‘अमेरिका र चीनले चाहे मात्रै तेस्रो विश्वयुद्ध रोकिन सक्छ’
‘अहिले विश्वयुद्ध भइहाल्यो भने सातामा ११ करोड मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले सङ्कट नगहिरिने गरी काम गर्न जरुरी छ। ताइवानको सन्दर्भमा सङ्कट गहिरिन्छ कि भन्ने भय छ मलाई।’
हेनरी किसिन्जरले आज १००औं जन्मोत्सव मनाउँदै छन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका जिज्ञासुका लागि यो नाम नौलो होइन। संयुक्त राज्य अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री एवं राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार किसिन्जर शीतयुद्धकालमा अमेरिकी विदेश नीतिका दुई परिघटनाका कारण चर्चित छन्।
पहिलो, सन् १९६९ मा तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाबीच तनाव कम गराउने प्रक्रिया। क्युबाली मिसाइल सङ्कटसँगै शुरू भएको भनिएको उक्त प्रक्रियालाई परिणाममूलक बनाउन किसिन्जरले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। फलस्वरूप आणविक प्रतिस्पर्धारत दुई महाशक्ति टकरावले ‘परस्पर विनाशको सुनिश्चितता’ (म्युचुअल एज्युम्ड डिस्ट्रक्सशनः म्याड) हुनेमा सहमत भए र नि:शस्त्रीकरण एवं गतिरोधतर्फ लम्किए।
दोस्रो, सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र चीन स्थापना भएसँगै भङ्ग भएको चीन-अमेरिका सम्बन्धले पुनर्जीवन पायो। सन् १९७१ को जुलाई र अक्टोबरमा चीनको गोप्य भ्रमण गरेर किसिन्जरले त्यो सम्बन्ध पुनर्निर्माणको शुरूआत गरे, जुन सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचार्ड निक्सनको चीन भ्रमण र चिनियाँ राष्ट्रपति माओत्सेतुङसँगको वार्तासँगै मुखर भयो। त्यसैले चिनियाँ नेताले उनलाई ‘चिनियाँ जनताको पुरानो मित्र’ भन्ने गर्छन्।
सन् १९७३ मा भियतनाममा शान्ति स्थापनामा पुर्याएको योगदानका लागि भियतनामका ‘ली डक थो’ सँगै संयुक्त रूपमा किसिन्जरले नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरे। खासमा जर्मनीको यहुदी परिवारमा २७ मे १९२३ मा जन्मिएका थिए, किसिन्जर। हिटलरको यहुदी सफायाबाट जोगिन उनको परिवार भागेर सन् १९३८ मा अमेरिका पुगेको थियो। सन् १९४३ मा अमेरिकी नागरिकता पाएका किसिन्जरले हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट सन् १९५२ मा स्नातकोत्तर र सन् १९५४ मा विद्यावारिधि गरे।
यथार्थवादी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका पक्षधर एवं अभ्यासकर्ता उनी विवादित पनि छन्, अमेरिका संलग्न विभिन्न युद्धका कारण। तथापि, उनका विचार त्याज्य छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव पार्ने व्यक्तिमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा लामो समय बाँचेका किसिन्जर अझै पनि सक्रिय जीवन बिताइरहेछन्। उनीसँग द इकोनोमिस्टका पत्रकारहरूले गत अप्रिलको अन्त्यतिर दुई दिन गरेर आठ घन्टा लामो कुराकानी गरेका थिए। प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको भावानुवाद:
डा. किसिन्जर, हाम्रो कुराकानीको विषय हो, तेस्रो विश्वयुद्ध कसरी पन्छाउने? विश्वका दुई महत्त्वपूर्ण देशहरू अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ। यही तरीकाले गए यी दुई देश युद्धमा पुग्न सक्छन्। हामी यो युद्ध कसरी पन्छाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल गर्न चाहन्छौं। साथै हामी अझ स्थिर विश्व व्यवस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे कुराकानी गर्न चाहन्छौं। त्यो सन्दर्भमा अमेरिका र चीन बाहेक अरू देश पनि जोडिन्छन्। हामीले रूस, यूरोप, भारत र अन्य देशहरूको भूमिकाबारे पनि छलफल गर्नुपर्नेछ। तर, के हामी युद्धको जोखिम कति हदसम्म छ भन्नेबाट शुरू गर्न सक्छौं? के हामी साँच्चै नै महाशक्तिबीचको युद्धको निकट छौं?
