भारतसँग भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपाललाई के फाइदा हुन्छ?

भारतले नेपालबाट दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् खरीद गर्न प्रारम्भिक सहमति जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका अधिकारीले दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो सम्झौताले नेपालको बिजुली भारतले किन्दैन कि भन्ने आशङ्कालाई समाप्त पारिदिएको बताएका छन्।

हिमालखबरसँग कुरा गर्दै घिसिङले भने, “नेपालको विद्युत् व्यापारका लागि यो महत्त्वपूर्ण सम्झौता हो। भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र त्यसपछि पनि क्रमशः थप बिजुली लिने समझदारी गरेको छ।”

संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारत-नेपालबीच दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरिएको बताएका थिए। नेपालले विद्युत् व्यापारका लागि दीर्घकालीन सम्झौताको प्रस्ताव गर्दै आएको थियो।

यद्यपि, यो सम्झौता प्रारम्भिक मात्रै हो। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यही फ्रेमवर्क सम्झौतामा आधारित भएर विद्युत् निर्यातका लागि नेपालले अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने बताए। उनका अनुसार, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको सुनिश्चितताका लागि यो सम्झौताले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो। घिसिङले यही सम्झौताको आधारमा कार्यविधि अनुसार विद्युत् व्यापार हुने बताए।

भारतले नेपालको विद्युत् खरीद गर्न आनाकानी गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यो सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि, यही सम्झौताका आधारमा मात्रै भारतले नेपालमा उत्पादन भए जति विद्युत् खरीद गरिहाल्छ भन्ने सुनिश्चितता छैन। भारतले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ संलग्नता पन्छाएर मात्रै छनोटपूर्ण हिसाबले विद्युत् खरीद गर्दै आएको छ। यो सम्झौतापश्चात् पनि भारत चिनियाँ संग्लन आयोजनाको विद्युत् खरीद गर्न उदार भने हुने देखिंदैन।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारतले परियोजना हेरेर अनुमति दिने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको बताए। यसको अर्थ भारतले अझै पनि नेपालको विद्युत् लैजान विभिन्न कारण झिकेर अनिच्छा देखाउन सक्ने ठाउँ छ।

नेपालले अहिले अल्पकालीन सम्झौता मार्फत भारतलाई विद्युत् बिक्री गरिरहेको छ। भारतीय एक्सचेन्ज बजारमा नेपालले ४५२ मेगावाट विद्युत् बिक्रीको अनुमति पाएको छ। नेपाल सरकारले थप ६०० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि अनुमति मागेर कुरिरहेको छ। तर, भारतीय पक्षले यसमा स्वीकृति जनाइसकेको छैन।

भारतले नेपालको विद्युत्‌मा कतिसम्म छनोटपूर्ण नीति लिइरहेको छ भने नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्मित माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार संलग्न भएको भनी भारतले यसबाट उत्पादित विद्युत्‌लाई आफ्नो बजार प्रवेशमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत्‌लाई भारतीय बजारमा प्रवेशका लागि प्रधानमन्त्री दाहालले बलियो रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेको बताए। यद्यपि, यसमा भारतले सहमति जनाइसकेको छैन।

नेपालमा हिउँद याममा अझै पनि विद्युत्‌को माग अनुसारको आपूर्ति नभए पनि वर्षा याममा विद्युत् खेर जाने स्थिति छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूको जडित क्षमता दुई हजार ७०० मेगावाट पुगिसकेको छ, तर विद्युत्‌को औसत माग भने यसको आधा जति मात्रै छ।

विद्युत्‌को उच्च माग भएका वेला पनि वर्षा याममा करीब एक हजार मेगावाट विद्युत् बढी हुन्छ। तर, बजार सुनिश्चितता नभए यो विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सरकारले वर्षा याम शुरू भएसँगै उत्पादन हुने विद्युत् बिक्रीका लागि भारतको अनुमति कुरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका दौरान पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)लाई तीन महीनाभित्र अनुमोदन गरेर एक वर्षभित्र लगानी मोडालिटी तय गर्ने विषयमा पनि समझदारी भएको बताइएको छ। यसो भयो भने वर्षौंदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनाले गति पाउनेछ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवहरूले विद्युत्‌को दीर्घकालीन व्यापार सम्बन्धी प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गर्ने सहितका प्रक्रियागत कुरा बाँकी रहेकाले यसलाई द्विपक्षीय सम्झौताको सूचीमा नराखिएको एक अधिकारीले बताए।