क्रान्तिकारी ‘रोमान्स’ का कारण २०६६ मा सत्ता छाड्नुपर्यो: दाहाल
_1685363184.jpg)
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्रान्तिकारी रोमान्सका कारण २०६६ सालमा आफूले सत्ता छाड्नुपरेको बताएका छन्।
“म यर्थाथ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए, त्यति वेला म पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो,” राष्ट्रिय समाचार समितिसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्।
आज देशभर १६औं गणतन्त्र दिवस विविध कार्यक्रमका साथ मनाइएको छ। सरकारले यस पटक परम्पराभन्दा बाहिर निस्केर जनताको सहभागितामा गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गर्यो। नेपाली जनताले खास अर्थमा अधिकार पाएको दिनका रूपमा आजको दिनलाई स्मरण गरिन्छ। गणतन्त्र, समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षता लगायत अधिकार स्थापित गर्न दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल यति वेला मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा छन्। नेपाली जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने र आमूल परिवर्तनको नेतृत्व समेत गरेका प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का प्रधानसम्पादक एकराज पाठक र समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः
प्रधानमन्त्रीज्यू, आज हामी १६औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं। यस दिवसका सन्दर्भमा केही मानिसले यसका विकल्पमा अनेकन् विषय उठाइरहेका छन्। तपाईं आफैं गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएको संघर्ष र आन्दोलन तथा जनयुद्धको नेतृत्व समेत गर्नुभएको व्यक्तित्वका हिसाबले तपाईंको सन्देश के छ?
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आमनेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो गणतन्त्रविरोधी, एकात्मक र एकीकृत सामन्ती राज्यका पक्षधरले त्यस खालका केही प्रयास गरेका छन्। उनीहरूले वातावरण बनाउन खोजेका मात्रै हुन्। यो नागरिक तहबाट उठेको प्रश्न होइन भनेर म प्रस्ट पार्न चाहन्छु। राजनीतिक नेतृत्व मुख्यतः राजनीतिक परिवर्तनका वाहक शक्ति, नेता र दलले केही समीक्षा गर्नुपर्ने पक्कै पनि छ। जनताले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रबाट जेजस्तो परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यो रूपमा पूरा हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारण पनि इतिहासमा पछि परिसकेका, पराजित भइसकेका र इतिहासले मिल्काइसकेका तत्त्व पनि एक पटक सल्बलाउनुको कारण राजनीतिक नेतृत्वले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको कमीकमजोरीको कारण हो। त्यसकारण गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबै राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज यो परिवर्तनका वाहकलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा सहित जनतालाई सुशासन, न्याय र समृद्धि दिने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ। मैले आज बिहान पनि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमको सम्बोधनमा पनि भनें- लोकतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो सुदृढ लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्छ। गणतन्त्रको विकल्प अझ राम्रो र सदृढ गणतन्त्र हुन सक्छ। यो विश्व इतिहासले पटक पटक प्रमाणित गरेको तथ्य हो। त्यसकारण कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेको भए पनि इतिहासको चक्का भने पछाडि फर्कंदैन। यो अगाडि नै जान्छ। लोकतन्त्रबाट नै सुशासन र समृद्धि दिन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले यस पटक सरकार एवम् कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गर्दै गर्दा जनताको पक्षमा काम गर्ने र प्रमाणित गर्ने पूराका पूरा प्रयास गरेको छु। घटनाक्रमले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नै सुशासन दिन सक्ने र समृद्धितिर लान सक्ने व्यवस्था हो भन्ने पुष्टि हुँदै छ।
दशवर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईंले कस्तो गणतन्त्रको परिकल्पना गर्नुभएको थियो?