हामी महाशक्तिहरूको टकरावको बाटोमा छौं। मलाई सबैभन्दा चिन्तित चाहिं केले बनाएको छ भने, दुवै पक्ष अर्को पक्षलाई रणनीतिक खतरा भएको ठान्छन्। यो संसारका लागि त्यो रणनीतिक खतरा हो, जहाँ कुनै एक पक्षको निर्णयले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा प्राविधिक र भौतिक रूपमा अर्कोभन्दा उत्कृष्ट हुने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो।
त्यसैले त्यस्तो परिस्थिति आउन सक्छ, जहाँ कुनै एउटा मुद्दा पेचिलो भएर सिङ्गो सम्बन्धलाई नै द्वन्द्वमा पुर्याउन सक्छ। त्यो नै अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। ताइवान जस्तो मुद्दा भएकाले पनि खतरा झनै बढेको छ, किनभने आधारभूत सिद्धान्तसँग जोडिएकाले यसमा सहमतिका बिन्दुहरू फेला पार्न गाह्रो छ।
ताइवानको विषयमा पछि आउनेछौं। तत्कालका लागि भने अलि अमूर्त विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छौं, किनभने तपाईंले एउटा स्कलर (प्राज्ञ) र राजनीतिज्ञका रूपमा विश्व व्यवस्थाका अवधारणाबारे चिन्तन गरेर आफ्नो ‘करिअर’ पूरा गर्नुभएको छ। वर्तमान त्रासलाई विगतसँग कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
म यो प्रश्नको जवाफ मेरो चिन्तनको उद्विकास कसरी भयो भन्नेबाट दिन्छु। राज्यहरूको स्वार्थलाई कसरी परिभाषित गरिन्छ भन्नेबाट सार्वभौमिकताको प्रकृति निर्धारण हुन्छ र सार्वभौम स्वार्थहरू सधैं मिल्दैनन्। त्यसैले राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थ के हुन् भनेर एकअर्कालाई बताउनुपर्छ।
यी स्वार्थमध्ये कुनै एकले मात्रै पनि दुई देशका भिन्दाभिन्दै चासोबीच सहमति कायम गर्ने रहेछ भने त्यो मध्यस्थताको कारक भइदिन्छ। तर, सार्वभौम राष्ट्रहरूले सम्भावित परिणामबाट जोगिन शक्ति प्रयोग गरे भने युद्ध निम्तिन्छ। कूटनीतिको सामान्य चुनौती नै ती मिल्दा स्वार्थलाई अघि सारेर एकअर्काबीच युद्ध हुनबाट जोगाउनु हो। हाम्रो समयमा, यससँगै घरेलु प्रणाली पनि एउटा मूल्यप्रणालीका रूपमा जोडिएको छ।
यसबारे मैले आफ्नो जीवनको शुरूतिर नै चिन्तन गर्न थालें। सम्भवतः युद्धको समयमा सैन्य सेवामा रहँदा नै हुनुपर्छ। फेरि यस्तो विनाश हुनबाट कसरी जोगाउने भन्ने प्रश्न निकै परम्परागत हो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा तयार गरिएको परम्परागत उत्तर हो- आक्रामकहरूलाई शुरूमै हावी हुनबाट रोक्ने ताकि उनीहरूले सैन्य प्रभुत्व हासिल नगरून्।
मेरो पहिलो पुस्तक नेपोलियनको युद्धको अन्त्यतिरको शक्ति सन्तुलन र वैधानिकताबारे लेखिएको थियो (सन् १८०४ देखि १८१५ सम्म नेपोलियनको नेतृत्वको फ्रान्स र यूरोपका अन्य देशहरूका विभिन्न गठनबन्धबीच भएका युद्धहरूलाई नेपोलियनको युद्ध भनिन्छ)। यो पुस्तक विभिन्न देशका फरक फरक अवधारणाबारे केन्द्रित छ। जस्तै, बेलायत जसलाई यूरोपेली बुझाइका तुलनामा प्रमुख रणनीतिक समस्याका रूपमा हेरिएको छ र जसलाई वैधानिकताको खाँचो छ। आफ्ना उद्देश्यहरू सैन्य तवरबाट हासिल गर्ने रणनीतिक बिन्दुमा छु भन्ने बेलायती धारणा थियो।
मैले यी विषयबारे लेख्न शुरू गरें। म सरकारमा छिर्दासम्म रणनीतिक प्रभुत्व मार्फत स्थिरता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बिन्दुमै थिएँ। जब मैले त्यति वेलासम्मको सैन्य क्षमताको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएँ र युद्धमा जाने अन्तिम निर्णय गर्ने प्रक्रियामा मेरो सुझाव पनि एक अङ्ग हुने तहमा पुगें, तब मैले आफैंसँग सोध्न थालें- परस्पर विनाशको सुनिश्चितता (म्युचुअल अस्युअर्ड डिस्ट्रक्शनः म्याड) हुँदासम्म कोही कसैको स्थिर प्रणाली हुन सक्छ?
सैन्य कारबाहीबाटै स्थिरता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता त्यति वेला प्रबल थियो। तर, त्यसले सिर्जना गरेको विरोधाभास हामीले समाधान गरिसकेका छैनौं। हिरोसिमा-नागासाकीपछि ७५ वर्षसम्म आणविक युद्ध पन्छाउन सफल भएकोमा हामीले जस लिन सक्छौं। पक्कै पनि त्यो महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। तर, आणविक युद्धबारे कहिल्यै पनि सघन वार्ता भएको छैन।
त्यसैक्रममा म सौभाग्यवश प्रबुद्ध अमेरिकीहरूको समूह ‘काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स’ मा अनुसन्धानकर्मीका रूपमा नियुक्त गरिएँ। त्यस वैज्ञानिक युगका महान् व्यक्तिहरू त्यो समूहमा थिए। आणविक युद्ध कसरी पन्छाउने भनेर चिन्तन गर्ने मामिलामा त्यो नियुक्ति मेरा लागि निकै महत्त्वपूर्ण भइदियो। सरकारमा प्रवेश गरेपछि त्यो चिन्तन अझ समृद्ध भयो।
यी सबै प्रक्रियाले मलाई हतियार नियन्त्रणलाई केही वैज्ञानिकहरूको दृष्टिकोणभन्दा फरक तरीकाले समर्थन गर्ने बिन्दुमा पुर्यायो। द्वन्द्व छ र सङ्कट चरम छ भने युद्ध निम्तिन्छ भन्ने दृष्टिकोण थियो हाम्रो। रिचर्ड निक्सनको शासनकालको मुख्य विशेषता नै यही सङ्कटको न्यूनीकरणमा छ। त्यति वेला हामीलाई सङ्कट थोपरिएको थियो। तर, हामीले त्यो सङ्कट निकै तीव्र गतिमा घटायौं, जसले गर्दा अप्रत्याशित विध्वंसतिर जानबाट हामी जोगियौं।
