राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयक विरूद्धको रिटमा के छ?

सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संसद्‌ छलेर नागरिकता विधेयकलाई कानूनी हैसियत दिने असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले दर्ता गरेको रिटमा जेठ २१ मा सुनुवाइ तोकिएको छ।

अघिल्लो संसद्‌ले पारित गरेर राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको विधेयक चालू संसद्‌मा पेश नै नगरी सरकारले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। सरकारले जेठ १२ गते पठाएको विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका छन्।

यो विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि सभामुख हुँदा गरेका कामको चर्चा हुन थालेको छ। २०५१ सालमा सभामुख छँदा पौडेलले अघिल्लो संसद्‌को अधुरो कामको जिम्मा पछिल्लोले लिन नसक्ने निर्णय सुनाएका थिए।

नेपाल र भारतबीच २०४८ सालमा भएको सिंचाइ र बिजुली उत्पादन गर्ने टनकपुर सम्झौता टुङ्ग्याउन नपाउँदै संसद्‌ विघटन भएको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि चुनावपछि पौडेल सभामुख बनेका थिए। सांसदहरूले अघिल्लो संसद्‌मा पेश भएको टनकपुर सम्झौताको अवस्थाबारे खोजी गर्दा पौडेलले अघिल्लो संसद्‌ले अपूरै छोडेको प्रस्तावको अस्तित्व नभएको बताएका थिए।

अहिले अघिल्लो संसद्‌ले निर्णय गरेको दस्तावेजका आधारमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्दा राष्ट्रपति पौडेल संवैधानिक विवादमा मुछिएका छन्। रिटमा उठाइएको विवादबारे अब सर्वोच्चले छिनोफानो गर्नेछ।

रिटमा संविधानको धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएको जिकिर गरिएको छ। धारा १११ मा विधेयक पारित गर्ने विधिबारे व्यवस्था छ। यसको उपधारा १० मा ‘कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशन अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने’ व्यवस्था छ।

तर, यही उपदफामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था पनि छ, जसमा ‘कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुने’ भनिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक २०७९ साउन १५ गते दुवै सदनबाट पारित भई सोही दिन शीतलनिवास पठाइएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते १५ बुँदे सुझाव सहित पुनर्विचार गर्न भन्दै फेरि संसद्‌मा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन्। दुवै सदनमा छलफलपछि फेरि दुरुस्तै विधेयक प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाइएको थियो। तर, भण्डारीले आफ्नो कार्यकालभरि विधेयकबारे केही निर्णय गरिनन्।

राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको सूचनामा यो पृष्ठभूमि समेत उद्धरण गरिएको छ। रिट निवेदकद्वयले धारा १११ को उपधारा १० को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार यो विधेयक निष्क्रिय भइसकेको जिकिर गरेका छन्। सदनमै विचाराधीन अवस्थामा संसद्‌को कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा विधेयक निष्क्रिय हुने प्रस्ट बन्दोबस्त संविधानमा भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किंदा संसद्‌को कार्यकाल सकिए वा विघटन भएमा के हुने भन्ने संविधानमा प्रस्ट छैन।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित

रिटमा संसद्‌ चालू रहेकै वेला सरकारले जनादेश प्राप्त संस्थालाई छलेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत काम गरेको उल्लेख छ। विधेयक बनाउने जिम्मा व्यवस्थापिकाको भए पनि कार्यपालिकाले त्यो अधिकार हरण गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएकाले यसले संसद्‌को क्षत्राधिकार कार्यकारी (प्रधानमन्त्री)ले मिचेको जिकिर गरिएको छ।

नागरिकता ऐनका दफा ५ कार्यान्वयनमा रोकको माग

रिटमा नेपालीले हरहालतमा नागरिकता पाउने र विदेशीले कुनै पनि छिद्रबाट नागरिकता प्राप्त गर्न नसकून् भन्ने राष्ट्रिय नीति अनुसार संसद्‌भित्र र नागरिक समाजमा व्यापक अध्ययन अनुसन्धान र छलफल गरेर मात्र परिमार्जन गर्न सरकारका नाममा आदेश पनि मागिएको छ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नेपाल नागरिकता ऐनको दफा ५ कार्यान्वयनमा रोक लगाउन समेत माग गरिएको छ। दफा ५ मा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण गरिएको विधेयकले यो दफामा पनि संशोधन गरेको छ। संशोधित प्रावधानमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले तुरुन्तै अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।