बाल संरक्षण गृहहरू नै संरक्षणको खोजीमा
देशभर १० हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई संरक्षण गर्दै आएका बालगृहहरू नै आर्थिक संरक्षणको खोजीमा छन्।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर ४१७ वटा बालगृहमा हाल पाँच हजार ८१ जना बालक र पाँच हजार ८२४ बालिकाहरू संरक्षित छन्। उनीहरूलाई बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०७८ मा भएका वैकल्पिक स्याहार सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत संरक्षण गरिंदै आएको छ।
विभिन्न कारणले पारिवारिक स्याहारबाट वञ्चित हुँदा उनीहरूलाई पारिवारिक वातावरणमा पालनपोषण, शिक्षा लगायतको व्यवस्था कानून अनुसार गर्नु नै वैकल्पिक स्याहार हो भनेर नियमावलीले परिभाषित गरेको छ।
तर, वैकल्पिक स्याहारको कार्यान्वयनमा अहिले विभिन्न समस्या देखिएका छन्।
संरक्षण गृहहरू नै संरक्षणको खोजीमा
बालगृहका सञ्चालकहरू आफूहरूलाई आर्थिक संरक्षणको खाँचो भएको बताउँछन्। “समाजसेवा हाम्रो रहर हो, तर आर्थिक समस्याका कारण अरूको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ,” बालगृह सञ्चालक एक सदस्यले भनिन्, “नियम अनुसार आर्थिक व्यवस्थापन हुन सक्दैन। कहिले त पकाउने चामल नभएर, व्यवसायीसँग धोक्रो थाप्न समेत जानुपरेको छ।”
संरक्षण गृह सञ्चालन गर्न सबैभन्दा ठूलो समस्या आर्थिक नै रहेको उनले बताइन्। स्थानीय सरकारले अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण गर्न खोज्ने तर आर्थिक सहयोग नगर्नाले अप्ठ्यारो भएको उनले बताइन्।
मापदण्ड अनुसार बालगृहमा रहेका बालबालिकाको संख्याको आधारमा कम्तीमा तीन वर्ष बालगृह सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्च बेहोर्ने विश्वासिलो स्रोतको व्यवस्था भएको दातासँगको सम्झौता, स्वीकृतिपत्र वा अन्य भरपर्दो प्रमाण भएपछि मात्रै संस्था दर्ता हुने कानूनी व्यवस्था छ।
“बालगृह सञ्चालन खर्च जुटाउने भरपर्दो प्रमाण नभएको अवस्थामा बालगृह सञ्चालन गर्ने संस्थाका सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले कम्तीमा तीन वर्षसम्म बालगृह सञ्चालन सम्बन्धी आर्थिक दायित्व बेहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेमा भरपर्दो प्रमाणका रूपमा लिन सकिनेछ,” कानूनमा यस्तो भनिएको छ।
तर, व्यवहारमा यी आधार नभएका बालगृहहरू दर्ता र सञ्चालनमा छन्। भरपर्दो आर्थिक स्रोत नभएकै कारण संरक्षण गृह सञ्चालकहरू आर्थिक संरक्षणको खोजीमा स्थानीय तह तथा अन्य निकायहरू धाइरहेका हुन्छन्।
“बालबालिकाहरूलाई संरक्षण गृहमा राख्न जिम्मेवारी लिने प्रकृया पनि एकद्वार नभएकाले लामो समय समस्या झेलियो,” हिरण्य नेपालकी अध्यक्ष कल्पना शर्मा भन्छिन्। पछिल्लो समय हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बालबालिका संरक्षण गृहमा राख्नको लागि जिम्मेवारी लिंदा र पुनःस्थापना गर्दा स्थानीय तहको महिला बालबालिका शाखाको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ।
किन पुग्छन् बालबालिका संरक्षण गृहमा?