हाम्रो यो रणनीतिले काम गर्यो, किनभने हामी रूसभन्दा बलिया थियौं। यद्यपि, यसरी भन्नुका आफ्नै सीमा छन्। तत्कालै ठूलो मात्रामा विध्वंस गर्न सक्ने भएकाले आणविक क्षेत्रमा ‘बलियो’ भन्ने शब्द मिल्दो होइन। त्यसैले हरेक सन्दर्भमा सङ्कट निकै छिटो टुङ्गियो, जब हामीले त्यसमा काम गर्यौं। त्यसैले सङ्कट व्यवस्थापनको त्यो सिद्धान्त म सिफारिश गर्दिनँ। तर, वर्तमान सन्दर्भमा त्यसका केही उपयोगिता भने छन्।
सरकारी सेवाको दौरानमा मैले हतियार नियन्त्रण सम्बन्धी वार्ताहरूको महत्त्व के हुन् भन्ने सिकें। दुई पक्षले एकअर्काको सैन्य क्षमताबारे जान्न र हरेकको घरेलु राजनीतिमा स्वीकार्य हुनेगरी तिनको नियन्त्रण गर्नेबारे सोच्न यस्ता वार्ता आवश्यक पर्दा रहेछन् भन्ने जानें। त्यसैले म हतियार नियन्त्रणको पैरवीकर्ता पनि बनें, यद्यपि त्यस बापत नवरूढिवादीहरूको आक्रमणमा पनि परें।
अमेरिकी र थुप्रै यूरोपेलीको हकमा के पनि सत्य हो भने हतियार नियन्त्रण जहिले पनि पूर्ण आणविक नि:शस्त्रीकरणसँग जोडिएको छ, जुन वर्तमान विश्वमा थोरै समयमा सम्भव छैन। त्यसैले मैले व्याख्या गरिरहेको रणनीतिक स्थिरताप्रति प्रतिबद्धताको सिद्धान्त समग्र स्थिरतासँग जोडिएको छ। जे होस्, त्यो परिघटनायता परिस्थितिहरूमा ठूलो फेरबदल भइसकेको छ।
शीतयुद्ध एउटा रणनीतिक परिस्थिति थियो, जहाँ हामीले बलियो उपस्थिति शुरू गरेका थियौं। यो ‘बलियो’ शब्दलाई बुझ्न जरुरी छ, किनभने केही द्विविधा थिए र छन्। जस्तै- भियतनामले त्यस्तो महाशक्तिलाई हराउन सक्यो, जोसँग आणविक हतियार थियो, तर त्यसको प्रयोग गर्नेबारे सोचेको थिएन। त्यो असन्तुलन नेटो रणनीतिमा पनि लागू भयो जसले रूसको परम्परागत प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्यो र रूसलाई प्रभुत्वशाली प्रभाव विस्तार गर्न सक्षम बनायो।
जब हामी परस्पर विनाशको सुनिश्चितता भएको र दुश्मनी मौलाएको संसारमा रहन्छौं, यसबाट समाजलाई जोगाउने दायित्व तपाईंमा रहन्छ। शीतयुद्धको समयमा यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको थिएन। यस्तो युद्ध भइहाल्यो भने सातामा ११ करोड मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसैले सङ्कट नगहिरिने गरी काम गर्न जरुरी छ। ताइवानको सन्दर्भमा सङ्कट गहिरिन्छ कि भन्ने भय छ मलाई।
.jpg)
द इकोनोमिस्टसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा सय वर्षका हेनरी किसिन्जर। तस्वीर स्रोत: फोटोपत्रकार जो ब्यांक्सको इन्स्टाग्राम पेजबाट
तपाईंले शीतयुद्धको सम्बन्धलाई केही हदसम्म सरल भएको हिसाबले व्याख्या गर्नुभयो। त्यति वेला दुई वटा ठूला शक्तिहरू थिए। अहिले धेरै छन्। यति वेला तपाईंको विद्यावारिधिको शोधसँग तुलना गरेर हेर्न मिल्छ? (यहाँ किसिन्जरको विद्यावारिधि शोध ‘अ वर्ल्ड रिस्टोर्डः मेटरनिख, क्यासलरी एन्ड द प्रोब्ल्म्स अफ पीस १८१२-१८२२’ को सन्दर्भ लिइएको हो।) वा यो आफै|मा अपर्याप्त छ र हामी अमेरिकी नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाबाट पूर्णतया नयाँ व्यवस्थामा जाँदै छौं?
(यो पुस्तकमा किसिन्जरले सन् १८१५ मा नेपोलियनको युद्धपछि यूरोपमा शान्ति स्थापनाका निम्ति भएका प्रयासहरूको उल्लेख गरेका छन्। पुस्तकमा दुई वटा मुख्य पात्रबारे चर्चा गरिएको छ- अस्ट्रियाका चान्सलर क्लेमेन्स वोन मेटरनिख र बेलायतका विदेश सचिव भिस्काउन्ट क्यासलरी।)
स्थिरताका लागि गरिने कुनै पनि कूटनीतिक अभ्यासका क्रममा १९औं शताब्दीका केही तत्त्वहरू आवश्यक छन्। १९औं शताब्दीको विश्व विवादरत राज्यहरूको अस्तित्व मुख्य मुद्दा होइन भन्ने अवधारणामा आधारित थियो। मुख्य मुद्दा चाहिं उनीहरूको सापेक्षिक स्थिति कसरी सुधार गर्ने भन्ने थियो। यो अवधारणा पनि यत्तिकै विकास भएको थिएन, किनभने फ्रान्सेली क्रान्तिले युद्धको शृङ्खला शुरू गरेको थियो, जसको मुख्य चासो राज्यहरूको वैधानिक अस्तित्व वा तिनीहरूको आन्तरिक संरचना थियो। तर, सय वर्षसम्म १९औं शताब्दीको मोडलले काम गर्यो। त्यसैले क्रिमियाली युद्ध जस्ता युद्धहरू भए, जसले विभिन्न यूरोपेली देशहरूलाई भिन्दाभिन्दै उद्देश्यले एकै ठाउँमा ल्याइपुर्यायो।
फ्रान्स आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा पुन:स्थापित गर्ने बिन्दुमा थियो। बेलायतलाई रूसको सामना गर्नु थियो। अस्ट्रियाले यो प्रणालीमा रहने कि बाहिरिने वा बाल्कनका परिणामलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गर्ने भन्ने निधो गर्न सकिरहेको थिएन। ती सबैका लागि वैधानिकताका तत्त्वहरू हुन जरुरी थियो। यी सबै प्रसङ्गबाट मैले भन्न खोजेको के हो भने त्यति वेला नैतिक मूल्यहरू स्थापना गरिएका थिए।
के हामीसँग अहिले त्यस्ता मूल्यहरू छन् त?
