वन्यजन्तु अपराध विरुद्ध संरक्षणकर्मीको कानूनी लडाइँले पाएको सफलता
शान र सोखका रूपमा वन्यजन्तुका अङ्ग संग्रह गर्ने र सजाउने अवैध कार्य विरुद्ध संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले कानूनी लडाइँमा पाएको जित संरक्षण र अनुसन्धान क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
अदालतमा रिट दर्ता हुनु नियमित र अति सामान्य कुरा हो। तर, पाँच वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको एउटा रिटले भने न्यायकर्ताहरूको विशेष ध्यान तान्यो।
२०७५ जेठ २ गते संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ हुँदा मुखामुख नगर्ने न्यायाधीश नै भएनन्। सम्भवतः न्यायकर्ताहरू आफ्नो निवासमा राखिएका त्यस्तै सामग्री सम्झेर पो झस्किएका थिए कि?
रिट दर्ता भएको भोलिपल्ट न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा पहिलो सुनुवाइ थियो। “यसको फैसला गरेर म आफैं पनि जेल जाने त होला नि ?” ठट्यौली पारामा जबराले इजलासमा भनेका पनि थिए। यति भनेर उनले लामो हाँसो छोडे। अनि केही सम्हालिएर भने, “नौलो कुरा आयो। यसमा नियन्त्रण नै गर्ने भन्ने आदेश त दिन नसकिएला। हेरौं, यो ज्यादै जटिल विषय छ।”
उक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश दियो।
मुद्दा हो, व्यक्तिका घर तथा कार्यालयमा सजाउने सामग्रीका रूपमा संग्रहित आखेटोपहार अर्थात् वन्यजन्तुका अङ्ग सम्बन्धी। खासगरी धनाढ्य वर्ग र शोखीनहरूले शानका लागि घर घरमा आखेटोपहार झुन्ड्याएका हुन्छन् भने धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजनका लागि पनि यस्ता सामग्री राखिन्छन्। अनुमति विना यस्तो संग्रह गैरकानूनी भए पनि नियामक निकायहरूले आँखा चिम्लिँदा तथा समाजको शान, शोख र सांस्कृतिक मान्यताका कारण वन्यजन्तु अपराध बढेको भन्दै ६ वटा सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर पौडेलले रिट हालेका थिए।
गत जेठ २ गते सुनुवाइ हुँदा पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले इजलासमै भनिन्, “मैले त थुप्रैको घरमा यस्ता सामान देखेकी छु।” छेउमा रहेका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले आफूले पनि त्यस्तै देखेको भावमा टाउको हल्लाए।
न्यायाधीशलाई नै चकित पारिरहेको यो रिटमा पाँच वर्षपछि फैसला भएको छ, जसले वन्यजन्तुको अङ्ग संग्रह र वन्यजन्तु अपराध रोकथाममा दूरगामी प्रभाव पार्ने विश्वास छ। प्रधान र श्रेष्ठको इजलासले जेठ २ गते सुनुवाइ सकेर १६ गते निर्णय सुनाउने म्याद दिएको थियो। परमादेश जारी भएको सूचना सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा छ। तर, यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन।
सर्वोच्चको इजलासले व्यक्तिगत रूपमा वन्यजन्तुका अङ्ग राखिनु गैरकानूनी हो भन्नेमा दुईमत नभएको निर्णय सुनाएको रिट निवेदक पौडेलले बताए। रिट निवेदकतर्फबाटै बहस गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार इजलासमै आएर न्यायाधीशले निर्णय सुनाएका थिए। जसले आखेटोपहारको अभिलेखीकरणलाई बाध्यकारी बनाउन भनेको छ।
बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिकामा २०७७ असारमा एक स्थानीयको घरबाट बरामद आखेटोपहार। तस्वीर सौजन्य: जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुरा
२०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन आएपछि सरकारले व्यक्तिको घर, कार्यालय र धर्म संस्कृतिका नाममा रहेको आखेटोपहारको कानूनी स्वामित्व (निस्सा) लिन विभिन्न समयमा तीन पटक म्याद दिएको थियो। तर, हालसम्म कसैले पनि त्यस्तो निस्सा नलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सर्वोच्चमा २०७५ असार १० गते पठाएको जवाफमा उल्लेख छ।
अदालतको आदेश अनुसार निश्चित समय दिएर अब फेरि एक पटक निस्सा लिने मौका दिनुपर्नेछ। “पहिले राजपत्रमा मात्र सूचना निकाल्दा धेरैले थाहा नपाएका हुन सक्छन्। अब बढीभन्दा बढीले थाहा पाउने हिसाबले सूचना दिएर निस्सा दिने प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ,” इजलासमा सुनाइएको निर्णय उद्धृत गर्दै रिट निवेदक पौडेल भन्छन्।
यस पटक पनि निस्सा नलिए आखेटोपहारको लगत सङ्कलन गरेर तुरुन्त जफत गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ। ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडिको आखेटोपहार प्रमाणित नभएमा सरकारले जफत गर्नेछ। यसरी जफत हुने आखेटोपहार नष्ट नगरी अध्ययन–अनुसन्धान प्रयोजनका लागि संग्रहालयमा संरक्षण गर्न फैसलामा भनिएको पनि पौडेलले जानकारी दिए।
यही मुद्दामा वन मन्त्रालयले सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफमा व्यक्तिको खानतलासी गर्ने अधिकार नभएकाले विगतमा आखेटोपहार जफत गर्न नसकिएको लेखेको थियो। सर्वोच्चले जफत गर्न कानूनी बाधा भए फुकाउन भनेको छ। परमादेश भएकाले नियामक निकायले यो कदम चाँडै चाल्नुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। कुन कुन सरकारी निकायले के के गर्ने भन्ने पूर्ण पाठ आएपछि थाहा हुनेछ।
के पर्छ प्रभाव ?
