समानताको अन्त्यहीन वाचा
दलहरूले स्थापनाकालदेखिकै दस्तावेजहरूमा असमानता उन्मूलनलाई मुख्य अजेन्डा बनाउँदै आए पनि कार्यान्वयन अक्षमताकै कारण हुनेखाने र हुँदाखानेको खाडल बढ्दो छ।
कोही त भने जहाजमा हरर
कोही त भने पसिना तरर
हाम्रो नेपालमा।
२०२० को दशकमा राल्फाली समूहले गाएको यो गीतले अहिले पनि नेपाली समाजमा विद्यमान असमानता र त्यसप्रतिको आक्रोश व्यक्त गर्छ। खासमा नेपाली राजनीतिको जग नै आर्थिक असमानताको बोध र त्यसलाई निर्मूल पार्ने अभिलाषासँग जोडिएको छ। मूलतः सम्पत्तिको एकलौटी र आयमा रहेको ठूलो असमानताको अन्त्यको वाचासँगै हरेक राजनीतिक दल र आन्दोलनको सूत्रपात भएको इतिहास छ।
सदाबहार सङ्कल्प
मुलुकको पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजा परिषद्ले १९९७ असार ९ गते छरेको पहिलो पर्चामा नै राणा शासकले ‘प्रजाको उन्नति गराउने सट्टामा प्रजाको रगत चुसी आफ्नो छोरानाति धनी गराउने कोशिश’ गरेको र राणाहरूको ‘क्रूर पञ्जामा एक करोड प्राणी घोर दरिद्रताको मार’ मा परेको उल्लेख छ। त्यसको तीन सातापछि असार ३० गते छरिएको दोस्रो पर्चामा त नेपाली जनताको गरीबीको मुख्य कारण नै राणाहरूको लूट भएको दाबी गरिएको छ। नेपाली जनताले मिहिनेत गरेर कमाएको धन लन्डन र न्यूयोर्कका ब्यांकहरूमा जम्मा गरिएको आरोप लगाइएको छ।
२००३ माघमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (२००६ सालमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेससँगको एकतापछि नेपाली कांग्रेस)को पहिलो महाधिवेशनबाट पारित ‘नेपाली कांग्रेसको प्रथम घोषणापत्र’ मा नेपालमा शासक र गरीब प्रजा गरी दुई वर्ग रहेको उल्लेख छ। शासक वर्गसँग कुबेरको ढुकुटी भएको र प्रजा दिनप्रतिदिन लुटिँदै गरेकाले असमानता सिर्जना भएको विश्लेषण गरिएको थियो।
राणाशासनको उन्मूलनपछि समानता र इन्साफको आधारमा सम्पूर्ण समाजको पुनर्निर्माण गर्ने आकांक्षा राखेको नेपाली कांग्रेसको आदर्श ‘राजनीतिका साथै आर्थिक समानताका आधारमा उभिएको प्रजातन्त्र’ भएको घोषणा गरिएको थियो। असमानताको मुख्य कारक भूमिको अनुचित वितरण रहेको विश्लेषण गर्दै भूमिसुधारको प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसउप्रान्त नेपाली कांग्रेसको आर्थिक नारा नै भूमिसुधार बनेको देखिन्छ।
२००७ सालको क्रान्तिको आह्वानमा पनि राणाशासनको उन्मूलन र प्रजातन्त्रको अपील मात्र थिएन, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने वाचा पनि गरिएको थियो।
वर्गरहित साम्यवादी समाजको परिकल्पना गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीको अजेन्डामा आर्थिक असमानताको विषय नहुने कुरै भएन। २००६ सालमा स्थापित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा भूमिको असमान वितरण र सामन्तवादी व्यवस्थाका कारण मुलुकमा असमानता रहेको विश्लेषण गरिएको छ। विना मुआब्जा बिर्ता र जमीनदारी प्रथा उन्मूलन गरेर जोत्नेलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो।
२००७ सालको क्रान्तिको आह्वानमा पनि राणाशासनको उन्मूलन र प्रजातन्त्रको अपील मात्र थिएन, आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने वाचा पनि गरिएको थियो।
