सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री दाहाल र भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार (आदेश सहित)

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ।

पूर्व बालसेनाहरूले दर्ता गर्न लागेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले जेठ १६ गते दरपीठ गरेको हो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)को दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए।

पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, रामेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राईको रिट सर्वोच्चले दर्ता गर्न नमानेको हो।

द्वन्द्वकालका घटना नियमित अदालतबाट नभई संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले सम्बोधन गर्न उपयुक्त हुने भन्दै रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले रिट दर्ता नहुने आदेश दिएका हुन्। अब रिट निवेदकहरूका लागि दरपीठ आदेश खारेज गरी मुद्दा दर्ताको माग सहित इजलासमा निवेदन दिने बाटो भने खुला नै छ ।