अभिलेखीकरण विनै राखिएका आखेटोपहार अवैध हुने सर्वोच्चको फैसला

अनुमति विना व्यक्तिका घर तथा कार्यालयमा राखिएका वन्यजन्तुका अङ्ग अवैध हुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।

शानका लागि र धर्म-संस्कृतिको नाममा वन्यजन्तुका अङ्ग कोठाचोटामा सजाउने, राख्ने कार्यमा रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परमादेशको माग सहित संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले २०७५ जेठमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै जेठ १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले परमादेश जारी गरेको हो।

जेठ २ गते नै बहस सकिएर निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो। रिटकर्ताका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम कानूनी स्वामित्व (निस्सा) नलिई राखिएका यस्ता आखेटोपहार अवैध हुने फैसला आएको छ। तर, हालसम्म राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा यसरी निस्सा लिएको अभिलेख छैन।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार यो ऐन आउनुपूर्व र अहिले व्यक्तिका घर, कार्यालय र धर्म-संस्कृतिको नाममा केकति आखेटोपहार थिए भन्ने यकीन लागत राख्न भनेको छ। निस्सा नलिएको आखेटोपहार जफत गर्न समेत सर्वोच्चले भनेको उनले बताए। साथै, कानून संशोधन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गर्न समेत आदेश दिएको छ।