हामीले जनयुद्धका क्रममा वा विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै गर्दा जेजस्तो परिकल्पना गरिएको हो, सबै त त्यही रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। किनकि, हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदायलाई पूर्ण समानुपातिक र समावेशी अधिकारको परिकल्पना गरेका थियौं। आर्थिक रूपले जनवादी अर्थतन्त्रको कुरा गरेका थियौं। हामीले पूर्ण समानुपातिकताको मात्रै होइन, आर्थिक क्रान्तिको कुरा गरेका थियौं। तर, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, हामी शान्ति सम्झौता मार्फत संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएका थियौं। त्यति वेला जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता थियो। राजनीतिक दलका बीचमा सम्झौता गरेर लचिलो तरीकाले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए यो देश के हुन्थ्यो होला? अवस्था बडो कहालीलाग्दो थियो। सम्झौता गरेर हामीले ठीक गर्यौं भन्ने नै इतिहासले पुष्टि गरेको छ। तर, त्यसरी सम्झौता गर्दा कतिपय हाम्रा माग छुट्न गए या हामीले थाँती राख्नुपर्ने स्थिति आयो। अरूका माग स्वीकार गरिदिनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो अवस्था आएको हुनाले संविधान बनाउने वेलामा पनि हाम्रा केही ‘रिजर्भेशन’ राख्दै सहमतिले संविधान बनाइयो। यति वेला जनतालाई राम्रो न्याय दिने र अधिकारसम्पन्न बनाउनेमा कतिपय विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। निर्वाचन प्रणालीबारे पनि समीक्षा गर्नुपर्ने जरुरी छ। निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो, भड्किलो र साधारण जनताले बेहोर्न नै नसक्ने खालको छ। यो सबैलाई महसूस भएको छ। शासकीय स्वरूपबारे पनि अझ प्रत्यक्ष जनताको शासन हुने गरी, प्रत्यक्ष कार्यकारी हुने गरी सोच्नु जरुरी छ।
भ्रष्टाचार र विसङ्गतिको चाङ लाग्न खोजेको छ। त्यसलाई बढार्न गम्भीर कदम जरुरी छ। मलाई लाग्छ, यो परिवर्तन तपाईंले शुरूमा गर्नुभएको प्रश्न जस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन र त्यसलाई स्थापित गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने नेतृत्वमध्ये एक प्रमुख व्यक्ति भएको नाताले वा त्यो अवसर प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई सुदृढ गर्ने, अझ राम्रो बनाउने, बढी संवेदनशील जिम्मेवारी मेरो छ भन्ने हिसाबले पनि समाजिक न्याय, सुशासनका निम्ति नयाँ सङ्कल्प सहित अगाडि बढेको छु।
जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रियाको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले तपाईं १६ वर्ष अगाडि वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग हात मिलाउँदै गर्दा र हाल तेस्रो पटक कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गर्दै त्यो दिनलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ र कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ?
यो १६ वर्षलाई हेर्दा कतिपय घटनाक्रम महत्त्वपूर्ण छन्, ऐतिहासिक छन्। यसबीचमा कैयौं उपलब्धि भएका छन् भने गम्भीर कमजोरी पनि भएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता आफैंमा ऐतिहासिक परिघटना थियो। संविधानसभाको निर्वाचन हेर्यौं भने दशकौंदेखि थाँती रहेको नेपाली जनताको मुद्दा थियो। संविधानसभाको निर्वाचन भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा भयो। यो आफैंमा ठूलो कुरा हो। शान्ति सम्झौताका असाध्यै जटिल र निकै संवेदनशील कामलाई हामीले अत्यधिक सफलतासाथ सम्पन्न गर्यौं। हतियारको व्यवस्थापन र सेना समायोजन तथा जनमुक्ति सेनाका योद्धाको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य कुरा थिएन। धेरै देशमा शान्ति भइसकेपछि युद्ध भड्किएको र समाधान गर्न नसकेको र बिथोलिएको तथा ठूलो रक्तपात भएको विश्व इतिहासमा थुप्रै देखिन्छ। तर, हामीकहाँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यौं। यसलाई सामान्य कुरा भन्न मिल्दैन। आज त्यसलाई बिर्सेर सामान्य केही पनि थिएन भने जस्तो गरेर कतिपय मान्छे भन्न खोज्छन्, त्यो सत्य होइन। सदनमा पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट तथ्याङ्क अगाडि सारेर २०६४ मा स्थिति के थियो, अहिले २०७९/८० मा आइपुग्दा स्थिति के छ, शिक्षाको अवस्था के छ? स्वास्थ्यको स्थिति के छ? भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के छ? यो सबै हेर्दा धेरै सूचकाङ्क निकै राम्रो अवस्थामा छन्। नेपाली जनताको अवस्थामा धेरै ठूलो सुधार आइराखेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। मान्छेले भ्रम छरेर मात्रै त हुँदैन। यथार्थ धरातलमा टेकेर हेर्दा निकै प्रगति भएको छ।