क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले २००७ भदौ २७ मा कांग्रेसको मुखपत्र नेपाल पुकारमा ‘मुक्ति संग्रामको निम्ति जनता तैयार रहोस्’ शीर्षकको वक्तव्य प्रकाशन गरेका थिए, जसमा उनले देशको कृषियोग्य जमीन सीमित मानिसहरूको हातमा भएको उल्लेख गर्दै ‘न्यायोचित आधारमा जमीनको पुनर्वितरण’ लाई जोड दिएका थिए। त्यस्तै बीपीले सोही दिन समाजवादी विद्या सदन, बनारसमा दिएको मन्तव्यमा राणाशासन अन्त्य हुनासाथ भूमिसुधार गर्ने र गरीब किसानको ऋण माफ गर्ने बताएका थिए।
सात सालपछि खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बलिया भए। यी दुई दलले त्यति वेला स्थापना गरेका राजनीतिक भाष्य र सांगठनिक आधारहरू अहिलेसम्म निरन्तर छन्। पुष्पलालको नेतृत्वमा गठित नेकपाका अनेक हाँगाबिँगा भए पनि राजनीतिक दर्शनका हिसाबले तिनलाई समग्रमा कम्युनिस्ट भनेर बुझ्ने गरिन्छ। सात सालपछि यी दुवै दलमा भएको विकास मूलतः विचारधारात्मक थियो।
भूमिसुधार र आर्थिक विकासका लागि औद्योगिकीकरणको नारा दिँदै आएको कांग्रेसले २००९ सालमा सम्पन्न पाँचौं महाधिवेशनबाट ‘शोषणरहित सामाजिक व्यवस्थाको स्थापना’ अन्तिम लक्ष्य भनेको थियो। २०१२ सालमा सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कांग्रेसले आफ्नो गन्तव्य ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ तय गर्यो, जसलाई ‘जन्म वा वर्गको कारण कसैमा पनि भिन्नता नरहने’ र ‘एउटा मान्छेले दोस्रो मान्छेमाथि वा एउटा वर्गले दोस्रो वर्गको शोषण गर्न नसक्ने’ व्यवस्थाका रूपमा परिभाषित गरियो। त्यसयता खासगरी २०४६ सालसम्म कांग्रेसको गन्तव्य प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै रह्यो।
भूमिमा स्वामित्वको अधिकार माग गर्दै २०७९ मंसीरमा काठमाडौंमा गरिएको प्रदर्शन। तस्वीर: गोपेन राई/हिमालखबर
अर्कातर्फ २००८ असोजमा सम्पन्न नेकपाको प्रथम सम्मेलनले ‘नयाँ जनवादको निम्ति नेपालका जनताको बाटो’ शीर्षकको पार्टी कार्यक्रम पारित गर्यो। संस्थापक नेता पुष्पलालले प्रस्ताव गरेको उक्त कार्यक्रममा पार्टीको अन्तिम उद्देश्य समाजवाद र साम्यवाद भए पनि ‘मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पछौटेपनाको अवस्थामा’ ती कार्यक्रम व्यावहारिक नभएकाले ‘साम्राज्यवाद र सामन्तवाद विरोधी शक्तिहरूको जनवादी सरकार’ खडा गर्ने तय गरिएको थियो।
नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनमा पनि यी दुई दलले आर्थिक असमानता अन्त्यलाई नै मुद्दा बनाए। २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले आफूलाई समाजवादीका रूपमा चिनाउँदै ‘धन दौलतको अभावमा उत्पन्न साना ठूलाको भेद समाप्त गर्ने’ लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो। घोषणापत्रमा रजौटा प्रथाको उन्मूलन, बिर्ताको राष्ट्रियकरण र जमीनदारी प्रथाको उन्मूलन तथा जमीनमा हदबन्दी लगाई बढी जग्गा पुनर्वितरण गर्ने योजना उल्लेख थियो।
