ऋण तिर्न ऋण लिंदै सरकार
ऋणको थैली बढ्दै जाँदा सावाँको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्याइने रकम घट्ने प्रवृत्ति आगामी वर्षहरूमा झनै बढ्नेछ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासलक्षित पूँजीगत शीर्षकमा भन्दा ऋण तिर्न धेरै रकम छुट्याइएको छ। गत साता सार्वजनिक गरिएको बजेटमा विकासलक्षित पूँजीगत खर्चका लागि रु.तीन खर्ब दुई अर्ब छुट्याउँदा पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रु.तीन खर्ब ३१ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। आगामी वर्षहरूमा ऋण तिर्न छुट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ। परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ।
तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमशः बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्मा भन्छन्, “राजस्वको आम्दानी खस्किएको तर खर्चको दायित्व बढेकाले चुनौती बढेको छ। ऋण बढेसँगै आगामी वर्षहरूमा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याउनुपर्ने रकम बढेर जानेछ।”
सरकारको राजस्व आम्दानीले चालू खर्च नै धान्न कठिन परेपछि कुल बजेटको एक चौथाइ रकम (करीब २६ प्रतिशत) देश बाहिर र देशभित्रबाट ऋण उठाइने गरिएको छ। हरेक वर्ष ऋण थप्दै जाँदा यसको दायित्व ठूलो भइसकेको छ। भूकम्पअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २२ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋण अहिले ४२ प्रतिशत नाघिसकेको छ।
बढ्दो ऋणभार
आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले देशभित्र जति रकम ऋण उठाउँदै छ, त्योभन्दा धेरै रकम पुरानो ऋणको सावाँ-ब्याजको किस्ता तिर्न खर्च हुनेछ। रु.दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको सरकारले पुरानो ऋणको सावाँ फिर्ताका लागि एक खर्ब ८२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ र ब्याज बापत ९३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ गरी कुल दुई खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै छ। अर्थात्, सरकारले आन्तरिक ऋणका रूपमा लिएको रकमभन्दा ३५ अर्ब रुपैयाँ धेरै पुरानो आन्तरिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्नेछ।
पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्छन्। उनी भन्छन्, “हामी आन्तरिक ऋणको धराप (ट्र्याप)मा परिरहेका छौं, पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा पुगेका छौं।”
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वैशाखसम्ममा देशको कुल सार्वजनिक ऋण रु.२१ खर्ब ५४ अर्ब नाघेको छ। यसमध्ये आन्तरिक ऋण रु.१० खर्ब ८३ अर्ब हो भने बाँकी वैदेशिक ऋण। सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढेको पछिल्लो आठ वर्षमा हो। २०७२ असारसम्ममा रु.पाँच खर्ब ४० अर्ब मात्रै रहेको सार्वजनिक ऋण त्यसयताका वर्षमा लगातार बढिरहेको छ, खासगरी भूकम्प, वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन तथा कोभिड महामारीका कारण।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा दलहरूबीच वितरणमा पनि प्रतिस्पर्धा भएको र लोकप्रिय हुन सबैलाई सबैथोक वितरणमा उदार नीति लिइएकाले सरकारको ऋण बढाएको तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनले पनि ठूलो दायित्व सिर्जना गर्यो। यी सबै कारणले क्रमशः ट्र्याप सिर्जना गर्दै गयो, अब दोष कसलाई दिने?”
खतिवडाका अनुसार सार्वजनिक ऋणको विस्तारमा २०७२ सालको भूकम्प मुख्य कारणमध्ये एक हो। भूकम्पपछि सरकारले भत्किएका घरको पुनर्निर्माणमा रु.तीन लाखका दरले अनुदान दिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अनुदान पाउने सूचीमा रहेका आठ लाख ३२ हजार घरधुरीमध्ये कम्तीमा सात लाख ३२ हजार घरधुरीले यस्तो अनुदान रकम लिइसकेका छन्। त्यस्तै, हजारौंको संख्याका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, पुरातात्त्विक सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवनमा पनि सरकारले ठूलो खर्च गर्नुपर्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले धेरैजसो विदेशी ऋण लिए पनि त्यसको निश्चित अंश आफैंले पनि बेहोर्नुपर्ने भएका कारण आन्तरिक ऋण बढ्न गयो।