अर्कातर्फ, संविधानसभाबाट मौलिक अधिकारका रूपमा राखेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई घोषणा गरिसकेपछि र सबै उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकारको व्यवस्था गरिसकेपछि त्यही अनुसारको केही ऐन-कानून समयमा बनाउन समय लागेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र साँँच्चै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप छ कि छैन भन्ने कुरा छ, त्यस अनुसार ऐनहरू अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्ने छ। अझै पनि ती ऐन बन्न सकेका छैनन्। संघीयताले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिन जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो त्यो जान सकिरहेको छैन। जसरी हामीले अधिकारको सूची बनाएका छौं, स्थानीय तह, प्रदेश र संघको भनेर त्यस अनुरूपको अन्य ऐन संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, स्वायत्त प्रदेश र विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गरिएको छ, संविधानमा। यी कुरा पूरा गरिएका छैनन्। त्यसैले संघीयताले जति राम्रो प्रतिफल दिनुपर्ने हो, दिन सकिराखेको छैन। अनि त्यसैलाई टेकेर संघीयता ठीक छैन या गणतन्त्र ठीक छैन भन्ने खालको प्रचारबाजी गर्ने दुस्साहस भइरहेको छ। यसलाई ‘हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने’ जस्तो, आफू आवश्यक ऐन चाहिं नबनाउने, त्यसलाई ढिलाढाला गर्ने, अनि त्यसले राम्रो कामसँग जनतालाई ‘डेलिभरी’ गरेन भनेर प्रणालीको विरोध गर्ने वातावरण बनाउनु गल्ती भएको छ। त्यसकारण यति वेला संघीय निजामती ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, विशेष प्रदेश, स्वायत्त प्रदेशद्वारा जनतालाई दिनुपर्ने सेवासुविधाका विषयमा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढेको छु। यस पटक मैले त्यो गर्नैपर्छ, त्यसबाट जनताले थाहा पाउनैपर्छ, वास्तवमा यो प्रणाली त हाम्रो पक्षमा रहेछ भन्ने हो। पार्टी र नेताले राम्रो समीक्षा नगरेर, ऐन नबनाएर, राम्रो कार्यक्रम नगरेर, राम्रो व्यवहार नगरेर भएको रहेछ। प्रणालीको त दोष रहेनछ भन्ने मैले सावित गर्नु छ। म त्यसैमा लागेको छु।
प्रधानमन्त्रीज्यू, तेस्रो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा शपथ ग्रहण गरिरहँदा यहाँले यस पटक मैले देखिने गरी काम गर्छु, जनताका समस्या देखेको/भोगेको छु र देख्ने गरी काम गर्छु भनेर जुन अठोट गर्नुभएको छ। ती काम कसरी शुरू भएका छन् र अहिले कुन चरणमा छन् भन्ने यहाँलाई लाग्छ?
तपाईंले महत्त्वपूर्ण र ठीक प्रश्न गर्नुभयो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई यो प्रक्रियाको जति अनुभव आवश्यक पर्ने थियो, त्यो थिएन। भर्खर क्रान्तिबाट आएको हुनाले अलिक बढी क्रान्तकारी ‘रोमान्स’ नै मभित्र थियो। त्यो रोमान्सका कारण मैले छोटो अवधिमा छाड्नुपर्यो। मैले यथार्थ धरातलमा नै टेक्न सकेको भए त्यति वेला पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने पूरै सम्भावना थियो। त्यति ठूलो पार्टी, देशको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी थियो। तर, हामी कहीं न कहीं, अलिक बढी आर्दशवादी, अलिक बढी मनोगत भएकै हौं। म सधैं सम्झन्छु, मेरो त्रुटि भयो भनेर मैले इतिहासमा भन्छु, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै राष्ट्रपति बनाउनुपर्थ्यो। त्यसो गरेको भए चिज अर्कै ढङ्गले जान्थ्यो। संविधान समयमै बन्थ्यो, शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउन सकिन्थ्यो। मेरो ‘इन्टेन्शन’ राम्रो गरौं, गलत प्रवृत्तिलाई परास्त गरौं भन्ने नै थियो। नियतले मात्रै त काम गर्दैन। नीति, योजना र कार्यक्रम पनि वस्तुवादी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान त्यसबाट लिइयो। दोस्रो कार्यकालमा अलि अनुभव पनि भयो। त्यसभित्र पनि चुनौती त थिए। त्यस वेला धेरै महत्त्वपूर्ण काम भयो छोटो समयमा भन्ने लाग्छ। राष्ट्रलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने; हिमाल, पहाड, तराईलाई एकताबद्ध बनाउने र सहमति कार्यान्वयन गराउने समयमा मैले उदाहरण पेश गरेको छु।
म जस्तो प्रधानमन्त्री देख्नुभएको छ भनेर संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएको थियो, छोड भनेका दिन छाड्छु भन्नभएको थियो, तर संसद्ले छाड्न भनिरहेको छैन भन्नुभएको थियो नि?
