चुनावका लागि संवाद
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले १४ मंसीरमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएसँगै अवरुद्ध भएको व्यवस्थापिका–संसद् बैठक अझै सुचारु हुनसकेको छैन ।
पछिल्लो पटक २४ मंसीरको अवरोधसँगै बैठक ३० मंसीरसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सरकारद्वारा दर्ता संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफलयोग्य नै नभएको भन्दै संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।
सँगै उसले संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ नपुग्ने तथ्यलाई सार्वजनिक बहसमा उतारेर संसद्ले प्रस्ताव ‘इन्टरटेन’ गर्नै नपर्ने तर्क स्थापित गर्ने रणनीति लिएको छ ।
संभवतः यही कारण हुुनुपर्छ, प्रम दाहालसहित सत्तापक्षका कतिपय नेताहरू प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराएर राजनीतिक गाँठो फुकाउन सकिने बताउन थालेका छन् ।
प्रदेश–५ को सीमाङ्कन फेरबदल कुनै पनि हालतमा नगर्ने अडानमा रहेको एमाले भने संशोधन प्रस्ताव नै फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा छ ।
सत्तापक्ष– विशेषतः नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तथा प्रतिपक्ष एमालेबीच संविधान संशोधनलाई लिएर चर्किएको विवादको चपेटामा पर्दा संसद्भित्रका महत्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् ।
त्योसँगै मुलुकको सम्भाव्य राजनीतिक ‘कोर्स’ बारे पनि विभिन्न अड्कलवाजी शुरू भएका छन् ।
संसद्मा बहसमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माणलगायतका विषयहरू तपसिलमा पुगेका छन् ।
यही विवादले अबको १३ महीनाभित्र स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संसद्सहित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायतका संस्थाहरूको निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई सामान्यकालमा पु¥याउनुपर्ने ‘रोडम्याप’ बिथोलिने खतरा बढाएको छ ।
हालको व्यवस्थापिका–संसद्को आयु तोकिएको ७ माघ २०७४ को समयसीमा बिथोलिंदा त्यसको सबभन्दा ठूलो चोट बेहोर्नुपर्ने संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले नै हो । संविधानमाथि पर्ने प्रहारको असर यसका निर्माता दलहरूले नै थेग्नुपर्छ, जो यतिखेर संशोधनलाई लिएर विभाजित छन् । यो असमझ्दारीको अन्तर्यमा चुनावी राजनीति छ ।
मधेशमा बन्ने प्रदेशको संरचनामा आफ्नो भविष्य निर्भर हुने बुझइमा रहेका मधेशकेन्द्रित दलहरूको सहयोगमा बनेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनका प्रमुख साझ्ेदारहरू संविधानको सर्वस्वीकार्यतालाई चुनावी हतियार बनाउन खोजिरहेका छन् ।
प्रादेशिक सीमासहित मधेशकेन्द्रित दलहरूले संविधानमा राखेका असहमतिलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेर जानसक्दा पाइने जस– कांग्रेस र माओवादीलाई चुनावी अजेण्डा बन्न सक्छ ।
तराईमा गुमेको साख फर्काउन सकिने आकलन कांग्रेसको हुनसक्छ भने पहाडका जनजातिलगायतका समुदायमा माओवादीको ।
उनीहरूको बुझाइमा, संशोधनले मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच संविधानलाई स्वीकार्य मात्र बनाउँदैन, दशक लामो राजनीतिक खिचातानीबाट वाक्कदिक्क मतदाताबाट पनि प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने देखिन्छ ।
गत वर्षको मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र त्यसयताका सरकार परिवर्तनलगायतका घटनाक्रममा भारतको संलग्नतालाई लिएर चर्को विरोध गर्दै आएको एमालेले भने समयक्रममा मुलुकभित्र उत्पन्न भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई चुनावसम्मै लिएर जान चाहेको देखिन्छ ।
त्यसका लागि उसलाई संविधान संशोधन प्रस्तावमा रहेको मुख्यतः प्रदेश–५ को सीमा फेरबदल सम्बन्धी प्रावधान प्राप्त पछिल्लो हतियार भएको छ, जसले राष्ट्रियतालाई लिएर बनेको पछिल्लो आम मनोविज्ञानलाई चुनावसम्म लैजाने बाटो फराकिलो गराएको छ ।
संविधान संशोधनलाई लिएर मुलुकका प्रमुख तीन शक्तिबीच विवाद चुलिएसँगै नेपाली राजनीतिलाई व्यावहारिक स्वार्थको कालो बादलले छोपेको छ, जसलाई स्वार्थकै लेनदेनबाट सल्ट्याउन सकिन्छ ।
हाम्रो विचारमा, दलहरूबीच हुनसक्ने संभाव्य लेनदेनका लागि मुख्यतः संसद्को पहिलो र दोस्रो दलबीच सघन विमर्श जरूरी छ ।
यसका लागि ‘संविधान निर्माणपश्चात्को संक्रमणकालमा संसद्मा प्रतिपक्ष भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ’ भन्नेमा कांग्रेस र ‘संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ’ भन्ने तथ्य एमालेले आत्मसात् गर्ने वित्तिकै सहमतिको ढोका खुल्छ ।
त्योसँगै ७ माघ २०७४ सम्ममा तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दलहरू सफल हुन्छन् ।
यीमध्ये पहिलो तथ्य आत्मसात् नगर्दा अर्थात् संसद्मा प्रतिपक्ष हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडानले संविधान निर्माणलगत्तै यसका निर्माता तीन प्रमुख दललाई विमतितर्फ धकेलेको थियो भने यतिखेर संविधान संशोधनको औचित्य नभएको भन्ने एमालेको अडानले परिस्थितिलाई थप जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ ।
यो जड अवस्थामा दलहरूले आ–आफ्नो अडानमा लचकता अपनाएर मुलुकलाई चुनावउन्मुख गराउनैपर्छ ।
लेनदेनका विषयलाई ‘प्याकेज डिल’ मै टुंग्याउने गरी होस् या खुला छलफलमार्फत, तीन प्रमुख दलका अगाडि चुनाव केन्द्रित विमर्शको विकल्प छैन । यसका लागि पनि सघन बहस आवश्यक छ ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)