कानूनले वन्यजन्तुको शिकार मात्र नभई तिनका अङ्गको ओसारपसार र संग्रहलाई पनि अपराध मान्छ। आखेटोपहार विशेषतः धनाढ्य, शासक वर्ग तथा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिले समाजमा आफ्नो शान र प्रतिष्ठाको प्रतीक स्वरूप आफ्नो घर तथा बैठकमा सजाउने गर्छन्। वैभव झल्काउने यी सामग्री २०३० सालभन्दा अघिको प्रमाणित नभएमा सरकारले जफत गर्न सक्नेछ। तर, शासन संयन्त्रमा पहुँच जमाएका उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ठूलो आँट चाहिन्छ।
सर्वोच्चले जफत गरिएका वन्यजन्तुका अङ्ग नजलाउन भनेकाले अब राज्यद्वारा बरामद अवैध आखेटोपहार, प्राकृतिक रूपमा मरेका, दुर्घटनामा परेका वन्यजन्तुको अङ्ग समेत जलाउन नपाइन सक्छ। वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा संरक्षण गर्न उपयोगी र आवश्यक नदेखिएको आखेटोपहार नष्ट गर्न सकिने व्यवस्था छ। २०७४ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार निरुत्साहन गर्न भन्दै चार हजार थानभन्दा बढी आखेटोपहार खुला स्थानमा जलाएको थियो। “व्यक्तिको घरबाट जफत भएका आखेटोपहार अनुसन्धान प्रयोजनका लागि चाहिने भन्दै नष्ट नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ,” अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “जहाँबाट जफत भए पनि तिनलाई संग्रहालयमा राख्नुपर्ने हुन सक्छ। पूर्ण पाठको व्याख्याले यो कुरा प्रस्ट पार्नेछ।”
२०७४ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले जलाएको आखेटोपहार। तस्वीर स्रोत: बीबीसी नेपाली
धर्म–संस्कृतिका लागि समेत वन्यजन्तुका कतिपय अङ्ग अपरिहार्य हुन्छन्। ऐनले निस्सा लिएमा ५० वर्ष अघिकोलाई वैध मान्छ। तर, धार्मिक प्रयोजनका लागि त्यसभन्दा यता सङ्कलन गर्नुपरेमा कस्तो कानूनी प्रबन्ध हुन्छ भन्नेबारे चाहिं सर्वोच्चले बोलेको छैन। यो कुरा पनि पूर्ण पाठमा आउने अपेक्षा रहेको अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्।
पहुँचवालाको ‘शान’ नै अपराधको स्रोत
संरक्षणकर्मी पौडेललाई कान्तिपुर टेलिभिजनमा पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको अन्तवार्ता हेरिरहँदा पृष्ठभूमिमा बाघको छाला टाँगिएको दृश्यले अदालतसम्म पुर्याएको हो। २०७३ साउन २७ गते प्रसारित ‘सुमनसँग’ कार्यक्रम विष्टकै निवासमा छायाङ्कन भएको थियो। त्यसैलाई प्रमाण मानेर पौडेलले रिट हालेका हुन्। रिटमा उनले यो ‘प्रतिनिधि प्रमाण’ मात्रै भनेका छन्।
सञ्चारमाध्यममा खुलेआम बाघको छाला देखिंदा पनि नियमनकारी निकायले चाल नपाए जस्तै गरेको देख्दा पौडेल अचम्ममा परेका थिए। वन्यजन्तु अपराधमा कसैलाई कारबाही र कसैलाई वाहवाही भइरहेको अवस्थाले उनलाई बिझायो।
“यस्ता सामग्री ओसारपसार गर्ने, वन्यजन्तु मार्नेहरू पक्राउ परेको सुनिन्छ, किनभने भरिया र शिकारी सामान्य मानिस हुन्छन्, यी सामान खपत गर्नेहरू भने पहुँचवाला हुने भएकाले कहिल्यै कारबाहीको भागीदार बन्दैनन्,” ग्रीनहुड नेपाल संस्थाका निर्देशक समेत रहेका पौडेल भन्छन्, “कानून कार्यान्वयनको यो विभेदकारी पाटोले मलाई निकै नरमाइलो लाग्यो र मुद्दा लड्न प्रेरणा पनि दियो।”