तेस्रो पटक म आफ्नो पार्टीको संख्याको तागतमा होइन, देशको आवश्यकता, आफ्नो अनुभव, हाम्रो राजनीति ‘अजेन्डा’ प्रति जनताको अझै पनि भरोसा रहेका कारणले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ। यसलाई मैले शुरूदेखि ठूलो अवसर र चुनौती भन्दै आएको छु। पहिलो दिनदेखि नै यस पटक कुनै पनि कमीकमजोरी हुन दिनु हुँदैन, राम्रा बाहेक नराम्रा काम गर्नेतिर कसैलाई पनि छूट दिन हुँदैन, आफूले पनि सोच्न हुँदैन भन्ने सङ्कल्प लिएको छु। तपाईंहरूले देख्नुभयो, म प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदै गर्दा सबैतिर निराशा, गुनासा र असन्तुष्टि थिए नै। स्थापित राजनीतिक पार्टी र नेताप्रति वितृष्णा फैलाउने तथा मुलुकमा अराजकता फैलाउने कसरत पनि भइरहेको थियो। तर, पहिलो दिनदेखि नै सेवा प्रवाहमा देखिएको सास्ती हटाउन लागि परें। सवारी चालक अनुमतिपत्र, राहदानी वितरणमा लाग्ने हैरानीलाई कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच समन्वय गराएर अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने, विदेशमा रहेका लाखौं श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएर उनीहरूको भविष्य सुन्दर बनाउने, पाठ्यपुस्तक नपाएर हैरान लाखौं विद्यार्थीबीच समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने लगायत काम भएका छन्। पटक पटक मैले मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सामञ्जस्य ल्याउने कोशिश गरें। ब्यांकको ब्याजदर घटाउने, राजस्व बढाउन कठोर ढङ्गले कदम चाल्ने, विप्रेषण बढाउन कसरत गर्ने काम भएका छन्। अर्थतन्त्रको भयावह स्थितिको चर्चा गरिन्थ्यो, तर भयावह चाहिं होइन ।अहिले पनि समस्या छन्, तर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नयाँ आशा पलाएको छ। मैले हिजोका गलत ‘सेटिङ’ धेरैतिर भत्काएको छु। ठूल्ठूला अर्बौंका सेटिङ भत्काएको छु। जनताको पक्षमा त्यसलाई बनाउने पहल शुरू गरेको छु। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्वमा देखिएका बेथिति नियन्त्रण गर्न अगाडि बढिसकेको छु। यसक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ। खासगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर पठाउने प्रक्रिया आएको रहेछ, त्यसलाई चाहिं सुशासनतर्फ देशलाई लैजाने राम्रो अवसरका रूपमा सदुपयोग गरें। गम्भीर र दृढ कदमद्वारा यो सम्भव भयो। वर्तमान सरकार आएपछिको परिस्थितिमा म सन्तुष्ट छु। यहाँसम्म आइपुग्दा धेरै तलमाथि भए। म एउटा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएँ। फेरि अर्को गठबन्धनको प्रधानमन्त्री भएर एक खालको राष्ट्रिय सहमति बनाउने कोशिश अहिले पनि गरिरहेको छु। देशका अगाडि रहेका चुनौतीको सामना गर्न यो जरुरी छ। अब हामी सही ट्र्याकतिर जाँदै छौं। एकाथरी मानिसलाई छटपटी भएको हुन सक्छ। नेतृत्वले यसरी देशलाई अनुशासन, विकास र समृद्धितर्फ लैजान अठोट गर्ने, कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने कुरा कतिपयलाई त मन पर्दैन। उनीहरू कुनै न कुनै रूपले अनेक चलखेल गर्नेतर्फ लागेका पनि छन्। म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जति दिन बस्छु राम्रो काम गर्छु, जनताले देख्ने गरी राम्रो काम गर्न बल गर्छु, मैले राम्रो काम गर्दागर्दै हटाउन खोजियो भने फैसला त जनताले नै गर्ने हुन्, जनताले फैसला गर्छन् भन्थें। आज पनि त्यही भनिरहेको छु। म राम्रो गर्छु, राम्रो बाहेक नराम्रो गर्दिनँ, राम्रो गर्दा पनि कहींकतै जालझेल, चलखेल हुन्छ भने फैसला चाहिं जनताले गर्ने हुन्छ। अहिले सरकार र जनता एक ठाउँमा आएका छन्। सरकारको काम गर्ने तथा सोच्ने तरीका र जनताको चाहनाको बीचमा यति वेला एकरूपता देखिएको छ। यसलाई सुदृढ गर्ने जिम्मेवारी छ। यसलाई जनतासम्म पुर्याइदिने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हो।
भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा हुनुहुन्छ। यस पटकको भ्रमणका अजेन्डा के छन्?
