महिलाविहीन मुस्लिम आयोग
मुस्लिम आयोग स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि महिला सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन।
संवैधानिक आयोगका रूपमा रहेको मुस्लिम आयोग स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म महिला सदस्य चयन गरिएको छैन। अन्य संवैधानिक आयोगमा महिला सदस्यको उपस्थिति रहेको भए पनि मुस्लिम आयोग भने महिलाविहीन छ।
मुस्लिम आयोग स्थापना भएको चार वर्ष बितिसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा २६४ अनुसार आयोग गठन भएको थियो। यसका लागि २०७४ सालमा मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ बनेको थियो। त्यही ऐन अनुसार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुने गरेका छन्।
आयोगमा अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। अहिले अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी छन्। उनी २०७५ सालमा अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।
त्यस्तै, सदस्यमा महमदिन अली, मिर्जा अर्सद वेग र समशुल हक सदस्य छन्। चार सदस्य रहने व्यवस्था भए पनि एक सदस्यको नियुक्ति हुन सकेको छैन।
मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशक्तीकरणका लागि बनेको आयोगमा महिलाको उपस्थित भने शून्य छ। अध्यक्ष सहित तीन जना सदस्यमा पुरुष नियुक्त भए पनि महिलालाई नियुक्त गरिएको छैन।
मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी महिला सदस्य नियुक्त नहुनु दुःखद भएको बताउँछिन्। “हरेक आयोगमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गराइएको छ, मुस्लिम आयोगमा नगराउने कुरै भएन,” अन्सारी भन्छिन्, “राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूको परामर्शमा नियुक्त गर्ने भएकाले महिलाहरू प्राथमिकतामा नपरेर नै मुस्लिम आयोग महिलाविहीन बनेको छ। संवैधानिक आयोगले स्वयं संवैधानिक हक अधिकारको प्रत्याभूति नगराउनु दुःखद हो।”
मुस्लिम आयोगले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा समेत महिलाको सहभागिता नहुने गरेको सरोकारवालाको गुनासो छ। अधिकारकर्मी अन्सारी पनि मुस्लिम आयोगको प्राथमिकतामा समेत महिला पर्न नसकेको बताउँछिन्। “आयोगमा आएका सबै सदस्यहरू निश्चित राजनीतिक दलबाट आएका हुन्छन्। हरेक राजनीतिक दलहरूमा मुस्लिम भ्रातृ संगठनहरू छन्। ती भ्रातृ संगठनमा पुरुष हावी छन्,” उनी भन्छिन्। भ्रातृ संगठनसँगै परामर्श लिने भएकाले आयोगका कार्यक्रममा पनि महिलाको सहभागिता न्यून हुने गरेको उनको भनाइ छ।
आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी सबैको सहभागिता गराउने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। आयोगलाई पूर्ण बनाउन संवैधानिक परिषद्सँग पटक पटक अनुरोध गरेको उनको भनाइ छ।
आयोगमा महिला सदस्य नहुँदा काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भइरहेको उनी बताउँछन्। अध्यक्ष अन्सारी भन्छन्, “महिला सदस्य नहुँदा धेरै ठाउँमा आयोगले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सकिरहेको छैन।”