अर्थमन्त्री महतको प्रश्न- पाँच लाख कमाउनेले कर तिर्नुपर्छ, करोडौं कमाउनेले तिर्नु पर्दैन?

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेटमा स्वार्थ समूहलाई हित हुने गरी करका दर नतोकिएका कारण नियोजित रूपमा विवाद गर्न खोजिएको बताएका छन्।

अर्थमन्त्री महतले कर नीति बनाउँदा पहुँचवालाको होइन, आमसर्वसाधारणको हित हेरिएको बताए। “बजेटले प्रस्ताव गरेको करका दरका विषयमा स्वार्थ समूहहरू बेखुस होलान्, आमनागरिक बेखुस छैनन्,” अर्थमन्त्री महतले प्रश्न गरे, “करका दरमा शङ्का भनेर प्रचार भइरहेको देख्छु, के शङ्का हो?”

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री महतले काम गरेर वर्षको ५-६ लाख रुपैयाँ कमाउनेले कर तिर्नुपर्ने तर करोडौं कमाउनेले कर नतिर्ने अभ्यास भइरहेको बताए। उनले भने, “राजनीतिक प्रभाव हुने समूहको कुरा बजेट र कर नीतिमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। त्यस्ता समूहको स्वार्थलाई असर पुग्ने गरी करका दर नचलाइदिएको भए विवादै हुँदैनथ्यो।”

अर्थमन्त्री महतले जेठ १५ मा संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित विभिन्न करका दरको विषयमा विवाद भइरहेको छ। खासगरी विद्युतीय सवारीसाधनको करको दरमा हेरफेर तथा शेयर बजार र घरजग्गाको नाफामा आयकर लगाउने विषय विवादमा छन्। अर्थमन्त्री महतले शेयर र घरजग्गामा करोडौं कमाउने समूहमाथि कर लगाउँदा आपत्ति जनाउन नहुने बताए।

उनले यी क्षेत्रलाई नै नियमित व्यवसाय बनाएर नाफा कमाउने व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याइएको र यसले आमलगानीकर्तालाई फरक नपार्ने प्रस्टीकरण दिए। महतले भने, “नयाँ करको प्रस्तावले ९९.९ प्रतिशतलाई फरक पर्दैन, यसैबाट लाभ लिन नियमित व्यवसाय गर्नेलाई मात्रै करको दायरामा ल्याइएको हो।” उनले नियमित व्यवसायको परिभाषीकरण गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको पनि बताए।

उनले सांसद विकास कोष भनी चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँच करोडका दरले छुट्याउनु राजनीतिक बाध्यता भएको सङ्केत गरे। तर, यो कार्यक्रमका कारण रकम दुरुपयोग नहुने भन्दै उनले सांसदको काम परियोजना सिफारिश गर्नुमा सीमित रहने दाबी गरे। “जनताले सांसदसँग विकासको आशा गरेका हुन्छन्, सांसदले आयोजना सिफारिश मात्रै गर्ने हो, ठेक्का लगाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुन्छ, सांसदले आफूखुशी गर्न पाउँदैनन्,” महतले भने।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट मार्फत करका दर चलाउनै हुँदैन भन्ने मानसिकता राख्ने हो भने आर्थिक विधेयक बनाउनै आवश्यक नपर्ने बताए। उनले भने, “करका दरका विषयमा निश्चित समूहले प्रभाव पार्न खोज्ने त हुन्छ, तर अर्थमन्त्रीले आफूले चलाएको करको दरका विषयमा जीवनपर्यन्त जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्छ। अहिले करका दर हेरफेर गर्दा बदनियत छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु।”

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले बिजुली गाडीको करका दरका विषयमा सधैं विवाद हुने गरेको र यसमा बढाउने र घटाउने पक्षका व्यवसायीको स्वार्थ रहेको तर्क गरे। उनले बिजुली गाडीलाई सस्तो करमा आयात गर्न दिंदा त्यसले राजस्व, विदेशी मुद्रा कति गुम्यो र त्यसको लाभ कसको पोल्टामा गयो भनेर हेर्नुपर्ने बताए। खतिवडाले भने, “यो पटक बिजुली गाडीको करको दर बढाएकोमा मेरो समर्थन छ, तलको दर बढाउँदा माथिको चाहिं नघटाएको भए हुन्थ्यो।” खतिवडाले काठमाडौंमा बसेर बिजुली गाडीलाई सस्तो करमा ल्याउन दिनुपर्ने तर्क गर्दा विकट नेपालमा गुइँठा बालेर भात पकाउने वा सल्लाको सुइरो बालेर उज्यालो पार्नेहरूका विषयमा पनि सोच्नुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले लामो समयदेखिको असङ्गत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्र नीतिगत धराप (पोलीसी ट्रयाप)मा परेकोमा सहमति जनाए। पूँजीगतभन्दा ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको, राजस्वभन्दा चालू खर्चको आकार धेरै भएको, ऋणको किस्ता तिर्न थप ऋण लिनुपर्ने स्थिति निम्तिएको उनीहरूको तर्क छ।

कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परिसकेको र यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रस्ट देखिएको बताए। संरचनागत समस्याबाट उम्किन ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यक देखिएको अधिकारीको भनाइ थियो।

बजेटले नीतिगत सुधारको चर्चा गरे पनि बजेट विनियोजन भने सुधारको घोषणा अनुसार नभएको उनले बताए। “बजेटमा हुनुपर्ने सुधारको सङ्केत देखिएको छैन। समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ,” अधिकारीले भने। खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेको सरकारले पूँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको भनाइ छ।

पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले २०६३ सालपछि अर्थतन्त्रमा नीतिगत धराप बढेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको बताए। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएको, भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर अनुदान दिइएको, कोभिड-१९ का वेला पनि सरकारलाई अनावश्यक दायित्व बोकाइएको उनको तर्क छ। “ऋण तिर्नका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणको बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने स्थिति आयो,” खतिवडाले भने।

उनले आर्थिक मन्दीलाई उकास्न ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठीकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने बताए। अर्थमन्त्री महतले पनि अर्थतन्त्रमा नीतिगत धराप सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।