‘कृषिमा अर्बौं अनुदानको प्रतिफल देखिएन, जग्गा बाँझो भयो’
सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिंदै आएको अर्बौं रुपैयाँ अनुदानको प्रतिफल नदेखिएको सरकारको आधिकारिक दस्तावेजले जनाएको छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० ले सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान वितरण गर्दै आइरहेको भए पनि अपेक्षाकृत रूपमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ। “फलस्वरूप बर्सेनि आधारभूत खाद्यान्नको पैठारी समेत बढ्दै गएको छ,” सर्वेक्षणमा भनिएको छ।
कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न विगत लामो समयदेखि सरकारले यस क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। रासायनिक मल, बीउबीजन, नश्ल, बिरुवा, मशिनरी, औजार, उपकरण जस्ता क्षेत्रमा सरकारले अनुदान सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
त्यसैगरी, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा रहेको छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट बर्सेनि प्रवाह हुने सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा समेत निरन्तर बढ्दै गएको छ। तर, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत वृद्धि भएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि अनुदानका ३१ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा फागुनसम्म ५३ प्रतिशत बजेट अर्थात् १६ अर्ब ९५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आव २०७८/७९ मा कृषि तथा पशुपन्छीको क्षेत्रमा अनुदान बापत २१ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
सर्वेक्षणले जग्गाको खण्डीकरण बढेको, पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो भएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ। आन्तरिक बसाइँसराइ र वैज्ञानिक भू–उपयोग नीतिको अभावमा तराई तथा शहरी क्षेत्रमा कृषियोग्य भूमि खण्डीकृत हुने तथा आवास निर्माण प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको पनि आर्थिक सर्वेक्षणले उल्लेख गरेको छ।
सर्वेक्षणमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा निरन्तर वृद्धि हुँदै गएसँगै कृषि श्रमिकको अभावमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जग्गा बाँझो हुँदै गएको उल्लेख छ। जग्गा बाँझो रहन नदिन भूमि ब्यांकको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र जग्गाको बढ्दो खण्डीकरणलाई निरुत्साहित गर्न तीन तहका सरकारबीच नीतिगत समन्वय हुनुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ।
