सरकारका २५ सार्वजनिक संस्थान नाफामा, १७ वटा घाटामा (पूर्ण पाठ)
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको ठूलो लगानीको प्रतिफल न्यून देखिएको छ।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरे पनि त्यसको न्यून मात्रै लाभ पाएको देखिएको हो। गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ (करीब एक प्रतिशत) लाभ पाएको छ।
आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सार्वजनिक संस्थाको स्थिति प्रतिवेदनले २५ वटा सार्वजनिक संस्थान मात्रै नाफामा देखिएका छन् भने १७ सार्वजनिक संस्थान घाटामा देखिएका छन्। यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो केही सुधार हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २२ वटा सार्वजनिक संस्थानले मात्रै नाफा कमाएका थिए। त्यस्तै, १९ वटा सार्वजनिक संस्थानले घाटा बेहोरेका थिए।
सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ठूलो लगानीका बावजूद प्रतिफल न्यून भएको भनी लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ। स्वतन्त्र बजार पक्षधरले जनताले तिरेको करको रकम घाटामा सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थानमा खन्याउन नहुने तर्क गर्दै आएका छन्।
तर, कतिपय जानकारका अनुसार आमनागरिकलाई सुविधा दिन सार्वजनिक संस्थानले भूमिका खेल्ने गर्छन्। त्यसैले सबै कुरा बजारलाई छोडिदिन नमिल्ने भएकाले सार्वजनिक संस्थानमा लगानी गर्नु सरकारको दायित्व हुने उनीहरूको तर्क छ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले कैयौं सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेको थियो।
सार्वजनिक संस्थानबारे नयाँ प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय चार खर्ब २२ अर्ब ४४ करोड १७ लाख रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७८/७९ मा ३६.२२ प्रतिशतले वृद्धि भई पाँच खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड ५५ लाख पुगेको उल्लेख गरेको छ। तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आएको पनि प्रतिवेदनमा छ।
आव २०७८/७९ मा नोक्सानी समेतलाई समायोजन गर्दा एक अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा भएको उल्लेख छ। नाफा भएका संस्थानबाट आव २०७८/७९ मा जम्मा ६ अर्ब १५ करोड ५१ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको छ। यो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.४३ प्रतिशतले कम हो।
-1732952633.jpg)
-1732953721.jpg)
-1732855345.JPG)
