नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, जेठ २१ मा सुनुवाइ हुने
राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यस विरुद्ध रिट दर्ता भएको हो। रिटमाथि जेठ २१ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले जेठ १२ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पठाएको थियो। तर, यो विधेयक अघिल्लो संसद्ले मात्र पारित गरेको थियो जुन पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउनमा १५ बुँदे सुझाव सहित फिर्ता पठाएकी थिइन्।
त्यसपछि संसद्का दुवै सदनले जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो। विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रो पटक भदौ २० गते पठाइएको थियो। तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन्।
त्यही विधेयकलाई अहिले राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका हुन्। नयाँ संसद्मा विधेयक नलगी सरकार र राष्ट्रपतिको कार्यालयले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै रिट दायर भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।