नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेश
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले आइतबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि रोक लागेको छ।
गत वर्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको विधेयक जेठ १७ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिश गरेको थियो।
संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिशका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। उनीहरूले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्माको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने निर्णय गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ २६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
यससँगै सर्वोच्चले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि दिएको छ। रिट निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने हो, आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए आधार कारण सहित १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ।
यसमा राष्ट्रपति पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)