प्रदेश र स्थानीय सरकारले कति पाए बजेट?

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत सरकारले अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने बजेटको आकार सार्वजनिक गरेको छ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संसद्‌मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदानतर्फ रु.एक खर्ब ४६ अर्ब र सशर्त अनुदानतर्फ रु.दुई खर्ब २७ अर्ब छुट्याइएको जनाएका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु.५८ अर्ब ६७ करोड र स्थानीय तहलाई रु.८७ अर्ब ३५ करोड गरी जम्मा रु.एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ।

आगामी आव २०८०/८१ मा सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु.३५ अर्ब ७२ करोड र स्थानीय तहलाई रु.एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड गरी जम्मा रु.दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड विनियोजन भएको छ।

त्यसैगरी, समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु.६ अर्ब २२ करोड र स्थानीय तहलाई रु.सात अर्ब पाँच करोड गरी जम्मा रु.१३ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ। विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः रु.चार अर्ब ४६ करोड र रु.आठ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ।

राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जम्मा रु.एक खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री डा. महतले बताए। सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिका आधारमा मात्रै हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरिएको हो।