बजेटमा गरिएको हेरफेरले तपाईंलाई के असर गर्छ?

करका दरमा गरिएको हेरफेर आमसर्वसाधारणको दैनिक किनमेल, आम्दानी खर्चमा सोझै जोडिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले आम्दानी र खर्चको अनुमान सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ। बजेट सँगसँगै संसद्मा आर्थिक विधेयक भनी चिनिने नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि पेश भइसकेको छ। यो विधेयकका कतिपय प्रावधान हिजो रातिदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्।

आमसर्वसाधारणका लागि यो विधेयकमा गरिएका व्यवस्थाले सोझै प्रभाव पार्छन्। खासगरी करका दरमा गरिएको हेरफेर आमसर्वसाधारणको दैनिक किनमेल, आम्दानी र खर्चमा सोझै जोडिन्छ। आर्थिक विधेयक २०८० मा विभिन्न नयाँ कर, महसूल, दस्तुर परिवर्तन तथा नयाँ कर निर्धारण गरिएका छन्। जसले गर्दा बजारका वस्तु र सेवाको मूल्य थपघट हुनेछ।

नयाँ बजेटले चिनीको भन्सार महसूल घटाएको छ। आर्थिक विधेयकमा चिनीमा लाग्दै आएको भन्सार महसूल ४० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ। चिनीको करको दर घटाएपछि भारतबाट आयात हुने चिनी केही सस्तो हुन सक्छ जसको लाभ उपभोक्ताले उठाउन पाउनेछन्। अहिले बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो रु. १०० पुगिसकेको छ।

बजेटले सक्खर, भेली र सुगर क्यूबको भन्सार महसूल पनि १० प्रतिशत बिन्दूले घटाएकाले यी वस्तुको मूल्य पनि केही घट्न सक्छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारीमा गएर कम्तीमा एक वर्ष काम गरी फर्किएका कामदारले ल्याएको एक थान टेलिभिजनमा भन्सार महसूल छूट दिइएको छ। अर्थात्, वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएका कामदारले ल्याउने टेलिभिजनमा भन्सार महसूल तिर्नु पर्दैन।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि यी उद्योगले उत्पादन प्रयोजनका लागि आयात गर्ने मिल र मशिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसूल लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले साना र घरेलु उद्योगलाई लाभ हुनेछ।

त्यसैगरी, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बिजनेश प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङ जस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बजेटले विभिन्न वस्तुको कर, महसूल, दस्तुर बढाएको छ, जसले गर्दा यी वस्तु र सेवा थप महँगो पर्न जानेछन्। उदाहरणका लागि, सुकुमेल, साबुदाना र अरू केही मसलाको भन्सार महसूल दोब्बर पारिएको छ जसले गर्दा यी वस्तुको मूल्य बढ्नेछ।

तोरीको दाना, भटमास र सूर्यमुखी तेलको भन्सार महसूल पनि बढाइएकाले तेलको मूल्य बढाउने जोखिम छ। विभिन्न वस्तु तथा सेवाको खरीदमा दुई प्रतिशत विलासी शुल्क लगाउने घोषणाले ती वस्तु र सेवाको मूल्य थप महँगो पर्नेछ।

पाँचतारे होटलको सेवा, आयात गरिएका मदिरा तथा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका हीरा, मोती एवं बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासी शुल्क थपिएको छ।

त्यसैगरी, ब्यांक तथा वित्तीय संस्था एवं सहकारीमा राखेको निक्षेपबाट सर्वसाधारणले पाउने गरेको ब्याजमा लाग्ने कर बढेको छ। विगतमा ब्याज आम्दानीमा पाँच प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा अब ६ प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ।

कसैले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर, विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए बापत वा नेपाल बाहिर परामर्श सेवा उपलब्ध गराए तथा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्यदृश्य सामग्री राखे बापत विदेशी मुद्रामा रकम पाउँदा पाँच प्रतिशत करकट्टी जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि यो एक प्रतिशत मात्रै थियो। यो व्यवस्थाले गर्दा विदेशमा परामर्श सेवा, सफ्टवेयर सेवा आदि उपलब्ध गराएर प्राप्त पारिश्रमिक आयमा थप कर कट्टी हुनेछ।