हामीले चीनलाई निश्चित प्रणालीमा भित्र्याउने र आफ्नै अनुभवमा आधारित रहेर त्यो प्रणालीबद्ध चीन कस्तो हुनेछ भन्ने निश्चित गर्न खोजिरहेका थियौं। मैले भेटेका नेताहरूमध्ये माओ पक्कै पनि एकदमै सिद्धान्तनिष्ठ नेता थिए। तर, उनी चीनको हित हुने रहेछ भने जस्तोसुकै सिद्धान्त अवलम्बन गर्न पनि प्रतिबद्ध थिए। त्यसैले नै मन्चुरियाको सन्दर्भमा चीन र सोभियत संघ द्वन्द्वको हदसम्म पुगे।
त्यस द्वन्द्वबारे मेरो पहिलो अनुभव चाहिं एक विश्लेषकको ब्रिफिङ थियो। उनले अधिकांश सैन्य कारबाही रूसले शुरू गरेको बताएका थिए। दुई देशहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको थियो जसमध्ये एकसँग हाम्रो कुनै सम्पर्क थिएन। त्यति वेला हामीलाई के गर्ने भन्ने समस्या थियो?
मैले त्यति वेला महाशक्तिहरूको सिद्धान्त अनुसरण गर्दै त्यो द्विविधालाई चिर्ने सुझाव प्रस्तुत गरें। त्यो थियो, बलियो शक्ति विरुद्ध कमजोरलाई सघाऊ। राष्ट्रपति निक्सन पनि आफ्नै तरीकाले त्यही निष्कर्षमा पुग्नुभयो। उता चीनमा माओले भने स्थायी अलगावको समस्या सामना गरिरहेका थिए। त्यसैले उनले कन्सन्ट्रेशन क्याम्पमा बन्दी बनाइएका चार जना जर्नेलहरूलाई बेइजिङमा बोलाए। ती जर्नेलहरूको परिवार ध्वस्त भइसकेको थियो र उनीहरू अत्यन्त कष्टपूर्ण जीवन बिताइरहेका थिए। ती जर्नेलहरूलाई उनले सोधे- यस्तो समस्या छ, मेरो रणनीति के हुनुपर्छ?
यो घटनाको महत्त्व अहिले किन छ भने त्यति वेला चीनमा सांस्कृतिक देशभक्ति हावी भइरहेको थियो, जसका कारण मानिसले व्यक्तिगत तवरले दुःख पाइरहेका थिए। त्यस्तो परिस्थितिमा माओले त्यो प्रश्न गरेका थिए। ती चार जर्नेलहरूले माओलाई अमेरिकासँग सम्बन्ध गाँस्ने सल्लाह दिए। त्यो सल्लाह माओले स्वीकार गरे। यी सबैका दस्तावेज सुरक्षित छन्। त्यसपछि रूसलाई सन्तुलनमा राख्न चीनले अमेरिकासँग सम्बन्ध गाँस्ने काम शुरू गर्यो। जुन चिनियाँ र हाम्रो (अमेरिकी) उद्देश्यसँग मिल्दो थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति म बन्न पुगें।
हामीले आफ्ना असहमतिका बुँदाहरू अघि नसार्ने बरु पहिलो भ्रमणलाई निरन्तर संवादमा लैजान सकिन्छ कि भनेर सम्भावनाको खोजी गर्ने निर्णय गर्यौं। किनभने, संवाद आफैंले परिस्थितिलाई प्रभाव पार्छ। त्यति वेला अमेरिकी पक्ष भियतनाम युद्धबाट गहिरोसँग प्रभावित थियो। एशियामा हामीप्रति विश्वास राख्नेहरूको हित सुरक्षित हुनेगरी हामी त्यो युद्ध टुङ्ग्याउन चाहन्थ्यौं।
अर्कोतर्फ चीनको उद्देश्य पनि उस्तै थियो। ऊ सोभियत संघलाई सामना गर्नेगरी सम्बन्ध स्थापना गर्न चाहन्थ्यो। फरक के थियो भने त्यसबीचमा चीन रणनीतिक शक्ति बनेको थियो र उसले आफूलाई बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा स्थापित गर्नेगरी प्राविधिक क्षमता निर्माण गरेको थियो। हामीले सम्बन्ध राख्न शुरू गर्दा चीनको उपस्थिति यूरोपको समानान्तर थियो। परम्परागत सोभियत शक्ति उनीहरूका निम्ति प्रमुख रणनीतिक चुनौती बनेको थियो।
अहिलेको परिस्थिति के छ भने चीनले रणनीतिक क्षमता विकास गरिरहेको छ। साथसाथै उसले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पनि केही हदसम्म अमेरिकी अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। त्यसैले हामी प्रथम विश्वयुद्धभन्दा ठ्याक्कै अगाडिको परिस्थितिमा छौं, जहाँ कुनै पनि पक्षसँग ‘राजनीतिक समझदारी’ का लागि स्थान छैन। अहिले रहेको सन्तुलनमा थोरै पनि दखल पुग्दा विध्वंसकारी परिणामहरू सिर्जना हुन सक्छन्। त्यस्तो परिस्थितिमा प्राविधिक क्षेत्रमा स्वाभाविक रूपले बढी क्षति हुन सक्छ।