कक्षा ५ मा पढ्दै गरेकी १० वर्षीया बालिका अहिले हिरण्य नेपाल बाल संरक्षण गृहमा छिन्। उनी आफ्नै बुबाका कारण संरक्षण गृहमा बस्नुपरेको हो। पाँच वर्षको उमेरमै बुबाबाट नियमित रूपमा करणीको शिकार हुँदै आएकी ती बालिका अहिले संरक्षण गृहमै बसेर आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहेकी छिन्। उनका बुबा भने प्रहरी हिरासतमा छन्।
“यहाँ बस्दा आमा र परिवारका अरूको अनि साथीहरूको याद आउँछ,” उनी भन्छिन्, “अब यतै साथी बनाउँछु, पढ्छु।”
१३ वर्षका अर्का बालक मकवानपुर भीमफेदीको बाल मन्दिरमा बस्छन्। उनी पाँच वर्षको हुँदा आमाको मृत्यु भयो र बुबाले अर्को विवाह गरेर अन्यत्रै बस्न थाले। अहिले उनको परिवारका अन्य सदस्य र आफन्तको खोजी जारी छ। उनलाई सडकबाट उद्धार गरिएको थियो।
यी त उदाहरण मात्रै हुन्। बालगृहमा धेरैजसो बालबालिकाहरू यौन दुर्व्यवहार र बलात्कार तथा पारिवारिक विखण्डनका कारण आएका छन्।
अधिवक्ता कपिल अर्याल बुबाआमा वा परिवारका सदस्यको मृत्युपछि बालबालिका परिवारबाट बिछोडिन पुग्दा, बाबुआमा पत्ता नलाग्दा, शारीरिक वा मानसिक अवस्थाले छोराछोरीको उचित रेखदेख हेरचाह गर्ने अवस्थामा आमाबुबा नहुँदा बालबालिका वैकल्पिक स्याहार आवश्यक भएर संरक्षण गृहमा पुग्ने बताउँछन्।
यस्तै, बुबाआमा वा परिवारले बालबालिका त्याग्नु, बालबालिका घरबाट भाग्नु, परिवारमा नै बालबालिका दुर्व्यवहारमा पर्नु अथवा त्यस्तो जोखिममा रहनु, राम्रो शिक्षा वा स्याहार दिन बालबालिकालाई परिवारबाट अलग्याइनु जस्ता मानवसिर्जित कारणले पनि बालबालिका संरक्षण गृह पुग्ने अधिवक्ता अर्यालले बताए।
संरक्षण गृहमा आएका सबैजसो बालबालिकालाई आफन्तको जिम्मा लगाइन्छ, आफन्त पत्ता लाग्न नसक्ने एकाध बालबालिकालाई भने १८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि आफूखुशी बस्ने र पढ्ने, काम गर्ने गरी संरक्षण गृहबाट बिदा गरिन्छ।
“ढिलोचाँडो परिवारकै जिम्मेवारीमा पठाउने हो,” ग्रामीण जीवनस्तर मञ्चका केदार आचार्यले भने, “उनीहरूको अवस्था हेरेर परिवारमा पुनःस्थापना गरिन्छ।”
भएका छैनन् मापदण्ड पूरा
बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ५२ बमोजिम विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट अनुमति लिएर बालगृह सञ्चालन गर्न सक्नेछन्।
बालगृहले पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्डहरू बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७८ को अनुसूची ४ अनुसारले तोकेको छ। यस्ता संस्थाले कम्तीमा २० जना बालबालिका राख्न सक्नेछ भने परिषद्ले तोके बमोजिम बालमैत्री भौतिक पूर्वाधार तथा संरचना भएको हुनुपर्ने छ।
बालक, बालिका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक बालबालिकालाई सुरक्षितसँग छुट्टाछुट्टै राख्नसक्ने भौतिक पूर्वाधार भएको, मानवीय तथा आर्थिक स्रोत भएको, बालबालिकालाई आश्रय दिने, खानपिन, पालनपोषण गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने, उचित शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम प्रदान गर्ने, बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि नियमित खेलकूद तथा मनोरञ्जनका सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता हुनुपर्ने छ।
यस्तै, आश्रित बालबालिकाको औपचारिक शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुका साथै आवश्यकता अनुसार बालगृहमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्था गर्न सक्ने र विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा तथा सीप विकासको अवसर दिलाउन सक्ने क्षमता भएको हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
यसैगरी आश्रित बालबालिकाको सर्वोत्तम हितका लागि सिर्जनात्मक, साहित्यिक र सांस्कृतिक बाल कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरको सिर्जना गरी अतिरिक्त क्रियाकलापको व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएको, बालगृहमा बाल क्लबको स्थापना गरी बाल सहभागितालाई प्रवर्द्धन गराएको वा गराउने क्षमता भएको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ।
बालगृहमा बालमैत्री वातावरण कायम गरी बाल संवेदनशीलतालाई अभिवृद्धि गर्न सक्ने भएको, बाल गृहका पदाधिकारी, कर्मचारीहरूलाई बाल अधिकार र बाल संरक्षणबारे तालीम तथा अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न सक्ने भएको, परिषद्ले तोकेको वैयक्तिक विवरण फारममा बालबालिकाको विवरण अनिवार्य रूपमा भरी व्यवस्थापक वा सञ्चालकबाट प्रमाणित गरी सुरक्षित राख्न सक्ने व्यवस्था भएको हुनुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ।
