तमोरमा भारतीय कम्पनी भित्र्याउन चिनियाँ कम्पनीलाई बेदखल गर्ने तयारी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा सरकारले तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना बनाउन भारतीय कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
आइतबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि एसजेभीएन तल्लो अरुण पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीसँग पीडीए गर्न सहमतिको मस्यौदालाई स्वीकृत गरेको हो। मस्यौदाको स्वीकृतिसँगै यसको अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहेको समिति मार्फत भारतीय कम्पनी एसजेभीएनसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी सहमति सहितको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो। बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु.९२.६८ अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरिसकेको छ।
२०७८ सालमा नै लगानी बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना अघि बढाउने सम्झौता भइसकेको थियो। बोर्डले स्वीकृत गरेको पीडीए अनुसार उक्त आयोजनामा उत्पादन हुने विद्युत्को २१ प्रतिशत नेपाल सरकारलाई नि:शुल्क प्राप्त हुनेछ। यो आयोजनाबाट उत्पादन हुने सम्पूर्ण ऊर्जा भारत निर्यात गरिनेछ।
लगानी बोर्डको बैठकले ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई बेदखल गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। बोर्डको बैठकले नेपाली कम्पनी एचआईडीसीएलसँग मिलेर आयोजना बनाउन पावर चाइनाले गरेको सम्झौता र कार्ययोजना अनुसार काम अघि नबढेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो। पावर चाइनासँग १९ जनवरी २०२० मा भएको समझदारीपत्रको पालना सम्बन्धमा पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको लगानी बोर्डले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ।
सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका वेला पावर चाइनाले यो आयोजनामा तीन चौथाइ रकम लगानी गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने सम्झौता गरेको थियो। तर, एचआईडीसीएलले चिनियाँ कम्पनीसँग मिलेर आयोजना निर्माण गर्दा भारतीय बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न अप्ठ्यारो देखेपछि यो सम्झौता रद्द गर्न लगानी बोर्डलाई प्रस्ताव पठाएको थियो।
सरकारले जलाशययुक्त तमोर आयोजनाबाट पावर चाइनालाई बेदखल गरेर भारतीय कम्पनीलाई आयोजना जिम्मा लगाउने योजना बनाएको छ। एसजेभीएनले नै यो आयोजना पनि निर्माण गर्न नेपाल सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममै यो आयोजना निर्माणका लागि सम्झौता हुने सम्भावना भने कम छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)