माओसँग कुराकानी गरेका कसैले पनि उनका सैद्धान्तिक झुकावप्रति प्रश्न गर्न सक्दैन। तर, त्यति वेला हामीबीच भएका कुराकानीहरू (मैले माओसँग पाँच पटक गरें) हेर्यो भने त्यहाँ रणनीतिक उद्देश्यहरू फेला पार्छ। ती रणनीतिक पक्षहरू तङस्याओ फिङले व्यक्त गरेका थिए। उनी पश्चिमा दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि मध्यमार्गी नीति अवलम्बन गरिरहेका महान् नेता थिए। उनले दुईखाले सिद्धान्त अघि सारेका थिए।
तिनको दुरुस्तै शब्दशः सम्झना त मलाई छैन। तिनको सार यस्तो थियो- आफ्ना उद्देश्यबारे सचेत होऊ, तर आक्रमक नभईकन शान्तपूर्वक ती हासिल गर्न लागिपर।
त्यसैसँग जोडिएको अर्को उक्ति पनि थियो, जसले भन्थ्यो- दुश्मन हाम्रो ढोकामा छ, त्यसैले हामीले बडो सावधानीपूर्वक पाइला चाल्नुपर्छ।
त्यो परिस्थिति अहिले प्रविधिका कारण परिवर्तन भइरहेको छ। पश्चिम जगत्मा हामी कतै हाम्रो वर्तमान नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा धेरै नै क्रान्तिकारी (उग्र) त छैन भनेर छलफल गरिरहेका छौं। यसबारे मेरो जवाफ छ- मलाई थाहा छैन। तर, यसको परीक्षण गर्ने दायित्व भने हाम्रो हो। अर्को शब्दमा, शान्तिपूर्ण विश्वका लागि सन्तुलन कायम राखिराख्ने हाम्रो दायित्व हो।
सन् १९७२ मा चीन भ्रमणका क्रममा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति र माओत्सेतुङ।
चीनमै केन्द्रित होऔं। यसो विगततिर पनि फर्कौं। वेलाबखत चीनले विश्व जगत्मा आफ्नो भूमिकालाई कसरी लिन्छ भन्ने बुझ्न नै गाह्रो पर्छ। तपाईंले चाउ एनलाईसँग पहिलोपटक भेट्दा सँगै डिनर गर्नुभएको थियो। त्यति वेला तपाईंहरूले विश्व व्यवस्थाबारे छलफल गर्नुभएको थियो। त्यो छलफल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापकहरूबीचको कुराकानी जस्तो थियो...।
पहिलोपटक कुराकानी हुँदा मैले हामी त्यहाँ कसरी पुग्यौं भन्नेबारे ससानो भाषण तयार पारेको थिएँ। त्यो भाषणको अन्त्यमा मैले भनें- हामी हाम्रा लागि रहस्यमयी भूमिमा आइपुगेका छौं।
मैले नटुङ्ग्याउँदै चाउले भने- म बोलूँ? मलाई बताउनुहोस्, चीनबारे त्यस्तो के नै रहस्य छ र?
मैले साधारण जवाफ दिएँ। किनभने उनले भनेका थिए- मानौं, हामीले यसबाट रहस्य भन्ने झिक्यौं र तपाईंले हामीलाई राम्रोसँग जानिसक्नुभएको छ। हामी जस्ता करोडौं मानिस छन्। मलाई आशा छ, तपाईंका लागि यी सबै रहस्यमय लाग्नेछैन...।
कुराकानी अगाडि बढाउने त्यो निकै सुन्दर तरीका थियो।
त्यति वेला हामीसँग जम्मा ४८ घन्टा समय थियो। माओ र निक्सनबीच बैठक होस् भन्ने चाहन्थें। किनभने, त्यसले हाम्रा सबै चासाहरूलाई प्रभाव पारिरहेको थियो। हाम्रो जनसमुदायका लागि पनि त्यो महत्त्वपूर्ण थियो, जसबाट उनीहरूले एउटा व्यवस्था निर्माणका लागि प्रयास भइरहेछ भन्ने देख्ने थिए।
तपाईंले पहिलो दिनको वार्ताको उतार (जुन उपलब्ध छ) हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ, चिनियाँहरूले मलाई शुरूमै सुत्न जान भनेका थिए। त्यो दिउँसोपख थियो। बैठक भने म बसेकै ठाउँमा बेलुका ५ः३० का लागि तय भएको थियो।
अर्को बिहान उनीहरूले हामीलाई ‘फरबिडन सिटी’ (चीनका पुराना शासकहरूको दरबार क्षेत्र) घुमाउन लगे। हाम्रो भ्रमणकै कारण त्यो दिन उक्त क्षेत्र बन्द गरिएको थियो। त्यसैले हामीले एक दिन त कूटनीतिक रूपमा केही पनि नगरी बितायौं। अर्को दिन पनि हामीले कूटनीतिक रूपमा केही नगरी बितायौं।
त्यसपछि बिहानपखको भोजनमा चाउ एनलाईले सांस्कृतिक क्रान्तिबारे छलफलबाट शुरू गरे। त्यो विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले हामीले बुझ्नुपर्ने भन्दै उनले बताएका थिए। तर, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण विषयहरू थिए। त्यसैले हामीले ताइवानबारे हाम्रा दृष्टिकोणका सम्बन्धमा छलफल थाल्यौं। त्यति वेला हाम्रो सेना ताइवानमै थियो र मैले भियतनाम युद्ध नटुङ्गिदासम्म हामी ती सेनाबारे केही कुराकानी गर्न सक्दैनौं भन्ने जनाएँ।
ताइवानप्रति चीनको दृष्टिकोणबारे उनले के भने?