पौडेलको विचारमा आखेटोपहार उपभोग गर्ने वर्ग नै वन्यजन्तु अपराधका मूल स्रोत हुन्। वन्यजन्तु मार्ने र तिनका अङ्ग ओसारपसार गर्ने विपन्न वर्गको कामलाई पहुँचवालाहरूको शान र शोखले उत्प्रेरित गरिरहेकाले वन्यजन्तु अपराध चुनौतीपूर्ण बनिरहेको उनको जिकिर छ। “जबसम्म यो वर्गले वन्यजन्तुका अङ्ग सुरक्षित रूपमा राख्ने वातावरण भइरहन्छ तबसम्म वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध बढिरहन्छ,” उनी भन्छन्, “कानूनको समान प्रयोग नहुँदा यस्ता सामग्रीको अवैध माग भइरहेको हो।”
कानूनमा वन्यजन्तुको अवैध आखेटोपहारको ओसारपसार तथा संग्रह गर्नेलाई समान दण्ड हुने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनको दफा ३६ मा गैंडा, बाघ, हात्ती, कस्तूरी, ध्वाँसे चितुवा, हिउँ चितुवा, गौरी गाई मार्न, घाइते बनाउन, खरीद बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ। ऐनले गैंडाको खाग, कस्तुरीका बिना, हिउँ चितुवाको छाला तथा संरक्षित वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्न, बेचबिखन, ओसारपसार गर्न पनि रोक लगाएको छ। यस्तो कसूर गर्नेलाई पाँच लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। तर, घरमा शोखस्वरूप आखेटोपहार राख्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन्।
पाँच दशक लामो निद्रा!
२०२९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन आएपछि नै व्यक्ति वा संस्थाका घरमा रहेका आखेटोपहारलाई नियमन गरिनुपर्ने थियो। तर, कानूनी अधिकार पाएको ५० वर्षसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग निद्रामै रहेको देखिन्छ।
ऐन २०३० असोज ४ गते राजपत्रमा छापिएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। ऐनको दफा १८ मा ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि आखेटोपहार राखेकाहरूले ६ महीनाभित्र सम्बन्धित निकायबाट कानूनी स्वामित्वको निस्सा (प्रमाण) लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। २०३१ मा ऐनको यो दफा संशोधन भएर तोकिएको म्यादभित्र निस्सा लिनुपर्ने व्यवस्था गर्यो। निस्सा लिने म्याद राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु नियमावली, २०३० मा राखियो। जस अनुसार ऐन लागू हुनु अगावै आखेटोपहार राखेकाहरूले २०३२ माघ मसान्तसम्म निस्सा लिनुपर्ने सीमा तोकिदियो। २०३५ सालमा नियमावलीको दोस्रो संशोधन हुँदा आखेटोपहारको निस्सा लिने म्याद २०३६ पुस मसान्तसम्म थपियो। ऐनले २०३० सालअघिदेखि पुर्ख्यौली हकका रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आएको आखेटोपहारको अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। त्यो अवधिभित्र निस्सा नलिएका वन्यजन्तुका अङ्ग स्वतः अवैध हुने भए भने त्यसपछि त निस्सा लिएर समेत आखेटोपहार राख्न नपाउने बन्दोबस्त भयो।
तर, ऐनको यो अधिकार प्रयोग गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग चुकेको उसले सर्वोच्चमा पठाएको कागजातबाट खुल्छ। विभागले २०७५ असार १० गते सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफमा कानूनमा तीन पटक मौका दिएको अवधिमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आखेटोपहारको निस्सा नलिएको उल्लेख छ। अर्थात् अहिले व्यक्तिका घर वा संस्थामा राखिएका वन्यजन्तुका सबै आखेटोपहार अवैध हुन्।