खासगरी, फेसबूक, ट्वीटर, टिकटक आदिबाट हुने आयमा अब कर बढेको छ। विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले विदेशी मुद्रा सटही गर्दा तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि यो दुई प्रतिशत मात्रै थियो। विदेश जाने विद्यार्थीहरू यो मारमा पर्नेछन्।

अर्कातिर, विदेश भ्रमणमा जानेले थप कर तिर्नुपर्ने भएको छ। ट्राभल एजेन्सीले वैदेशिक भ्रमणको प्याकेज बिक्री गर्दा पाँच प्रतिशत वैदेशिक पर्यटन शुल्क लाग्नेछ। यसले विदेशको भ्रमणको प्याकेजको मूल्य थप महँगो पार्नेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने रिक्रूट एजेन्सी (म्यानपावर)हरूले विदेश पठाउँदा उठाएको रकममा एक प्रतिशत वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क उठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ढुवानी सेवाप्रदायक व्यवसायलाई फेरि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ। विगतमा पनि यस्तो कर लगाइए पनि हटाइएको थियो। यसले गर्दा ढुवानी सेवा महँगो हुनेछ।

हवाई सेवामा (यात्रा) पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको छ । यसले गर्दा हवाई सेवाको मूल्य १३ प्रतिशत थप महँगो हुनेछ। कृषि व्यवसायमा दिइएको शतप्रतिशत कर छूटलाई हटाइएका कारण १० प्रतिशत कर लाग्ने भएको छ।

वर्षको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कमाउने व्यक्तिको पनि कर बढेको छ। वार्षिक २० लाखभन्दा बढीको आयमा ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपरे पनि ५० लाखभन्दा बढीको आयमा यसलाई बढाएर ३९ प्रतिशत बनाइएको छ। यो व्यवस्थाले बढी तलब हुने ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा उच्च तहका कर्मचारीले बढी कर तिर्नुपर्नेछ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको करको दर पनि बढाइएको छ। नगरपालिकाका बचत तथा ऋण सहकारीलाई १० प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाका सहकारीलाई १५ प्रतिशत र महानगरपालिकाका सहकारीलाई २० प्रतिशत कर लगाइएको छ। यसले गर्दा बचत तथा ऋण सहकारीको नाफा घट्नेछ।

नेपालमा दर्ता विनै सञ्चालन हुँदै आएका मोबाइल फोनलाई कर तिरेर वैधानिक दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था पनि बजेटले गरेको छ। यसका लागि आइफोन र एक लाखभन्दा बढी मूल्यका फोनधनीले रु.१० हजार तथा अन्य स्मार्ट फोन धनीले रु.तीन हजार शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, विदेशबाट फर्केका यात्रुले साथमा सुनको गहना ल्याउँदा विगतमा ५० ग्रामसम्म कर नलाग्ने भएपनि अब भने पुरुषले भने २५ ग्रामसम्मका (करीब दुई तोला) गहना मात्रै कर नतिरी ल्याउन पाउनेछन्।

त्यसैगरी, चुरोट, सुर्ती, मदिरा, बियरमा पनि सामान्य कर वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा यी वस्तुको मूल्य पनि बढ्नेछ।

१०० किलोवाट क्षमताभन्दा मुनिका विद्युतीय गाडीको पनि कर पाँच प्रतिशत बिन्दुले बढाइएकाले यस्ता गाडीको पनि मूल्य बढ्नेछ। तर, सो क्षमताभन्दा माथिका विभिन्न तहका गाडीको कर केही घटाइएको छ।

बजेटमा उल्लिखित भन्सार महसूल, अन्त:शुल्क जस्ता कर तत्काल लागू भइसकेका छन्। आयकरमा गरिएको परिवर्तन आगामी आर्थिक वर्ष (१ साउन)देखि लागू हुनेछ।

बजेटले व्यवस्था गरेका परिवर्तनमध्ये कर सम्बन्धी व्यवस्था नै आममानिसका लागि तत्काल प्रभावकारी हुन्छ। बाटोघाटो, सिचाइँकुलो सहितका पूर्वाधार आयोजनाको लाभ-हानिका लागि तिनको कार्यान्वयनसम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।