सहकारी नियमन गर्न विशिष्टीकृत नियमनकारी निकाय स्थापना हुने
_1685360532.jpg)
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बचत र ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीलाई नियमन गर्न छुट्टै संस्था खडा गर्ने घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सहकारीको नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियमनकारी निकाय स्थापना गरिने बताए। नियमनकारी निकायको स्थापनाले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सघाउने उनले बताए।
नियमन नहुँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको अर्बौं रुपैयाँ उठाएर जथाभावी लगानी र खर्च गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा दर्जनौं सहकारी समस्यामा परेका तथा हजारौं सर्वसाधारणको अर्बौं बचत रकम फिर्ता भएको छैन।
यद्यपि, सहकारी नियमनका लागि नयाँ संस्था स्थापनाको घोषणा नयाँ होइन। यसअघिका बजेट भाषणमा पनि सरकारले नियमनकारी निकाय स्थापना गर्ने बताउँदै आएको थियो।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)