त्यो छलफलको क्रम पहिल्याउनुभयो भने देख्नुहुनेछ, चाउ एनलाईले हाम्रो भ्रमणबारे के भन्ने भनेर नसोध्दासम्म जापान र रूसबारे कुरा गरिरहेका थियौं, त्यो पनि एकदमै अवधारणामा मात्रै। चाउले कुरा कोट्याएपछि हामी दुवै पक्ष केही ड्राफ्ट गर्नेमा सहमत भयौं।
उनले त्यति वेला चीनमै रहेका कोरियाली नेतासँग आफ्नो बैठक भएकाले जानुपर्ने बताए। त्यसैले एक साँझ त हामीले कतै हाम्रो भ्रमण खेर त गएन भन्ने अनिश्चिततामा बितायौं। अर्को दिन हामीबीच फेरि भेटघाट भयो। त्यो दिन रातिपख म पेरिस जान त्यहाँबाट हिंड्नुपर्ने थियो। अर्को दिन पेरिसमा भियतनामीसँग मेरो बैठक तय भइसकेको थियो।
भेटघाटमा चिनियाँहरूले ‘राष्ट्रपति निक्सनले चीन भ्रमण गर्ने इच्छा व्यक्त गरेकाले अध्यक्ष वा माओले निम्तो गरे’ भन्ने प्रस्ताव गरे। भाषा यताउता हुन सक्छ, मुख्य विषय चाहिं निक्सनलाई भ्रमणका लागि निम्तो थियो।
दोस्रो भेटमा हामीले संयुक्त विज्ञप्ति तयार पार्ने निर्णय गर्यौं। चिनियाँहरूले दुवै पक्षले आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्य प्रस्तुत गर्ने, तर २५ वर्षसम्म त्यस्तो सहमति भएको कतैबाट पनि झल्किन नदिने प्रस्ताव गरे। त्यसैले हामीबीचका असहमतिहरूको सूची तयार गर्यौं, जसमध्ये ताइवान पनि थियो। त्यसमा प्रयुक्त भाषा जस्तोसुकै भए पनि हामीले भनेका थियौं- ताइवान समस्या शक्तिको प्रयोग विना समाधान गर्नुपर्छ।
त्यसपछि हामीबीच सहमति भएका विषयहरूको सूची बनायौं। त्यसमध्ये सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिएको एउटा बुँदा थियो- कोही कसैको पनि प्रभुत्व (हेजेमोनी)को विरोध गर्ने। सांघाई वक्तव्य (२८ फेब्रुअरी १९७२ मा सांघाईमा जारी गरिएकोले) यो भ्रमणमा मूलभूत रूपमा सहमति थियो, ताइवानको विषयमा बाहेक। त्यो विषय खुलै छोडिएको थियो, किनभने औपचारिक रूपमा त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार माओसँग मात्र थियो। तर, माओले उक्त वक्तव्यका विपरीत उद्देश्यहरू हेरे र सहमति जनाए।
माओ र निक्सनसँगको भेटमा निक्सनले एउटा महत्त्वपूर्ण विषय उठाउँदा माओले भने- म दार्शनिक हुँ। यस्तो विषयमा म अलमलिन्नँ। यसबारे चाउ र किसिन्जरलाई छलफल गर्न दिऔं।
त्यसो भन्नुको फाइदा थियो। हामी दुईले यसको गाँठो फुकाउन नसके त्यो माओको असफलता हुँदैनथ्यो। त्यही कारणले नै माओले त्यसो भनेका थिए भन्ने म ठान्छु। तर, जब ताइवानको प्रश्न आयो, उनी एकदमै मुखर बने। उनले भने- त्यो प्रतिक्रान्तिकारीहरूको डफ्फा हो। हामीलाई अहिले तिनीहरूको केही आवश्यकता छैन। हामी सय वर्षसम्म पर्खन सक्छौं। कुनै दिन हामीले तीबारे सोधखोज गर्न सक्छौं, तर यो धेरै परको कुरा हो।
वास्तवमा, त्यो भनाइले, परिणाममा हाम्रो गैरसैन्य प्रयोगको सूत्र स्वीकार गरेको थियो।
त्यसैले, त्यही नै हाम्रो सहमतिको आधार बन्न पुग्यो। विज्ञप्तिमा हामीले आआफ्ना मान्यता राख्यौं। यस्तो लेखियो- संयुक्त राज्य अमेरिकाले ‘ताइवान स्ट्रेटको दुवैतिर भएका चिनियाँहरूको उद्देश्य एक चीन हो’ भन्ने स्विकार्छ। अमेरिका त्यो अवधारणालाई चुनौती दिंदैन। त्यसैले ‘एक चीन’ प्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ।
पक्कै पनि हाम्रो वार्ताको कार्यान्वयन दुई चीन नीतिको समर्थन थिएन, त्यसमा कुनै शङ्का थिएन। हामी शक्ति प्रयोग नगर्नेमा पनि सहमत थियौं। अझ महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने यो नै द्विपक्षीय नीति बन्न पुग्यो। यही रूपमा विस्तृत नभए पनि हरेक अमेरिकी सरकारले एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता र ताइवान समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानलाई निरन्तरता दिएका थिए, जुन डोनल्ड ट्रम्पको शासनकालमा भङ्ग भयो।
चीन भ्रमणका क्रममा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईसँग डिनरमा किसिन्जर।
वर्तमानकै कुरा गरौं। यी दुई विषयमा केही परिवर्तन भएको छ? ताइवानबारे अमेरिकाको धारणामा परिवर्तन आएको छ?
हामीले स्थापना गरेको त्यो मान्यताले त्यसपछिका तीन वटा डेमोक्रेटिक राष्ट्रपतिहरू जिम्मी कार्टर, बिल क्लिन्टन र बाराक ओबामाको कार्यकालमा निरन्तरता पायो। चीन र अमेरिकाले आफूबीचका रणनीतिक विषयहरू समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछन् र तिनलाई बढ्न दिनेछैनन् भन्ने मान्यता थियो त्यो। ताइवानप्रतिको नीति पनि ट्रम्पको शासनकालसम्म कायम थियो।
ट्रम्पले चीनको भ्रमण गर्दासम्म त्यो कायम नै थियो। तर, त्यसपछि ट्रम्पेली परिवर्तन भयो। उनले आर्थिक क्षेत्रमा त्यो परिवर्तन ल्याए। व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने उनको उद्देश्यप्रति म सहमत छु। तर, उनले यसलाई विवादमा परिवर्तन गरे। उनको समयमा एउटा व्यापार सन्धि पनि भयो। त्यो एउटा मोड थियो। अहिले जो बाइडेनको प्रशासनले चीनप्रति ट्रम्पकै विदेश नीतिलाई उदारवादी अलङ्कार सहित अघि बढाइरहेछ।
अहिले ताइवान स्ट्रेट वारपार हतियारको प्रतिस्पर्धा चलेको छ। चीन आवश्यक पर्दा शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने विकल्प खुला राख्न चाहन्छ। अमेरिकाले त्यसको प्रतिरोध गर्न, ताइवानको रक्षा गर्न चाहन्छ, जसले चीनलाई हतियार बढाउन प्रेरित गरिरहेको छ। यो तनाव कसरी रोकिन सक्छ?