भ्रमणका अजेन्डाबारे दुवै देशबीच छलफल भइरहेको छ। तयारी अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो अपेक्षा के छ भने यस पटक राष्ट्रिय हितका पक्षमा र नेपाल–भारत दुवैको आपसी हितको पक्षमा केही राम्रा निर्णय होऊन् भन्ने चाहनाका साथ दुवैतर्फबाट पहल भएको मैले महसूस गरेको छु। ऊर्जासँग सम्बन्धित केही समझदारीका कुरा छन्। दीर्घकालीन विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित केही विषयलाई भ्रमणका क्रममा उठाउनेछौं। जुन नेपालका लागि दूरगामी महत्त्वको छ। धेरै वर्षदेखि नेपाली जनताले खोजिरहेको पनि यही हो। हामीले ऊर्जा उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको बजार भने जस्तो भएन भने ठूलो लगानी आउँदैन भन्ने महसूस गरेका छौं। मेरो आशा र अपेक्षा छ कि यस पटक त्यो गाँठो फुक्छ र नेपालको ऊर्जा व्यापार गर्नेमा बढी नै सकारात्मक वातावरण प्राप्त गर्नेछौं। हामी नेपालीले पहिलेदेखि नै सोचेको कुरा नेपाल, भारत र बाङ्लादेशबीच त्रिपक्षीय ऊर्जा व्यापार गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने नै हो। अहिलेसम्म आउँदा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। अब नेपाल नेपाल, भारत र बाङ्लादेशबीच झन्डै ५० मेगावाट जति भारतीय ग्रिड हुँदै बाङ्लादेशमा नेपाली विद्युत् पुर्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। यस पटकको भ्रमणमा हामी एक कदम अगाडि बढ्छौं। यो पनि नेपालका निम्ति ठूलो कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ। व्यापार पारवहनसँग सम्बन्धित कुरा पनि तीन-चार वर्षदेखि थाती रहेको थियो। यस पटक त्यो अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी जाँदै छौं। दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न अगाडि बढ्छौं। यी बाहेक अन्य थुप्रै कुरा छन्, जो सकारात्मक र नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हाम्रा बीचमा रहेका केही समस्याबारे पनि सकारात्मक छलफल हुन्छ। जनताको तहमा उठिरहेको सीमा विवाद के होला? प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन के हुन्छ भन्ने छ, यी विषयमा पनि कूटनीतिक तहमा संवाद गरेर समाधानको प्रयास गर्छौं।
हवाई रूटको कुरा पनि आइरहेको छ, यसमा सरकारको पहलकदमी कस्तो हुन्छ?
हवाई रूटबारे हामीले गम्भीर रूपले छलफल गरिरहेका छौं, यस पटक अलिकति सकारात्मक वातावरण बन्छ भन्ने अपेक्षा छ। यद्यपि, अहिले निर्णय भइसकेको छैन, भ्रमणका क्रममा हुने छलफलबाट सकारात्मक परिणाम आउँछ।
चुरे संरक्षणको विषयलाई सरकारले ध्यान नदिएको भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन्, यसलाई सरकारले कसरी लिएको छ?
यो अतिरञ्जना हो। एकथरीले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटो होइन, अनावश्यक भ्रम र आशङ्काबाट वातावरण झन् बिथोल्ने प्रयास गरेका छन्। चुरेको गिटीबालुवा भारतलाई दिने कहींकतै न नीति न कार्यक्रममा छ, कहींकतै छैन। चुरेलाई संरक्षण गर्ने, गिटीबालुवाको व्यवस्थापन गर्नेबारे चुरे संरक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन समेत हेर्दा यसबारे नयाँ ढङ्गले सोच्ने भनेको हो। बेच्ने भनेको पनि छैन, खोज्ने भनेको पनि छैन, चुरे संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता यो सरकारको अझ ठूलो छ। तराईलाई मरुभूमीकरणबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताका साथ नीति कार्यक्रममा राखिएको हो। तर, होहल्ला गरेका छन्, बेच्न लाग्यो भनेका छन्। चुरे संरक्षण गर्ने, तराईलाई मरुभूमीकरणबाट रोक्नु बाहेक यो सरकारको कुनै उद्देश्य छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)