लगत्तै वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनले सरकारको खर्च बढायो। स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू गठन भएसँगै संघीय सरकारका बोझिला संरचनाहरू खारेज गरिनुपर्नेमा नगरिएपछि खर्च थपिंदै गयो। उदाहरणका लागि काशीराज दाहाल संयोजकत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिको प्रतिवेदन २०७४ ले संघमा १५ मन्त्रालय भए पुग्ने तथा करीब २३ हजार कर्मचारी दरबन्दी राखेर काम गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमै ४८ हजारभन्दा बढी दरबन्दी राखिएकोमा यसलाई बढाएर अहिले ५३ हजारभन्दा बढी पुर्याइएको छ। नीति निर्माणको मात्र काम हुने भनिएको संघको दरबन्दी क्रमशः घटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बढाउने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा संघीयताका कार्यान्वयन क्रममा स्थानीय र प्रदेश तहमा नयाँ संरचना खडा गर्दा खर्च ह्वात्तै बढेको बताउँछन्। सशर्त अनुदानको रकम प्रकारान्तरले संघ अन्तर्गतकै जिम्मेवारी तल सारिएको भए पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानको खर्च भने धेरैजसो नयाँ दायित्व सिर्जना भएको उनी बताउँछन्। अर्कातिर, कोभिड–१९ का कारण राजस्वको आधार पनि खस्किएको बरु सरकारको खर्च दायित्व बढेकाले सरकारले बढी ऋण काढ्नुपरेको खतिवडा बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार विदेशी ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी लिइन थालेको २०७२ सालपछि हो। जसले गर्दा पछिल्ला वर्षमा विदेशी ऋणको भन्दा आन्तरिक ऋणको अनुपात तीव्र गतिमा बढ्दो छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा आन्तरिक ऋण ८.१ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण १४.२ प्रतिशत थियो। गत पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो अनुपात बढेर आन्तरिक ऋण १९.९ प्रतिशत र विदेशी ऋण २२.७ प्रतिशत पुगेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म तिर्न बाँकी ऋणमा विदेशीभन्दा आन्तरिक ऋणको रकम धेरै भइसकेको छ। यद्यपि, पूर्व अर्थसचिव खनाल नेपालको आन्तरिक ऋण धराप (ट्र्यापमा पर्ने) अवस्थामा भने नपुगिसकेको बताउँछन्। ऋणको सजिलो स्थिति क्रमशः गुमाउँदै गएको जनाउँदै उनी भन्छन्, “गाह्रोसाह्रो पर्दा ऋण लिएर खर्च चलाउनुपर्ने स्पेश (ठाउँ) क्रमशः गुम्दै गएको भने हो।”
सरकारको ऋणको परिमाण बढ्दै गएका कारण आगामी वर्षहरूमा किस्ता बापतको रकमको थप दायित्व बढ्ने अनुमान छ।
कोभिड-१९ महामारीका वेला सरकारले दाताहरूसँग ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीको अवधि केही वर्ष पर सार्न अनुरोध गरेको थियो। जस अनुसार दाताहरूले किस्ता तिर्ने भाका पछि सारिदिएका थिए। जस अनुसार भाका अनुसारको ऋणको किस्ता तिर्ने समय आइसकेको छ।
अर्कातिर, ऋण थपिंदै गएपछि क्रमशः ऋणको किस्ताको रकम पनि बढेर गएको छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ऋणको सावाँको किस्ता तिर्न ५५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्षमा यो रकम बढेर रु.एक खर्ब ५९ अर्ब पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणपत्र परिपक्व भएर रकम फिर्ता गर्ने अवधि शुरू भएकाले अब खर्च बढेर जाने बताउँछन्।
सरकारले खासगरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ पछि विकास ऋणपत्र मार्फत आन्तरिक ऋण बढी मात्रामा उठाउन शुरू गरेको थियो जसको पाँच वर्षको परिपक्व हुने अवधि शुरू भएको छ। अर्थात्, ऋणपत्र मार्फत लिइएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने वेला आएको छ। जसले गर्दा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम बढेको छ। स्वाभाविक रूपमा यसले आगामी वर्षहरूमा सावाँ-ब्याज फिर्ताका लागि छुट्याइने रकम बढेर जानेछ र विकास खर्च घटेर जानेछ। यसको छनक आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले दिइसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेटले विकास खर्चका लागि रु.६ खर्ब नौ अर्ब छुट्याएको थियो भने ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि रु.एक खर्ब ८८ अर्ब छुट्याइएको थियो। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा विकासका लागि छुट्याइएको रकम करीब २३ प्रतिशतले घटेको छ भने ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न छुट्याइएको रकम ७६ प्रतिशत बढेको छ। आगामी वर्ष २०८०/८१ मा विकासका लागि रु.चार खर्ब ७१ अर्ब मात्रै बजेट छुट्याइएको छ, जबकि ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न मात्रै रु.तीन खर्ब ३१ अर्ब बजेट राखिएको छ। यसमध्ये पनि पूँजीगत खर्चका लागि त रु.तीन खर्ब दुई अर्ब मात्र रकम छ।
आन्तरिक ऋणको धराप
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा आन्तरिक ऋण धेरै हुँदा विकासमा खर्च गर्ने सरकारको स्पेश कमजोर हुँदै गएको बताउँछन्। खतिवडाका मतमा आन्तरिक ऋण महँगो भएकाले यसको ब्याज बापतको रकम धेरै तिर्नुपर्छ, जसमा सरकारको धेरै रकम खर्च हुन पुग्छ। “यसले गर्दा ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएको छ, अर्कातिर बजारको ऋण सरकारले उठाइदिंदा निजी क्षेत्रले थोरै मात्रै कर्जा पाउने स्थिति निम्तिएको छ,” उनले भने।
