सांसदलाई पाँच करोड बाँड्ने निर्णय खारेज गर: टीआई नेपाल

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याशनल (टीआई) नेपालले सांसद विकास कोष ब्युँताउने सरकारको निर्णयले संस्थागत भ्रष्टाचार बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) ब्युँताएर सांसदहरूलाई जनही पाँच करोड वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको छ। यस्तो निर्णयले भ्रष्टाचार संस्थागत हुने टीआई नेपालको निष्कर्ष छ।

टीआई नेपालसँग आबद्ध संस्थाहरूको दुईदिने भेलापछि संस्थाकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सांसदलाई रकम बाँड्ने निर्णय फिर्ता गर्न समेत माग गरिएको छ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपतिको निर्णयले दण्डहीनता बढ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्तिको चलखेल, दण्डहीनता र कुशासनले मुलुकलाई खोक्रो पार्दै लगी असफल राष्ट्र बनाउन सक्ने भनी सचेत गराइएको छ।