नेकपाले पनि रजौटा राज्य र बिर्ता प्रथा उन्मूलन गर्ने, जमीनमा हदबन्दी गरी अतिरिक्त जमीन भूमिहीन किसानहरूमा वितरण गर्ने, जमीनदारी प्रथा उन्मूलन गर्ने, सरकारी पर्ती जमीन भूमिहीन किसानलाई बाँड्ने लगायत योजना चुनावी घोषणापत्रमा राखेको थियो।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि तीन दशकसम्म राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित रहे, तिनको गतिविधि भने रोकिएन। दलका नेताहरू भूमिगत भएर तथा भारतमा बसेर मूलतः नेपाली समाजमा प्रजातान्त्रिक चेतना प्रसार गर्न क्रियाशील रहे। विभिन्न आरोह-अवरोहपछि २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेस तथा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकै ठाउँमा आइपुगे र बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि जनआन्दोलनको घोषणा गरे।
माओवादीले नेपाली समाजमा विद्यमान संरचनात्मक असमानतालाई नै ‘युद्ध’ को आधार मानेको थियो।
जनआन्दोलनको प्रमुख लक्ष्य बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भए पनि आर्थिक असमानता न्यूनीकरणको सपना पनि त्यसैसँग जोडिएको थियो। २०४६ माघ २० गते कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र संयुक्त वाममोर्चाकी अध्यक्ष सहाना प्रधानले जनआन्दोलनका निम्ति जारी गरेको संयुक्त आह्वानमा पञ्चायती व्यवस्थाकै कारण असमानता बढेको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको थियो।
२०५२ सालमा नेकपा (माओवादी) ले थालेको सशस्त्र संघर्ष नेपाली राजनीतिको निकट इतिहासमा ठूलो परिघटना हो। माओवादीले नेपाली समाजमा विद्यमान संरचनात्मक असमानतालाई नै ‘युद्ध’ को आधार मानेको थियो। २०५३ सालमा माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले एक लेखमा ‘आठ वटा पञ्चवर्षीय विकास योजना पूरा भइसक्दा पनि ७१ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको, २० लाखभन्दा बढी पूर्ण बेरोजगार रहेका र मुठ्ठीभर धनी र बहुसंख्यक गरीबबीचको फाटो विश्वमा नै दोस्रो विषम भएको’ अवस्थालाई युद्धको वस्तुगत आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। ‘नौलो जनवाद’ स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर थालिएको द्वन्द्वअघि तत्कालीन सरकार समक्ष माओवादीले राखेका ४० बुँदे मागमा ‘जमीन जोत्नेको’, ‘दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपतिहरूको सम्पत्ति जफत’, ‘सबैलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी’ लगायत आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने मुद्दा समेटिएका थिए।
माओवादी द्वन्द्वमा देश एक दशक रुमल्लिएपछि २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली राजनीतिमा आर्थिकभन्दा पनि सामाजिक असमानताका मुद्दाले बढी महत्त्व पाउन थालेका थिए। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक असमानता अन्त्य गर्न राज्य पुनःसंरचना गर्ने भनिए पनि जातीय र क्षेत्रीय असमानताका मुद्दाले नै बढी महत्त्व पाए। तथापि दलहरूले आर्थिक असमानताको नारा लगाउन छोडेनन्।
२०६४ सालमा सम्पन्न पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘सबैखाले असमानता अन्त्य गर्ने गरी समावेशी न्यायपूर्ण र लोकतान्त्रिक राज्य’ निर्माणलाई अजेन्डा बनायो। नेकपा (एमाले)ले चुनावी घोषणापत्रमा ‘आर्थिक शोषणका सबै रूप समाप्त पारी वर्गीय रूपमा समतामूलक राज्य प्रणाली स्थापना गर्ने’ वाचा गर्यो भने नेकपा (माओवादी)ले ‘असमानताबाट मुक्त समुन्नत र आत्मनिर्भर नयाँ नेपाल’ बनाउने प्रतिबद्धता जनायो।