(ताइवान स्ट्रेट- ताइवान द्वीप र एशियालाई छुट्याउने १८० किलोमिटर फराकिलो दक्षिण चिनियाँ सागरको जलक्षेत्र जसले पूर्वी चिनियाँ सागरसँग जोड्छ)
आधारभूत प्रश्न हो- के यो सम्भव छ? अथवा के चीन र अमेरिका एकअर्का विरुद्ध युद्ध हुने त्रास विना सहअस्तित्वमा रहन सम्भव छ?
म सोच्थें र अहिले पनि सोच्छु, यो सम्भव थियो, अहिलेसम्म यसको विपरीतमा कुनै प्रमाण दिइएको छैन। किनभने, ताइवान विशेष सन्दर्भ हो। हरेक चिनियाँ नेताहरूले चीनसँगको यसको सम्बन्ध व्यक्त गरेका छन्। च्याङ काइ-शेकले पनि त्यही गरेका हुन्। त्यसैले यो सम्बन्धमा समझदारीका बिन्दुहरू निकै कम छन्।
अर्कोतर्फ, सन्दर्भहरू यसरी विकास भएका छन्, ताइवानलाई त्यागिहाल्न पनि अमेरिकालाई सहज छैन। त्यसैले त्यो विषयलाई अनौपचारिक नै राखिराख्नुपर्छ। म के आशा गर्छु भने दुवै देशका नेताहरू एउटा आधारभूत समझदारीमा पुग्नुपर्छ। परम्परागत रूपमा, कूटनीतिमा सजिलो कुरा पहिला गर्नुपर्छ र त्यसैमा अभ्यस्त हुँदै जानुपर्छ भनिन्थ्यो।
त्यो अहिले सम्भव छैन। म त्यसको विरोध पनि गर्दिनँ। तर, आजको मुख्य प्रश्न के हो भने- के चीन र अमेरिकाले स्वतस्फूर्त रूपमा द्वन्द्वको खतरा कम गर्नेगरी सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्भावना छ त?
यो विषयमा मैले अमेरिका र चीन दुवै देशका नेताहरू र तीसँग पहुँच भएका जनतालाई भन्नुपर्नेछ। जब यी दुई देशका राष्ट्रपतिहरू भेट्छन्, उनीहरूले एकअर्काप्रति शिकायत गर्नुभन्दा पनि यसो भन्नुपर्छ- राष्ट्रपतिज्यू, वर्तमान शान्तिका सबैभन्दा ठूला खतरा हामी हौं। किनभने, हामीसँग सिङ्गो मानव जातिको ध्वंस गर्ने क्षमता छ। यस्तो अवस्था आउनबाट जोगाउन हामीले सहमति गर्नुपर्छ।
यो यसअघि कहिल्यै नगरिएको निर्णय हुनेछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले दुवै देशले सल्लाहकारहरूको सानो समूह खडा गर्नुपर्छ। दुवै देशका सल्लाहकारहरू केही समयको अन्तरालमा भेटिरहनुपर्छ। तर, कस्तो घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ भन्ने बुझ्नेगरी समय छुट्याउनुपर्छ। त्यसरी भेट्नुका फाइदा छन्। ताइवान जस्ता विषयमा वर्षको दुईपटक भेटेर कुरा गर्दा त्यो मामिलामा आधारभूत परिवर्तन ल्याउन नसके पनि त्यससँग जोडिएका शङ्का-उपशङ्का भने घटाउन सकिन्छ। यस्ता भेटघाट निजी तवरमा हुँदा हामीले ‘दुई-चीन’ जस्ता विषय घटाउन वा हटाउन सक्नेछौं। त्यस्तै त्यस क्षेत्रमा उत्पन्न हुन सक्ने अरू खतरा पनि घट्नेछन्।
पक्कै पनि यसो गर्दा विपक्षीले विरोध जनाउनेछन्। भन्नेछन्- चिनियाँहरू त निकै खतरनाक छन्। उनीहरूले दिनेभन्दा बढी सूचना लिनेछन्। उनीहरूले आफ्नो फाइदाका लागि हामीलाई प्रयोग गर्नेछन्।
तैपनि, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ताइवानमा युक्रेनमा जस्तै पनि युद्ध भयो भने यसले ताइवानलाई त ध्वस्त पार्नेछ नै, साथसाथै सिङ्गो विश्वको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्नेछ। किनभने (कम्प्युटर) चिप्सहरू त्यहाँ बन्छन्।
तपाईंले यहाँ केही सवालहरू उठाउनुभयो। एउटा त त्यस्तो खालको समझदारी होस्, दुई देशका राष्ट्रपतिबीच एक तहको विश्वास हुन जरुरी छ। तर, एउटा चुनौती छ। वाशिङ्टनमा अहिले एउटा मान्यता छ, चीन अमेरिकालाई विश्वको प्रभुत्वशाली शक्तिको हैसियतबाट विस्थापन गर्न चाहन्छ र त्यो प्रयास रोक्नुपर्छ। उता, बेइजिङमा फेरि अमेरिकाले चीनलाई रोक्न र कमजोर गराउन चाहन्छ भन्ने मान्यता छ। यी परस्पर विरोधी मान्यताहरू हावी भएको परिस्थितिमा कस्तो खाले समझदारीको सम्भावना देख्नुहुन्छ?
मलाई लाग्छ, यो जरुरी छ। यस्तो प्रयत्न कुनै न कुनै हिसाबले भइरहनुपर्छ। यो प्रयत्न असफल पनि हुन सक्छ। त्यसैले त्यो असफलता थेग्न हामी सैन्य क्षेत्रमा पनि बलियो हुनुपर्छ। तर, आधुनिक प्रविधिको प्रकृतिले यसलाई प्रभाव पार्छ। ‘हामी प्रबल हुनैपर्छ’ भन्न सजिलो छ। प्रबलता भनेर हामी के बुझ्छौं भन्ने प्रश्न खडा भइहाल्छ। व्यावहारिक रूपमा यसलाई कसरी अभिव्यक्त गरिन्छ, तर आणविक हतियारको प्रतिशोधले अभूतपूर्वक विध्वंस सिर्जना गर्न सक्ने यो युगमा हामी आधुनिक प्रविधिले सङ्कुचित छैनौं त?