नेपालले विदेशी मुलुक, निकाय र बहुपक्षीय संस्थासँग लिएको अधिकांश ऋण सहुलियत प्रकृतिका छन्। अर्थात्, अधिकांश ऋणमा एक प्रतिशतभन्दा कम सुलभ दरको ब्याज तिरे पुग्छ। कैयौं यस्ता ऋण फिर्ता गर्ने अवधि पनि ४० वर्षसम्मको हुन्छ। उदाहरणका लागि सरकारले नागढुंगाको सुरुङमार्ग बनाउन जापान सरकारसँग करीब १६ अर्ब ऋण लिएको छ। ४० वर्षका लागि लिइएको यस्तो ऋणको ब्याजदर ०.०१ प्रतिशत मात्रै छ।
तर, आन्तरिक ऋण भने आफैंमा महँगो छ। किनभने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको ब्याजदर महँगो हुने बित्तिकै सरकारले पनि महँगोमा ऋण उठाउनुपर्छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋणपत्रहरूको औसत ब्याजदर १०.३० प्रतिशत छ। पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावका कारण ब्याजदर लगातार उकालो चढिरहेको छ। जबकि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ऋणपत्रहरूको औसत ब्याजदर ५.७५ प्रतिशत मात्रै थियो। महँगो ब्याजदरले गर्दा ठूलो ऋणभार बोकेर बसेको सरकार स्वयं मारमा परेको छ।
आन्तरिक ऋण धेरै हुँदा भने ब्याज बापतको खर्च बढ्छ। अर्थात्, सरकारले राजस्वबाट उठाएको रकमको ठूलो हिस्सा ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्छ। ऋणको ब्याज तिर्ने रकम वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षकमा नभएर चालू शीर्षकबाट खर्च हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा ऋणको ब्याज बापतको रकम निकै बढेर गएको छ। उदाहरणका लागि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न रु.६ अर्ब ७६ करोड खर्च भएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न मात्रै रु.९३ अर्ब २३ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाउँदै जाँदा ब्यांकको ब्याजदर समेत महँगो बनाउन पनि भूमिका खेलिरहेको छ। किनभने वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध सीमित स्रोतमा माग बढेपछि ब्याजदर स्वाभाविक रूपमा उकालो चढ्छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै जानु सरकारका लागि धेरै जोखिमपूर्ण नभए पनि आमनागरिकका लागि सुखद नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आन्तरिक ऋण प्रकारान्तरले आमनागरिकमाथि थोपरिएको अदृश्य कर हो। आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा त्यसलाई तिर्न सरकारले आम्दानीका उपाय खोज्न थाल्छ। फलस्वरूप नागरिकले प्रयोग गर्ने वस्तु र सेवामा कर थपिंदै जान्छ।”
खर्च दायित्व बढेका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले आम्दानी बढाउन विभिन्न क्षेत्रमा कर लगाउन शुरू गरेको वा करका दर बढाएको छ। नेपाल दक्षिणएशियामै उच्च कर भएको मुलुकमध्ये पर्छ। नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन करीब २२ प्रतिशत छ।
पूर्व अर्थसचिव खनाल अहिले जथाभावी खर्च गरेर भविष्यको पुस्तालाई ऋणको बोझ बोकाउन नहुनेमा सरकार सञ्चालकहरू चनाखो हुनुपर्ने बताउँछन्। “अहिलेको पुस्ताले ऐशआराम गरेर नातिपुस्तालाई बोझ बोकाउन हुँदैन, उत्पादन नहुने, अर्थतन्त्रलाई लाभ नदिने कामका लागि ऋण काढ्नु बुद्धिमत्ता होइन,” उनी भन्छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र वितरणमुखी कार्यक्रम अघि सार्ने अभ्यासले आन्तरिक ऋणको भार बढाउन सहयोग गरेको बताउँछन्। सरकारले घाटा बजेटको रकम पूर्ति गर्न आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउने गर्छ। चालू आर्थिक वर्ष मात्रै रु.चार खर्ब ५३ अर्ब ऋण उठाइँदै छ। देशको वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदान लगायत काममा खर्च भइरहेको छ जसले गर्दा विकास निर्माणका काममा स्रोत जुटाउन सरकार ऋणमा भर पर्ने गर्छ। पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा उच्च प्रतिफल आउने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा मात्र ऋण लिनुपर्ने बताउँदै ऋणबाट खर्च गरिएको रकमबाट प्राप्त प्रतिफलले ऋण तिर्ने क्षमता राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
अर्का अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्य आन्तरिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले भविष्यमा सरकारको रकम खर्चिएर विकास गर्ने अवसर साँघुरो भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “ऋण काढेर जथाभावी खर्च गर्दा नागरिकलाई भविष्यसम्मकै लागि भार पर्छ।”
