सुधारको घोषणा, अर्थतन्त्रको चुनौती सम्बोधन गर्नेमा संशय
दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सहितको भनेर व्याख्या गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले साहसिक नीतिगत सुधारमा पर्याप्त प्रस्ताव गरेको छैन।
बजेट र खर्च प्रणालीमा सुधारको घोषणा सहित अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सोमबार सार्वजनिक गरेका छन्। बजेट निर्माणका प्रक्रियादेखि नै सुधार गरेर विकासलक्षित पूँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले बजेटमा विभिन्न सुधारका प्रस्ताव गरिएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले आफ्नो पहिलो बजेटलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार सहितको भनेर व्याख्या गरेका छन्। पछिल्लो दशकभरि सर्वाधिक चर्चा र चिन्ता व्यक्त गरिएको पूँजीगत खर्चमा सुधार गर्न बजेटले प्रस्ताव गरेका पहलकदमी आवश्यक भए पनि विगतको अनुभव हेर्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने पर्याप्त संशय छ।
कतिपय क्षेत्रमा सुधारको प्रस्ताव गरे पनि बजेट अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सफल हुने देखिंदैन। आगामी आर्थिक वर्षले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता-मोचन गरी आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान बनाउने अपेक्षा थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक शिथिलता उल्लेख भए पनि चलायमान बनाउने पर्याप्त कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन।
बजारमा माग नै घटेकाले देशभरिका सानादेखि ठूला व्यवसाय अप्ठ्यारोमा परेका छन्, व्यवसाय बिग्रिएका उद्यमीको संख्या बढिरहेको छ। अर्थशास्त्री पुष्कर बज्राचार्यका मतमा अहिलेको आर्थिक अप्ठ्यारोलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन। “अर्थतन्त्रमा समस्या छ भनेर उल्लेख गरिए पनि समस्या सम्बोधन गर्ने उपाय बजेटमा प्रस्तुत छैन,” बज्राचार्यले भने।
पछिल्लो समय सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमा गहिरो चाप बेहोरिरहेको छ। आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारले नियमित भुक्तानी समेत गर्न सकिरहेको छैन। त्यस्तो दबाबबीच सरकारले अघि सारेको बजेटले समस्याको दीर्घकालीन भन्दा टालटुले समाधान मात्रै खोजेको देखिएको छ। उदाहरणका लागि आगामी वर्ष सरकारले प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त भत्ता आदि खारेजी, नयाँ सवारी र फर्निचर नकिन्ने जस्ता निर्णय त गरेको छ, तर चालू खर्चको दायित्व घटाउने दीर्घकालीन समाधानमा पर्याप्त ध्यान दिएको छैन।
बजेटले सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिने घोषणा गरेको छ। विगतमा यस्तो घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन।
दोस्रो चरणको सुधारको कुरा गरिए पनि वित्तीय र आर्थिक अनुशासनहीनतालाई कायम राख्ने जोखिम भएका क्षेत्रमा यो बजेटले पनि रकम विनियोजन गरेको छ। त्यसको प्रस्ट उदाहरण बदनाम हुँदै आएको सांसद विकास कोष भनी चिनिने पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम हो। दुई वर्षपछि बजेटले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गरिने तारतम्य सहित सांसदको हातमा रकम राखिदिएको छ। यसले वित्तीय विचलनप्रति अर्थमन्त्रीको गम्भीरताबारे प्रश्न उठाउँछ। चुलिंदो चालू र फजुल खर्च नियन्त्रणमा साहसिक फड्को मार्न चुकेको एवं नीतिगत सुधारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेकाले यो बजेट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानबिन्दु हुनेमा आशङ्का छ।
बजेट सरकारको आयव्ययको हिसाबकिताब मात्र नभएर नीतिगत सुधारको दस्तावेज पनि भएकाले यसले सुशासन र सेवा प्रवाहमा नीतिगत ‘रिफर्म’ गर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर, यो बजेटले सरकारको नियमनकारी क्षमतामा सुधार, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रगति, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण र त्यसका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधारलाई आश्वस्त तुल्याएको छैन।
अहिले सरकारको वार्षिक खर्चको कम्तीमा दुई तिहाइ रकम तलब, भत्ता, अनुदान लगायत चालू प्रकृतिका काममै सकिन्छ। विकासका लागि लक्षित कामका लागि कुल बजेटको १७ प्रतिशत जति मात्रै विनियोजन हुन्छ। यस वर्षदेखि त विकासलक्षित पूँजीगत विनियोजनका तुलनामा ऋणको किस्ता तिर्न प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्थाको रकम धेरै हुन थालेको देखिन्छ। आर्थिक अराजकता र वित्तीय अनुशासनहीनता मौलाएको छ। यस्तो स्थितिमा ठूलो र साहसिक संरचनागत सुधारका लागि बजेटले पहल गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयहरूले नै सम्पन्न गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरीद नगर्ने, ठूला भवन निर्माण नगर्ने लगायत घोषणा सकारात्मक छन्।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र झन्झट तथा प्रक्रियागत अवरोध हटाउन विभिन्न सुधारका योजना बजेटले प्रस्ताव गरेको छ। यस्ता प्रस्ताव विगतमा गरिए पनि कार्यान्वयन भने सुस्त हुने गरेको थियो। खासगरी देशभित्र उत्पादन विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सुधारका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री महतले बजेटलाई केही हदसम्म यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरेको देखिएको छ। उनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बजेटको आकार २.३७ प्रतिशत घटाएर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड प्रस्ताव गरेका छन्। स्रोत व्यवस्थापन मुश्किल परिरहेका वेला सरकारले बजेटको आकार घटाउनु यथार्थपरक स्थिति मान्नुपर्छ। राजस्व सङ्कलनमा पनि ठूलो लक्ष्य राखिएको छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित राजस्व लक्ष्यका तुलनामा ०.७ प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ। यद्यपि, यो वर्ष लक्ष्यका तुलनामा निकै थोरै राजस्व सङ्कलन भएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप पनि सुस्त रहेका कारण आगामी वर्ष पनि राजस्व अपेक्षित सङ्कलन नहुने जोखिम छ।
स्रोत व्यवस्थापनमा चाप परेर हुन सक्छ, बजेटले पूर्वाधारमा विगतदेखि नै घोषणा गरिएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ। त्यसैले बजेटमा नयाँ कार्यक्रम खासै देखिंदैन। आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा विभिन्न सुधारका घोषणा सकारात्मक भए पनि महत्त्वाकांक्षी शासकीय र संरचनागत सुधारको हिम्मत भने गरिएको छैन। निर्वाचनपछि बनेको सरकारको पहिलो बजेटले सिर्जनात्मक जोखिम लिन, बजेट कार्यान्वयनमा विश्वसनीय आधार दिन तथा खर्च प्रणालीमा आमूल संरचनागत परिवर्तन गर्न सकेको छैन।
समग्रमा, बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउन खोजेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन थिति बसाल्नतर्फको पहिलो प्रस्थानबिन्दु भने हुन सक्छ।
बजेटको पूर्णपाठ:
-1732353496.jpg)
