४१ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइनको बाटो फेर्न माग राख्दै स्तरोन्नतिमा स्थानीयको अवरोध
करीब ४१ वर्षअघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको र अब प्रसारण लाइनको बाटो सार्नुपर्ने लगायत माग राखी स्थानीयले प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति कार्यमा अवरोध गरेका छन्।
मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका– १५ स्थित सुकौली क्षेत्रका बासिन्दाले १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) कार्यमा अवरोध गरेका छन्। करीब ४१ वर्षअघि प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा प्रभावित जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएको र अब प्रसारण लाइनको बाटो सार्नुपर्ने लगायत माग राखी स्थानीयले लाइनको तार (कन्डक्टर) फेर्ने कार्यमा अवरोध गरेका हुन्। स्थानीयको अवरोधका कारण गत वैशाखको पहिलो साताबाट काम ठप्प छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पूर्व-पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न हेटौंडादेखि धनुषाको ढल्केबर सबस्टेशनसम्मको करीब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमताको नयाँ तार राख्न लागेको छ। अहिले उक्त प्रसारण लाइनबाट करीब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकोमा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करीब ४०० मेगावाट प्रवाह हुन्छ।
यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् ढल्केबर सबस्टेशन मार्फत भारत निर्यात गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका चौकीटोलमा रहेको सबस्टेशनबाट कमानेसम्मको ९.५७ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये एउटा सर्किटको ७.५ किलोमिटर तार फेरिएको छ। हेटौंडा–कमाने खण्डमा तार बदल्ने क्रममा टावरमा जोडिएको पुरानो तार काटेर अस्थायी रूपमा बाँधेर राखिएको छ। स्थानीयको अवरोधले बाँकी काम रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
तराई क्षेत्रमा विद्युत्को माग बढेको तर कन्डक्टर बदल्न एउटा सर्किट बन्द गरिएकाले अहिले लाइन क्षमताले नधान्दा ट्रिपिङ लगायत समस्या आई विद्युत् माग व्यवस्थापन असहज भएको प्राधिकरणको दाबी छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक ताराप्रसाद प्रधान सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले निर्माणस्थलमा गएर स्थानीयसँग छलफल गरी पूर्व-पश्चिम विद्युत् प्रवाहका लागि मेरुदण्डका रूपमा रहेको लाइनको काममा अवरोध नगरिदिन आग्रह गरेका छन्।
छलफलमा वडा नम्बर १५ का वडाध्यक्ष सुनील मोक्तानले करीब ४१ वर्षअघि लाइन निर्माण गर्दा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको, लाइनका कारण घर निर्माण गर्न नसकिएको लगायत माग स्थानीयको रहेको बताए।
स्थानीयले राखेका जायज मागलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले करीब ४१ वर्षअघि बनेको लाइन अहिले सार्न असम्भव रहेको बताए। “प्रसारण लाइन निर्माणमा देशभर नै समस्या छ, निर्माणाधीन लाइनको रूट सार्न त सकिंदैन भने बनिसकेको लाइन सार्न सम्भव नै छैन,” घिसिङले भने।
उनले यो लाइनको स्तरोन्नति गर्न नसकिए मर्स्याङ्दी नदी करिडोरका आयोजनाहरूको विद्युत् प्रवाह गर्न नसकेर खेर फाल्नुपर्ने र त्यसले दैनिक राज्यलाई करोडौं घाटा हुने बताए।
प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने, ब्यांकमा धितो राख्न पाउने लगायत विषयलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न माथिल्लो तहमा छलफल भइरहेको र स्थानीय रूपका सामाजिक मागलाई सम्बोधन गर्दै जाने उनले विश्वास दिलाए।
१३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर स्तरोन्नतिका लागि भएको ठेक्का सम्झौता २०७९ साउन ४ मा कार्यान्वयनमा आएको थियो। उक्त कार्य २०८१ पुसभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)