आखेटोपहारको निस्सा तथा अनुज्ञापत्र दिने अधिकार विभागलाई भए पनि त्यसको गैरकानूनी प्रयोगबारे अनुसन्धान गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र मुद्दा अभियोजन तथा तहकीकात गर्ने अधिकार आफ्नो नभएको जवाफमा उल्लेख छ। बरु विभाग मातहतका कार्यालयबाट भने वेलावेला गैरकानूनी रूपमा आखेटोपहार राख्नेलाई कानूनी कारबाही हुने गरेको उल्लेख छ।
नियमनकारी निकाय यति लामो समय कसरी चुके भन्ने त जेठ २ गते मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्न इजलासमा पुग्दा पनि झल्कियो। रिट निवेदकतर्फका वकीलहरूको बहस सकिएपछि सरकारी निकायका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिको पालो आयो। तर, उनले ‘समस्या छ’ भन्दै बहस सकिहाले। न्यायाधीश प्रधानले व्यंग्य हानिन्, “तपाईंहरू दुवै एउटै पक्ष हुनुहुँदो रहेछ।”
न्यायाधीश प्रधानले रिट निवेदकले गैरकानूनी काम भइरहेको भन्दै कानून कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराउँदा किन केही नगरेको भनेर सोध्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधि नाजवाफ बनेका थिए।
रिट निवेदक पौडेल पृष्ठभूमिमा झुन्डिएको बाघको छाला सहित पूर्व प्रधानमन्त्री विष्टको अन्तर्वार्ता प्रसारण भए लगत्तै आफूले कारबाहीका लागि वन्यजन्तु विभागदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा जानकारी दिएको बताउँछन्। “तर मलाई उल्टै यस्तो मुद्दा बोकेर नहिंड्न धम्की आयो,” उनी भन्छन्, “सूचना दिएको दुई वर्षसम्म ती निकायले सिन्को नभाँचेपछि अदालत पुग्नुपर्यो।”
संरक्षणकर्मी भन्नासाथै अनुसन्धान, लेखन सम्बन्धी व्यक्तित्व मात्र सम्झिइन्छ। तर, कानूनी लडाइँ पनि लड्न सकिने रहेछ भन्ने सर्वोच्चको फैसला जितेपछि आफूले अनुभव गरेको पौडेल बताउँछन्। “अनुसन्धानकर्मी, वैज्ञानिकहरू आफ्नो अनुसन्धानले नीतिगत गल्ती देखायो अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुन नहुने रहेछ,” उनी भन्छन्, “गलत कुरा रोक्न कानूनी चुनौती दिन पनि तयार हुनुपर्ने रहेछ। न्यायालयले विज्ञान बुझ्दो रहेछ भन्ने यो फैसलाले देखायो।”
शुरूमा रिट हाल्ने विषयगत ज्ञान भएको वकील भेट्नै उनले केही समय खर्चिनुपर्यो। नेपाल ल क्याम्पसमा वातावरण कानून विभाग छ भन्ने सुनेर उनी त्यहाँ गए। विभाग प्रमुखले आफ्नो विभागमा वर्षमा एक वा दुई जना मात्रै पढ्न आउने र कति त बीचबाटै आउन छोड्ने गरेको पिरलो उल्टै पोखे। तिनले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ उपयुक्त हुने सुझाव दिए। “त्यसपछि भेटिनुभएका पदम सरले मलाई ठूलो सहयोग गर्नुभयो,” पौडेल भन्छन्। श्रेष्ठले यो मुद्दामा निःशुल्क बहस गरे।
रिटमा मागिएको सबै कुरा जारी भएको भन्दै निर्णय सुनाइसकेपछि न्यायाधीश प्रधानले पौडेललाई सोधिन्, “अब त तपाईंलाई न्याय महसूस भयो नि होइन ?”
“यो कार्यान्वयन भयो भने म मात्र होइन सबै संरक्षणकर्मी र आममानिसलाई पनि न्यायको महसूस हुन्छ, श्रीमान्,” पौडेलले जवाफ दिए।
अदालतले गरेको फैसला अनुसार नियामक निकायले न्याय नदिलाएसम्म खास महसूस हुँदैन पनि। त्यसैले त न्याय वृत्तमा प्रचलित भनाइ छ, अदालतले आफ्नो पक्षमा फैसला सुनाउँदा मुद्दा आधा मात्र जितिएको हुन्छ, आधा फैसला कार्यान्वयन गर्दा लड्नुपर्छ।
“आशा गरौं यो लडाइँ यतिमै रोकियोस्,” पौडेल भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
