स्वास्थ्यमा १८.७ प्रतिशतले घट्यो बजेट, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यतर्फ दर्जनौं पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् भने बजेटको आकार पनि घटेको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट १८.७ प्रतिशत कम विनियोजन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक खर्ब तीन अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा २०८०/८१ मा ८३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ मात्र पाएको छ।
कार्यक्रमका हिसाबले पनि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यस पटक स्वास्थ्यका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। स्वास्थ्य बीमा, स्थानीय तहका कार्यक्रम तथा एक प्रदेशमा एक विशिष्ट अस्पताल, विपन्न नागरिक उपचार कोष लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नि:शुल्क गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमले यस पटक पनि निरन्तरता पाएको छ भने स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाइने कार्यक्रमका बुँदा अघिल्लो पटकको भन्दा केही पनि फरक छैन। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई ३०० शय्याको बनाइने योजना पनि पुरानै हो। त्यसका लागि ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि निःशुल्क औषधि वितरण भनेर एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कडा रोगका बिरामीलाई दिइने अनुदान दुई अर्ब ५० करोड पुर्याइएको छ। मन्त्री महतले यसअघिका अर्थमन्त्रीले झैं सबै नागरिकको पहुँचमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने बुँदा पनि भन्न छुटाएनन्। त्यस्तै, डेंगी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ‘खोज र नष्ट गर’ भन्ने पुरानै अभियानलाई निरन्तरता दिए।
अघिल्लो वर्ष जस्तै ‘भेक्टर बर्न डिजिज’, मौसमी तथा कीटजन्य रोगहरूको नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बुँदा यस पटक पनि अटाएको छ।
यसैगरी ५० शय्याका प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन ४६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले जनाएका छन्। यो बुँदा कोरोना महामारी शुरू भएदेखि बजेट वक्तव्यमा परेको थियो। ‘क्षयरोगमुक्त नेपाल’ वर्षौं पुरानो कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा पाँच, १० र १५ शय्याका अस्पताल दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६ मा योजना अघि सारेको थियो। सो योजना अनुसार २०७७ मंसीरमा ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८ मा ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५५ वटा अस्पताल बनाउन स्वीकृति दिइएको थियो।सरकारले सोही कार्यक्रम अघि बढाउन यस पटक आठ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
त्यस्तै, यस वर्ष निर्माणसम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरीदका लागि ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ।
मातृशिशु कार्यक्रम, नसर्ने कडा रोग (क्यान्सर, मेरुदण्ड, मिर्गौला लगायत) औषधि उपचारका लागि दिइँदै आएको मासिक पाँच हजार भत्ता कार्यक्रमलाई महतले निरन्तरता दिएका छन्। त्यसको लागि दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर रोकथाम, १४ वर्षसम्मका बालिकालाई एचपीभी खोप दिइने योजना पुरानै हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त खोप ‘नियमित खोप कार्यक्रम’ मा समेट्ने योजना बनाएको छ।
त्यसैगरी सबै संघीय अस्पताललाई ‘सुपरस्पेशियालिटी’ अस्पतालका रूपमा विकास गर्दै लग्ने, सबै संघीय अस्पतालमा बाँझोपन र निःसन्तान उपचार सेवा शुरू गर्ने, सबै केन्द्रीय अस्पतालमा वृद्धवृद्धाको उपचारका लागि ‘जेरियाट्रिक वार्ड’ शुरू गरिने बुँदा पुरानो बजेटकै निरन्तरता हो। यद्यपि, सरकारले हालसम्म यी बुँदा कार्यान्वयन भने गरेको छैन।
अर्थमन्त्री महतले बजेट वक्तव्यमा प्रसूतिगृहमा ‘मिल्क ब्यांक’ सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन्। तर, गत वर्ष नै त्यहाँ मिल्क ब्यांक स्थापना भइसकेको छ।
वीर अस्पतालमा ‘बर्न सेन्टर’ विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार बनाइने कार्यक्रम पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता हो। सिभिल अस्पताललाई सुपरस्पेशियालिटी अस्पतालका रूपमा विकास गरेर प्रदेशमा विस्तार गरिने योजना निकै पुरानो हो। हालसम्म कार्यन्वयनको पाटोमा भने काम भएको छैन।
यसैगरी मन्त्री महतले गेटा मेडिकल कलेजलाई ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ का रूपमा सञ्चालन गर्ने बताए। गेटामा यही वर्षबाट १०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधार विकास गर्ने र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत राकममा १०० शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने योजना पनि पुरानै हो।
गत वर्ष झैं स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरी सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक चिकित्सकको व्यवस्था गरिने कार्यक्रम पनि यो वर्षको बजेटमा परेको छ। त्यसका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यसरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दर्जनौं पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाउँदा नयाँ कार्यक्रम भने अटाएको छैन।
-1732952633.jpg)
-1732953721.jpg)
-1732855345.JPG)
