नेपालले समुद्रसम्म पहुँच पाउन भारतसँग साट्नै पर्दैन जमीन
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र नेपाल–भारत पारवहन सन्धिले समुद्री बन्दरगाहसम्म नेपालको अधिकार सुनिश्चित गरिसकेकाले आफ्नै जमीन चाहिने बाध्यता छैन।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि नेपाली राजनीति विभिन्न विषयले तरङ्गित छ। त्यसमध्ये एक हो, भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गर्न भारत र बाङ्लादेशको सीमा समस्या समाधान मोडल एउटा विकल्प हुन सक्ने चर्चा। भ्रमणकै क्रममा दिल्लीमा नेपाली पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भारतबाट अतिक्रमित लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेकको करीब ४६०.२८ वर्गमिटर जमीन भारतलाई दिएर बाङ्लादेश जाने बाटो लिने विकल्प हुन सक्ने बताएका थिए।
‘बाङ्लादेश मोडल’ को सन्दर्भमा जेठ १९ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित समाचार अनुसार प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले चर्चा धेरै भयो सीमाको बारेमा। आज इन्डियन मिडियामा पनि कालापानीको चर्चा भएको कुरा र त्यसमा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने स्प्रिटमा अगाडि बढेको कुरा त लेखेकै छन्। हामीले छलफल गर्दा विभिन्न विकल्प, एउटा त बाङ्लादेश मोडेल भन्ने गरिन्छ। बाङलादेश र भारतको बीचमा पनि धेरै वर्षदेखिको समस्या थियो तर उनीहरूले हल गरे। एउटा त्यो मोडेल हुन सक्छ। अर्को हामीलाई बाङ्लादेशसम्म सीधै जाने बाटो चाहिएको छ भनेर नेपालमा उहिलेदेखि आवाज उठिरहेको कुरा हो। हाम्रो आवश्यकता पनि हो, चाहना पनि हो। त्यसमा कहीं म्यानेज गर्न सक्ने हो भने पनि एउटा हल हुन सक्छ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले ६ जून २०१५ मा भारत र बाङ्लादेशबीच चार दशक लामो सीमा विवाद समाधान गर्ने गरी भूमि आदानप्रदान गर्ने ‘भू–सीमा सम्झौता’ लाई सन्दर्भका रूपमा लिएका हुन्।
भारतसँगको सीमा सम्झौता समाधान गर्न ‘बाङ्लादेश मोडल’ बारे चर्चा नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन। तर, समुद्रसम्म पुग्न नेपाललाई आफ्नै जमीन चाहिन्छ त?
पब्लिक इन्टरनेशनल लका अध्यापक तेजमान श्रेष्ठ नेपाललाई समुद्रसम्म पारवहन सुविधाका लागि आफ्नै भूमि आवश्यक नभएको बताउँछन्। “अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार महासन्धि अनुसार भूपरिवेष्टित राज्यहरूले समुद्रसम्म पहुँच पाउँछन्,” उनी भन्छन्, “नेपालको उक्त अधिकार भारतले स्वीकार पनि गरेको छ।”
श्रेष्ठले इङ्गित गरेको ‘संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानून महासन्धि’ को नेपाल र भारत दुवै पक्ष राष्ट्र हुन्। सन् १९८२ मा पारित यो महासन्धि नेपालले २ नोभेम्बर १९९८ मा अनुमोदन गरेको थियो भने भारतले २९ जून १९९५ मै।
त्यसअघि विभिन्न समयमा भएका सन्धि, सम्झौता समेट्दै जारी गरिएको यो महासन्धिले भूपरिवेष्टित देशहरूको सन्दर्भमा मूलतः दुई व्यवस्था गरेको छ। पहिलो, कुनै पनि देशको सार्वभौमिकता नरहनेगरी समुद्रलाई सबै देशको अधिकारयुक्त बनाइएको छ। दोस्रो, समुद्री तटसम्म पुग्न सक्नेगरी भूपरिवेष्टित देशको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
पहिलो व्यवस्थाका लागि दुईखाले व्यवस्था छ। एउटा, तटीय देशको सार्वभौमिकता कहाँसम्म रहने भन्ने तोकिएको छ। महासन्धिको धारा ३ मा समुद्रसँग जोडिएका देशको सार्वभौमिकता उसको तटबाट १२ नटिकल माइल्स (करीब २२.२४ किलोमिटर) सम्म मात्र रहन्छ।
