सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गरिने
_1685358748.jpg)
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न विभिन्न घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे।
उनले औचित्य समाप्त भएका र एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने २० संस्था खारेज गरिएको बताए। त्यसैगरी, औचित्य सकिएका वा दोहोरोपन परेका अन्य संस्थालाई एकआपसमा गाभिने पनि बताए।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन र अन्य अतिरिक्त भत्ता खारेज गरिएको छ। त्यसैगरी, खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न नयाँ सवारीसाधन र फर्निचर खरीद नगर्ने तथा नयाँ भवन निर्माण नगरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सवारीसाधनको इन्धन सहित चालू खर्च घटाउने, अनिवार्य बाहेक वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने, सरकारी कार्यालयमा नयाँ दरबन्दी खडा नगर्ने, मन्त्रालय र निकायबाट हुने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नपाइने जस्ता व्यवस्था पनि बजेटमा छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)