प्रधानमन्त्री दाहाल र भट्टराई विरुद्ध पूर्व बालसेनाहरू सर्वोच्चमा
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई विरुद्ध पूर्व बालसेनाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)को दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकालका बालसेनाहरूको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी, तुलसी नेपाल, सागरकुमार चौहान, मदन राई, राजन तामाङ र खेमबहादुर राई सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्।
उनीहरूले रिटमा माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई सहित गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
‘अमानवीय ढङ्गले युद्ध अपराध गरी हामीलाई बालसेनाका रूपमा प्रयोग गर्ने तत्कालीन माओवादी विद्रोहकालका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि आवश्यक अभियोजन प्रक्रियाको थालनी गर्न गराउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनु त्यतिन्जेलसम्म निजहरूको विशेष गरी विपक्षी प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले निज प्रधानमन्त्रीको पदीय हैसियत पनि निलम्बनमा राख्नु वा कायम नहुने गरी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।
उनीहरूले अनमिनले प्रमाणीकरण गरेको बालसेना सम्बन्धी दस्तावेज गोप्य राखी आफूहरूलाई बालसेनाको दर्जाबाट वञ्चित गरिएकाले त्यस्तो निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। यससँगै अनमिनको दस्तावेजलाई अपव्याख्या गरी आफूहरूलाई बालसेनाको दर्जाबाट वञ्चित गराएकाले त्यस्तो नगर्न आदेश माग गरेका छन्।
यस्तै, बालसेनालाई अयोग्य लडाकू भनेर अपमानित गरिएकाले त्यस्तो नगर्न विपक्षीका नाममा परमादेशको माग गरेका छन्। यससँगै बालसेनाका रूपमा परिभाषित गरी पहिचान दिलाउन र त्यस अनुसार परिपूरण, क्षतिपूर्ति र न्यायको पनि उनीहरूले रिटमा माग गरेका छन्।
उनीहरूले दिएको रिट दर्ता हुन बाँकी छ। निवेदन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भदौ १६ गते निर्णय हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।
रिटको पूर्णपाठ:
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