तटीय देशको सार्वभौमिकता लागू हुनेभन्दा परको समुद्रलाई हाई सी (उच्च सागर) भनिएको छ, जुन सबैका लागि खुला हुने व्यवस्था धारा ८७ मा गरिएको छ। त्यस्तै, महासन्धिको धारा ८९ ले उक्त उच्च सागरमा कसैको पनि सार्वभौमिकता नरहने र धारा ९० ले तटीय वा भूपरिवेष्टित दुवै देशले आफ्नो ध्वजावाहक जहाज चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
यति व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रश्न बाँकी नै रहन्छ। त्यो हो, उच्च सागर वरको समुद्र र बन्दरगाहमा त तटीय देशकै सार्वभौमिकता छ भने त्यसको उपयोग भूपरिवेष्टित देशले कसरी गर्छ? त्यसबारे महासन्धिको दशौं भागमा ‘समुद्रसम्म र समुद्रबाट भूपरिवेष्टित राज्यको पहुँचको अधिकार एवं पारवहनको अधिकार’ शीर्षक दिएर स्पष्ट अधिकार दिइएको छ।
महासन्धिको धारा १२५ अनुसार हरेक भूपरिवेष्टित राज्यले समुद्रसम्मको पहुँचको अधिकार राख्छन् र त्यसका लागि ऊसँग जोडिएको तटीय राज्य (जसलाई ट्रान्जिट स्टेट्स भनिएको छ)ले पारवहनको अधिकार दिनुपर्छ। उक्त अधिकार सुनिश्चितताका लागि दुवै देशबीच वा उपक्षेत्रीय वा क्षेत्रीय सम्झौता हुन सक्ने पनि उल्लेख छ।
नेपाल भारतबीचको पारवहन सन्धि मार्फत नेपालको यो अधिकार सुनिश्चित भइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्। प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणका क्रममा भने उक्त पारवहन सन्धि नवीकरण भएको छ। नवीकरण भएको यस सन्धिले नेपालको पारवहन अधिकारलाई अझ समृद्ध बनाएको उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि सैंजू बताउँछन्।
“पारवहन अधिकारको मात्र कुरा गर्दा नेपाललाई एउटा मात्रै बन्दरगाहसम्मको पारवहन रूट दिए पुग्थ्यो, नेपाल–भारत पारवहन सन्धिले तीन वटा बन्दरगाहसम्म पहुँच दिएको छ,” सैंजू भन्छन्। उनका अनुसार सन्धिको पछिल्लो नवीकरणले नेपाललाई बन्दरगाहसम्म रेलमार्ग र जलमार्ग दुवैमा पहुँच सुनिश्चित गरिदिएको छ।
के हो बाङ्लादेश मोडल?
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बनेको बाङ्लादेशले भारतसँगको सीमा समस्या सन् २०१५ को ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ मार्फत समाधान गर्यो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बाङ्लादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेपछि सीमा विवाद सधैंका लागि सल्टिएको हो।
३२ लाख ८७ हजार २६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको भारत २५ हजार बिघाभन्दा बढी भूभाग गुमाएर विवाद समाधान गर्न तयार भएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणपछि बाङ्लादेश मोडल चर्चामा छ।
कतिपयले पश्चिम नेपालमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रका नेपाली भूभाग भारतलाई दिएर नेपालले समुद्रसम्म पुग्ने बाटो सुनिश्चित गर्नुपर्ने तर्क पनि गरेका छन्। तर, बाङ्लादेश मोडल नितान्त फरक छ।
भारतमा बाङ्लादेशका १११ वटा परिक्षेत्र (Enclave) थिए भने बाङ्लादेशमा भारतका ५१ परिक्षेत्र। एग्रिमेन्ट अनुसार भारतले बाङ्लादेशलाई १११ परिक्षेत्र हस्तान्तरण गर्यो। त्यस्तै, बाङ्लादेशले ५१ परिक्षेत्र भारतलाई फिर्ता गर्यो। एक लाख ४७ हजार ५७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको बाङ्लादेशले निरन्तरको प्रयासपछि भारतसँगको सीमा विवाद समाधान गरेको हो।
-1732353496.jpg)