अर्थात्, तपाईं के सुझाइरहनुभएको छ भने दुई देशबीच समझदारी भएन भने युद्धतिर लम्किनेछन्।
तपाईंले म यति बलियो छु, जसले गर्दा ममाथि सैन्य आक्रमण हुँदैन भन्ने आत्मविश्वास राख्नुपर्छ। तर, कुन हदसम्मको पीडा सहने भन्नेमा फरक विचार हुन सक्छन्।
.jpg)
द इकोनोमिस्टसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा सय वर्षका हेनरी किसिन्जर।
ताइवानको सन्दर्भममा जुन विषमता छ त्यो नै समस्या होइन र? पश्चिमा जगत्ले ताइवानको जति बचाउ गर्छ, त्योभन्दा बढी चीन त्यसमाथि कब्जा गर्न चाहन्छ। यो तथ्य चीन जान्दछ। ऊ युद्ध विना नै ताइवानमाथि हावी हुन रुचाउँछ, तर आवश्यक परे युद्ध पनि गर्नेछ, जसले प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी शक्ति खतम पार्नेछ। त्यस हिसाबले चीनलाई पश्चिममा भन्दा ताइवानमा शक्ति परीक्षण गर्न सहज हुनेछ। त्यो विषमताले यो समस्या समाधान गर्न जटिल बनाएको छ।
ताइवान विरुद्ध गरिने युद्धले चीनको आन्तरिक विकासलाई नै अवरुद्ध पार्नेछ। त्यसैले युद्धको अन्त्यमा चिनियाँहरूले आफूलाई पहिलो विश्वयुद्धका विजेताहरूको स्थानमा पाउनेछन्, जो त्यो विजयलाई लागू गर्न डराउँथे। प्रबलताको प्रकृतिमा रहेको अन्योल वर्तमान प्रणालीमा अन्तर्निहित दोष हो। तर, चीनसँग जस्तोसुकै क्षमता भए पनि त्यो प्रविधिले बनाउने हो।
१९औं शताब्दीका सिद्धान्तहरूबाट हेर्दा केही विशेष रुचिका क्षेत्र हुन सक्छन्। मध्यएशियामा चीनको विशेष भूराजनीतिक स्वार्थ हुन सक्छ। मलाई चीनका जिम्मेवार मानिसहरूले भनेका पनि थिए, ‘बेल्ट एन्ड रोड’ नीति अरू एशियाली नीतिको विकल्प थियो, जसले अमेरिकासँग थप विवाद निम्त्याउन सक्छ।
मलाई जे गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ, त्यसको समस्या के हो भने त्यो तपाईं भन्न सक्नुहुन्न। त्यो त गर्नुपर्छ। तपाईंले एकपछि अर्को अमूर्त प्रयासहरू गरिरहनुपर्छ। किनभने, कहीं पनि निश्चित जवाफ छैन। सन् १९३८ मा जर्मनीसँग युद्धमा जानुभन्दा उसलाई सन्तुष्ट गराउन उपयुक्त हुन्छ भन्न गाह्रो थियो। नाजी जर्मनीमा बाँचेको हुनाले मलाई थाहा छ, त्यो युद्ध अवश्यम्भावी थियो, किनभने हिटलर युद्ध नै चाहन्थे। मलाई लाग्दैन, चिनियाँहरू युद्ध चाहन्छन्।
जहाँसम्म मैले चिनियाँहरूलाई चिनेको छु, आधारभूत चिन्तनको तहमा उनीहरू मार्क्सवादी भन्दा बढी कन्फ्युसियसवादी हुन्। इतिहासदेखि नै चीनको शक्ति शैक्षिक प्रणालीबाट मानिसहरूको छनोट र प्रशिक्षित मानिसलाई अगाडि सार्ने अभ्यासमा निहित छ। कन्फ्युसियसको ज्ञान प्रणालीले दुईवटा शिक्षा दिन्छः आफ्नो क्षमताले भ्याउनेसम्मको उच्च शक्ति हासिल गर र त्यसका लागि सम्मानित होऊ।
उनीहरू आफूले हासिल गरेको शक्तिको सम्मान चाहन्छन्। त्यो सम्मान पश्चिमा बुझाइको होइन। उनीहरू कुनै पनि वार्तामा आफ्नो व्यावहारिक क्षमता र उपलब्धिहरूको स्वीकार्य झल्कियोस् भन्ने चाहन्छन्। सम्मानबारे चिनियाँहरूको परिभाषा सुरक्षाप्रतिको हाम्रो धारणाभन्दा फरक छ। यो अवधारणागत विभिन्नताले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। तर, त्यो द्वन्द्व सीमित राख्नु नै उचित हुन्छ।
वाशिङ्टनमा धेरैले भन्ने गरे जस्तो, चिनियाँहरू अमेरिकालाई विश्वको नेतृत्वकारी शक्तिबाट विस्थापन चाहन्छ भन्ने सही हो त?
पक्कै पनि चिनियाँ चिन्तकहरूमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्साले अमेरिका ओरालो लागिरहेको छ भन्ने ठान्छ। त्यसैले ऐतिहासिक विकासको परिणामस्वरूप उनीहरूले हामीलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने ठान्छन्। त्यो धारणामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई सन्तुलन गर्नेगरी नीति तय गर्नुपर्छ। त्यसैले पहिलो चरणमा त्यस्तो सम्झौता गर्नुपर्छ, जसले वाशिङ्टनका मानिसहरूले सोच्ने गरेको खतरा जति समेटियोस्। उनीहरूसँग अर्को विकल्प छैन।
(द इकोनोमिस्टको अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित पूर्ण अन्तर्वार्ताको भावानुवाद लक्ष्मण श्रेष्ठले गरेका हुन्। यसका बाँकी दुई अंश आउँदो साता प्रकाशन हुनेछन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)