दलहरूको ती वाचा आज पनि कुनै न कुनै रूपमा कायमै छन्। २०७९ मंसीरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेश संसद्को निर्वाचन घोषणापत्रमा कांग्रेसले ‘नतीजाको असमानता भन्दा पनि अवसरको असमानता घटाउने लक्ष्य अनुसार सबै नागरिकलाई कुनै न कुनै उद्यममा जोड्ने चाहना’ व्यक्त गरेको छ। त्यस्तै नेकपा (एमाले)ले सुशासन, विकास, समृद्धि र समानताको सङ्कल्प गरेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले असमानताको अन्त्यलाई मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्रका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
सधैंको उपेक्षा
राजनीतिक दलहरूले स्थापनादेखि नै आर्थिक असमानता अन्त्यलाई मूल लक्ष्य बनाए पनि मुलुकमा धनी र गरीबबीचको खाडल कम भएको छैन। असमानताको अध्ययन गर्न हेरिने प्रमुख मापक ‘जिनी कोअफिसियन्ट’ अनुसार, पूर्ण समतामूलक समाजको जिनी शून्य हुन्छ भने सबैभन्दा असमान समाजको एक। सन् १९९५/९६ मा नेपालको जिनी कोअफिसियन्ट ०.४५ रहेकोमा सन् २०१०/११ मा ०.४९ पुगेको सन् २०२० मा अक्सफाम सहितका संस्थाले प्रकाशन गरेको ‘समृद्धिका लागि समानता’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो असमानता दर अझै बढेको अर्थशास्त्रीहरूको आकलन छ। स्थापनादेखि अहिलेसम्म असमानता उन्मूलनको रट लगाएका दलहरूकै शासनकालमा असमानता बढेको यो तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्छ।
२०१५ सालको आमचुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र।
राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा नेपाली राजनीतिक दलहरूको अभ्यासलाई फराकिलो वृत्तमा हेरिनुपर्ने बताउँछन्। २००७ सालको परिवर्तनपछि मुलुकको असमानता न्यून गर्नेगरी भएको सबैभन्दा प्रभावकारी काम भूमिको स्वामित्वमा परिवर्तन हो। २००७ देखि २०१५ को बीचमा रजौटा र बिर्ता प्रथा उन्मूलन गरियो जसले भूमिको अति केन्द्रीकरणलाई ठूलो मात्रामा घटायो। पञ्चायतकालमा भएको भूमि सुधार प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन नभए पनि नेपालमा मध्यम वर्गको सिर्जना गर्नेगरी परिणाम दियो। तर, शोषणरहित समाजको परिकल्पना गरिएको भनिएको पञ्चायती व्यवस्थामा लिइएको आर्थिक विकासको नाराले आर्थिक समानताको सपनालाई नै धूमिल बनाइदियो। त्यही पञ्चायती विकासे अवधारणाले २०४६ पछि पनि प्रभाव पारिरहेको राजनीतिशास्त्री शर्माको विश्लेषण छ।
२०४६ सालपछि शासन सञ्चालन गरेका दलहरूलाई असमानता न्यूनीकरण गर्ने नीतिहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने मौका थियो। तर, उनीहरूले त्यसतर्फ ध्यान पुर्याएनन्। अक्सफामको सोही प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरूले असमानता न्यूनीकरणका लागि गरिनुपर्ने र सकिने तर नगरेका नीतिगत अभ्यासको विश्लेषण गरिएको छ। जसमध्ये प्रगतिशील कर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सेवामा लगानी, रोजगारी सिर्जना र ज्यालामा वृद्धि तथा संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नबाट दलहरू चुके।
