बजेटले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्नेमा आशङ्का: उद्योग परिसंघ
_1685360532.jpg)
निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
परिसंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी गत साता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्न सक्नेमा आशङ्का जनाएको हो। “मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशङ्का छ,” परिसंघले भनेको छ।
परिसंघले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्नेमा झन् पूँजीगत खर्च घटाइएको भनी असन्तुष्टि जनाएको छ। त्यसैगरी, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन नभएको, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम नगरिएको उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, बजेटले आगामी आर्थिक वर्षदेखि परियोजनाहरूमा स्वदेशी निर्माण सामग्रीको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणालाई भने परिसंघले स्वागत गरेको छ। त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, पूर्व तयारी सकिएका (साइट क्लियरेन्स) भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायत विषय स्वागतयोग्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बजेटमा चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयूरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रूख कटान लगायत पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा हुनु सकारात्मक भएको परिसंघको ठहर छ। तर, औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने उद्योगले पाउने सुविधाबारे बजेट मौन रहेकाले उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधा ल्याउन परिसंघले माग गरेको छ।
बजेटले केही नयाँ सुधारको सङ्केत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघले चिन्ता जनाएको छ। लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य भए पनि सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्त:शुल्क लगायत करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको परिसंघको भनाइ छ।
वनस्पति घ्यूतेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा एक प्रतिशत भन्सार महसूल लाग्दै आएकोमा त्यसलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु राम्रो नभएको परिसंघको ठहर छ। विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि फेरि नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐन मार्फत गरिनु चिन्ताको विषय भएको परिसंघको टिप्पणी छ।
व्यावसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु, सूचना प्रविधि निर्यातबाट हुने आम्दानीमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा बढाएर १० प्रतिशत पुर्याउनु, पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउनु अनुचित भएको पनि परिसंघले जनाएको छ।
-1732952633.jpg)
-1732953721.jpg)
-1732855345.JPG)
