुनिश्चितता गरेको उनको दाबी छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि भारतसँग गरिएको ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौताले जलविद्युत् निर्यातमा ‘ब्रेक थ्रू’ गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार नेपाल-भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौता भए पनि अन्तिम हस्ताक्षर भने बाँकी नै छ। दुवै देशका मन्त्रिपरिषद्ले सम्झौता अनुमोदन गरेर ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरूले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ। त्यसैकारण यो सम्झौता लागू हुने चरणमा पुगिसकेको छैन।

अर्कातिर, प्रारम्भिक सम्झौताको विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरिएकाले यो सम्झौतामा के के विषय उल्लेख छन् र त्यसले नेपाललाई कसरी लाभ पुग्छ भन्ने विषय खुलेको छैन।

सम्झौता भयो, विद्युत् निर्यातको छैन टुङ्गो
२०७८ कात्तिकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् बिक्री गर्न भारतको अनुमति पाएको थियो। दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट)मा शुरूआतमा प्राधिकरणले ३९ मेगावाट विद्युत् प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बिक्रीको स्वीकृति पाएको थियो। २०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोणपत्रमा समझदारीपछि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌लाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाटसम्म बिजुली बिक्रीको अनुमति दियो। अहिले विद्युत् निर्यातको यस्तो कोटा बढेर ४५२ मेगावाट पुगेको छ। तर, भारतले उसको बजारमा नेपाललाई दिएको विद्युत् निर्यातको सुविधा सधैंका लागि होइन, हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त तोकिएको छ।

आगामी वर्षा याममा विद्युत् निर्यातका लागि प्राधिकरणले भारतीय पक्षलाई बिजुली निर्यात सम्बन्धी समझदारी नवीकरणको प्रस्ताव राखिसकेको छ। यस पटक प्राधिकरणले विद्युत् निर्यातको कोटा बढाइदिन समेत माग गरेको छ। तर, त्यसको जवाफ आइनसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशकुमार भट्टराईले बताए। “हाम्रो प्रस्ताव अनुसार भारतबाट विद्युत् निर्यातको नवीकरण स्वीकृतिको जानकारी आइसकेको छैन, सम्भवतः प्रक्रियामा होला,” उनले भने।

वर्षा याम शुरू हुन लागेकाले केही साताभित्रै नेपाललाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुन थाल्नेछ। अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरूको जडित क्षमता दुई हजार ७०० मेगावाट पुगिसकेको तर औसत माग एक हजार ६०० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराईले बताए। त्यस्तो स्थितिमा भारतबाट थप विद्युत् निर्यातको अनुमति प्राप्त नभए बिजुली खेर जाने जोखिम हुन्छ। भारतले स्वीकृति नदिएको तथा कोटा तोकेका कारण विगत दुई वर्षा याममा कैयौं जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर गएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरे हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानका सट्टा मध्यमकालीन अवधिसम्म (पाँच वर्षसम्म) विद्युत् निर्यातको अनुमति दिन आफूहरूले प्रस्ताव राखेको बताउँछन्। तर, यसमा भारतले निर्णय दिइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा माथिल्लो तामाकोशी सहित एक हजार २०० मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति दिन प्रस्ताव गरिएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर, भारतले यसमा ठोस जवाफ दिइसकेको छैन।

उसो भए प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा भएको सम्झौताले नेपाललाई कसरी लाभ हुन्छ त?

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा गरिएको सम्झौता भारतीय ऊर्जा बजारमा दैनिक प्रतिस्पर्धामा होमिएर बिक्री गर्ने विद्यमान मोडलभन्दा फरक हो। अल्पकालीन रूपमा कोटा तोकिएको भारतीय ऊर्जा बजारमा बिक्रीको सट्टा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् निर्यात गर्न नयाँ सम्झौताले बाटो खोलेको उनको तर्क छ। यो सम्झौता अनुसार दुई देशका विद्युत् खरीद–बिक्री गर्ने संस्थाहरूले लामो अवधि तोकेर विद्युत् किनबेचको सहमति गर्न सक्छन्। यो सम्झौतापछि अब पाँच, १० वा २५ वर्षसम्म अवधि तोकेर विद्युत् खरीद–बिक्रीको सम्झौता हुन सक्छ। घिमिरे भन्छन्, “निश्चित वर्षसम्म, निश्चित महीनाहरू तोकेर कति मूल्यमा विद्युत् खरीद–बिक्री गर्ने हो भनेर अब सम्बन्धित संस्थाहरूले तय गर्न सक्छन्।”

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ (खाका सम्झौता) भएकाले विद्युत् खरीद–बिक्रीको मूल्य, अवधि, ढाँचा आदिको विषय तय गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूको छुट्टै सम्झौता आवश्यक पर्छ। विद्युत्‌को कारोबार गर्ने नेपालको विद्युत् प्राधिकरण र भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमले यस्तो खाले सम्झौता गर्न सक्छन्। दुई देशका विद्युत् आयात र निर्यात गर्ने संस्थाहरूले फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टको अधीनमा रही विभिन्न शर्त तोकेर विद्युत् किनबेचको सम्झौता गर्न सक्ने ऊर्जासचिव घिमिरेले बताए। उनले भने, “भारतीय बजार सुनिश्चित भएकाले नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानीको ढोका खोल्न यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण छ।”