२०४६ सालपछि खुला अर्थतन्त्रका नाममा मूलतः स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा राज्यको लगानी घट्दा असमानता बढेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ। सन् १९८० को दशकमै नेपालले विश्व ब्यांकसँग ऋण लिने क्रममा ‘संरचनागत समायोजन कार्यक्रम’ स्वीकार गरेपछि सार्वजनिक सेवामा खर्च घट्न थाल्यो। ‘जसले गर्दा यी क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र असमानता घटाउने सरकारको सामर्थ्य कमजोर भयो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदा राजनीतिक दलहरूले आजको असमानताको जटिल स्वरूप बुझ्न सकिरहेका छैनन्।”
सरकारले गर्ने समग्र सार्वजनिक खर्चको तुलनामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो मात्रामा खर्च घटेको विश्लेषण गरिएको छ। यो खर्च कटौतीलाई नीति अर्थशास्त्री जयजंग महत निजीकरण र दलीय संलग्नतासँग जोडेर हेर्छन्। “एक दशकदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूको लगानीको क्षेत्र निजी विद्यालय र अस्पताल बनेका कारण सार्वजनिक विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुनपुगे,” उनी भन्छन्।
राजनीतिशास्त्री शर्मा यसलाई तत्कालीन समयले सिर्जना गरेको द्विविधाको परिणाम मान्छन्। सोभियत संघको पतनपछि संसार एउटै दिशामा एकोहोरियो। त्यसमाथि, नेपाल विश्व ब्यांकको पासोमा परिसकेको थियो। “एकातिर राजनीतिक संस्थाहरू कमजोर थिए, अर्कातिर राज्यले जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन,” बहुदलपछि सम्पन्न पहिलो निर्वाचनबाट बनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सहयोगी रहेका शर्मा सम्झिन्छन्। अहिले आत्मसमीक्षा गर्दै उनी भन्छन्, “त्यति वेला हामीले राज्यलाई केही हदसम्मको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा राख्नुपर्थ्यो, तर सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रबाट राज्यले हात झिक्यो। निमुखा, असहाय, साधनस्रोतमा पहुँच नपुगेको मानिसलाई राज्यले सम्बोधन नै गरेन।”
सामाजिक असमानतालाई मात्र मूल मुद्दा बनाउँदा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनले पनि यो विषयलाई समेट्न सकेन। “सन् १९९० पछि जति पनि राजनीतिक आन्दोलन भए ती सबै केही न केही मात्रामा आर्थिक असमानतासँग जोडिए पनि सामाजिक असमानता अर्थात् वर्ग र जात नै मूल मुद्दा थिए,” महत भन्छन्।
परिणाम, वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिटेन्सका कारण नेपालीको किन्ने क्षमता बढे पनि असमानता झनै चुलिएको छ। आर्थिक असमानताका ज्ञाता फ्रान्सेली अर्थशास्त्री थोमस पिकेटीका अनुसार आधारभूत तहमा असमानता घटे पनि यसका स्वरूप परिवर्तन भएका छन् (हेर्नुहोस्, पिकेटीको लेख ‘समानताको इतिहास’)। खाली खुट्टा हिंड्ने मानिस कम भएका छन्, तर जुत्ताको गुणस्तरमा आकाश-जमीनको अन्तर देखिन्छ। विद्यालय त अधिकांश जान्छन्, तर तिनको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर छ।
शर्माका अनुसार, सम्पत्तिको स्रोत र वितरण जस्ता प्रश्नसँग जोडिने भएकाले आर्थिक असमानता राजनीतिक विषय हो। “तर, आर्थिक विषयमा मात्र केन्द्रित हुँदा राजनीतिक दलहरूले आजको असमानताको जटिल स्वरूप बुझ्न सकिरहेका छैनन्,” उनी भन्छन्।
(हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