यसैगरी बालगृहका लागि बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक विकासका लागि उमेर अनुसार संरक्षण, स्याहारसुसार, सुरक्षा, उचित हेरचाह तथा बालमैत्री वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था भएको, असहाय, अशक्त र अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गरिनुका साथै उनीहरूको हेरचाह र स्याहारसुसार गर्ने उचित व्यवस्था मिलाउन सक्ने क्षमता भएको, आश्रित बालबालिकाहरूको उच्चतम हितका लागि परिवारको खोजी गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्य गर्ने क्षमता भएको र संस्थाको बालसंरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि तोकिएको छ।
यद्यपि, तोकिएको मापदण्ड अनुसार संरक्षण गृहहरू भए/नभएको बारे भने अनुगमन र नियमनको गतिविधि हुने गरेको छैन। हाल सञ्चालनमा रहेका संरक्षण गृहहरूमा सफा प्राथमिक उपचार तथा सामग्री, मनोविमर्श कोठा, सफा शौचालय तथा स्नानघर, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने योग्यता भएका शिक्षक, खेल तथा मनोरञ्जन सहयोगी शिक्षक जस्ता आधारभूत मापदण्डहरू पूरा भएको पाइँदैन।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले दुई महीनाअघि गरेको सर्वेक्षण तथा अनुगमनमा केही बाल संरक्षण गृहहरूमा सबै प्रकृतिका बालबालिकाहरूलाई सँगै राखिंदै आएकोमा त्यो त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिइएको छ।
“साङ्ग र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई एकै ठाउँमा राखिएको पाइएपछि एउटा संरक्षण गृहलाई हामीले त्रुटि सच्याउन समय दिएका छौं,” उपमहानगरपालिका महिला बालबालिका महाशाखा, बालअधिकार स्रोत व्यक्ति बिना ठिके भन्छिन्, “मकवानपुरको हकमा अन्यमा खासै समस्या छैन।”
जिल्लामा रहेका कुल आठ बालगृहमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले तोकेको अत्यावश्यक मापदण्ड पूरा भएको र केही मापदण्ड पूरा गर्ने चरणमा रहेको ठिके बताउँछन्।
उता अपाङ्गता भएका बालबालिका राख्नकै लागि स्थापना गरिएका गृहहरू पनि अरू दृष्टिकोणबाट व्यवस्थित छैनन्। त्यस्ता सबै संरक्षण गृहहरूमा पर्याप्त पुस्तकालयको व्यवस्था छैन। छुट्टाछ्ट्टै शौचालय छैन। प्राथमिक उपचारको सुविधा पनि पर्याप्त छैन भने पाक्षिक वा मासिक रूपमा स्वास्थ्यकर्मी बोलाएर गृहमै औपचारिक स्वास्थ्य जाँचको कागजी प्रक्रिया पूरा गरिन्छ। संरक्षण गृहमै राखिएका प्राथमिक उपचार बाकस रित्तै रहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको थियो।
यस्तै, बालबालिकालाई बालगृहमा नभई अभिभावकको जिम्मेवारीमा राख्न प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अभिभावकहरूसँग समन्वय, अन्तरक्रिया र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, बाल अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन र नियमन गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न आवश्यक भए पनि हालसम्म २४८ स्थानीय तहमा मात्रै बालकल्याण अधिकारी छन्।
अधिवक्ता सुखदेव सापकोटा जथाभावी बालगृहहरू स्थापना र बालबालिका ग्रहण गर्ने परिपाटीको नियन्त्रण शुरू भएकाले अब केही व्यवस्थित हुने अपेक्षा गर्छन्। “बालगृह दर्ता प्रणाली एकद्वार हुन थालेको छ। बालगृह दर्ता, नवीकरणका लागि सिफारिश तथा सञ्चालन अनुमतिमा एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था शुरू भएको छ। यसले पनि अब आशाको सञ्चार गरेको छ,” उनले भने।
संरक्षण गृहमा कहाँ र कति छन् बालबालिका?
नेपालका सात प्रदेशमध्ये संरक्षण गृहमा सबैभन्दा बढी बालबालिका बागमती प्रदेशमा छन्। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बागमतीका ११ जिल्लामा रहेका ३०२ बालगृहमा तीन हजार ३८१ बालिका र चार हजार २३० बालक छन्।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ६ जिल्लामा रहेका ३८ वटा बालगृहमा ५५७ बालक र ५८८ बालिका संरक्षित छन्। कोशी प्रदेशका सात जिल्लामा रहेका २७ बालगृहमा ३६२ बालक र ३५१ बालिका संरक्षित छन्।
कर्णाली प्रदेशका चार जिल्लामा रहेका नौ बालगृहमा २४३ बालक र २०३ बालिका संरक्षित छन् भने लुम्बिनी प्रदेशका सात जिल्लामा रहेका १४ बालगृहमा २१७ बालक र २१२ बालिका छन्।
यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेका बालगृहमा १९४ बालक र १७२ बालिका छन्। मधेश प्रदेशका ६ जिल्लामा रहेका १२ बालगृहमा १२७ बालक र ६८ बालिका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