विगतको अड्चनले उब्जाएको आशङ्का
प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई आफ्नो भारत भ्रमणबारे जानकारी गराउँदै यस सम्झौताले बजार सुनिश्चितता गरेका कारण नेपालको जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढ्ने बताए। तर, यस्तो लगानी कसको लगानी भन्नेबारेको सन्देह कायमै छ। अहिलेको सम्झौताले अन्य देशको लगानी पन्छाएर भारतीय लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको छिपेको छैन।

प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणको विषयमा भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्न प्रयास गर्ने तथा यसका लागि दुवै पक्षलाई लाभ हुनेगरी नेपालको जलविद्युत् आयोजना एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक उपाय लगाइने उल्लेख छ। विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा भारतको साझेदारी भएका परियोजनाको मात्रै विद्युत् भारतले दीर्घकालीन रूपमा खरीद गर्ने आश्वासन दिएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्न मिल्छ।

यसलाई व्याख्या गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले द्विपक्षीय सम्झौता भएका कारण नेपाल र भारत दुवै पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी विद्युत्‌को व्यापारको बाटो खुलेको बताए। “द्विपक्षीय सम्झौता भएका कारण दुवै पक्षलाई लाभ हुनुपर्ने आशय त सामान्य नै हो,” उनले भने। शुरूआतमा भारतले आफ्नो लगानीको आयोजनाको विद्युत् मात्रै खरीद गर्ने आशय राखेपछि वार्ता मार्फत नेपाली लगानीकर्ताले लगानी गरेको आयोजनाको विद्युत् समेत निर्यात गर्ने गरी भारतीय पक्षलाई मनाएको घिमिरेले दाबी गरे। यद्यपि, यही सम्झौताका आधारमा मात्रै भारतले नेपाली लगानीकै आयोजनाले उत्पादन गरे जति विद्युत् खरीद गरिहाल्छ भन्ने सुनिश्चितता भने छैन। किनभने, भारतले यसअघि नेपालकै लगानीको आयोजनाको बिजुली लैजान पनि विभिन्न अत्तो थापेर अड्चन थाप्दै आएको छ।

यो सम्झौतापछि पनि नेपालमा चिनियाँ संलग्नताको जलविद्युत् आयोजनाले बेहोरिरहेको अवरोध खुला नहुने निश्चित सरह छ। सम्झौतामा ‘द्विपक्षीय लाभ’ हुने परियोजनाको विद्युत् भनेर उल्लेख भएका कारण चीन वा अन्य मुलुकको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत्‌ले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनेछैन। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हिमालखबरसँग कुरा गर्दै विद्युत् व्यापार सम्बन्धी सम्झौतापछि पनि नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारतले परियोजना हेरेर अनुमति दिने बताए। यसले विद्युत् आयोजनाको छनोटपूर्ण नीतिमा भारत टसमस नभएको बुझाउँछ। भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ संलग्नता पन्छाएर मात्रै छनोटपूर्ण हिसाबले विद्युत् खरीद गर्दै आएको छ।

२०७७ फागुनमा अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल– सीबीआर) जारी गर्दै भारतले ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकबाट विद्युत् आयात र निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। अर्थात्, यस्तो द्विपक्षीय सम्झौता नभएका देशका व्यक्ति र कम्पनीको लगानी भएका आयोजनाको विद्युत् नकिन्ने भनेर भारतले छनोटपूर्ण कार्यविधि बनाएको थियो। यसबाट नेपालमा ऊर्जा व्यापार सम्झौता नभएका पाकिस्तान र चीनको लगानीका आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् नकिन्ने भनेर भारतले प्रस्ट सन्देश दिएको थियो। नेपालमा पाकिस्तानी लगानीका आयोजना नभए पनि चिनियाँ लगानीका कैयौं आयोजना अगाडि बढेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गरेका करीब एक हजार मेगावाट क्षमताभन्दा बढीका चिनियाँ लगानीका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण शुरू हुने क्रममा छन्। केही चिनियाँ लगानीका आयोजनाले त उत्पादन नै गरिसकेका छन्।

चिनियाँ लगानी मात्रै होइन, चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनाको विद्युत् समेत भारतले आफ्नो बजारमा प्रवेश निषेध गरेको छ। उदाहरणका लागि, नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भएको र तीन ठूला ठेक्कामा भारतीय कम्पनीहरू नै संलग्न रहेको माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजनाको विद्युत् समेत भारतले आफ्नो बजारमा भित्रन रोकिरहेको छ। यो आयोजनाको सिभिलतर्फको निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो संलग्न रहेको कारण देखाउँदै भारतले अवरोध गरिरहेको हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा यो आयोजनाको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि प्रवेश दिन प्रस्ताव गरिए पनि भारतले यसमा निर्णय दिइसकेको छैन।

नेपालको निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको समेत ठेक्कामा चिनियाँ संलग्नताको विषयमा भारतले आयोजनापिच्छे सूचना मागेर बसेको निजी क्षेत्रका एक जलविद्युत् उद्यमीले बताए। नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, “नेपाली लगानीकै आयोजनाको विद्युत् पनि भारतले किन्छ भन्ने पक्का छैन। सरसर्ती हेर्दा अहिलेको सम्झौता नेपालको जलविद्युत्‌मा भारतसँगको निर्भरता थप सुनिश्चित गर्न गरिएको देखिन्छ।”