वित्तीय एकाधिकारको भार

लगानीका स्रोतमा उपल्लो आर्थिक हैसियत भएकाहरूलाई मात्र हालीमुहाली गर्न दिने वित्तीय संरचनाले आर्थिक असमानता झनै गहिरिंदो छ।

नरबहादुर थापा

नेपाल दक्षिणएशियामै सबैभन्दा बढी आर्थिक असमानता रहेको देश हो। केही वर्षअघिको अध्ययनले यहाँको राष्ट्रिय आयमा गरीब २० प्रतिशत नागरिकको हिस्सा जम्मा चार प्रतिशत र माथिल्लो २० प्रतिशतको हिस्सा ५६ देखि ६० प्रतिशतसम्म देखाएको थियो।

रेमिटेन्स आप्रवाह र ब्यांक तथा वित्तीय क्षेत्रको प्रभुत्व शुरू भएपछि आर्थिक असमानता थप चुलिएको छ। यसको कारकका रूपमा खासगरी वित्तीय क्षेत्रको क्रियाकलाप अनि वित्तीय स्रोतमा कुन वर्गका मानिसको हालीमुहाली छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली युवाले वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रेमिटेन्सले गरीबी न्यूनीकरणमा भूमिका खेले पनि यसबाट परिचालित वित्तीय स्रोतमा खास समूहको मात्र पहुँच र एकाधिकार रह्यो।

असमानताका कारणहरू

वित्तीय पहुँचमा असमानता बढ्नुमा केही महत्त्वपूर्ण पक्ष छन्। पहिलो हो, वित्तीय स्रोतमा पहुँचको एकाधिकार र त्यसको दुरुपयोग। थोमस पिकेटीको क्यापिटल इन ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी पुस्तकमा राष्ट्रिय आयका तुलनामा पूँजीको लाभांश धेरै हुँदा असमानता चुलिने उल्लेख छ। घरजग्गामा लगानी गर्नेको सम्पत्ति असाधारण रूपमा बढेको दृष्टान्त दिँदै उनले यस्तो लगानीले आर्थिक असमानता बढाउने तर्क गरेका छन् जुन नेपाली परिप्रेक्ष्यमा ठ्याक्कै मेल खान्छ। यहाँ पनि घरजग्गा सम्पत्ति बढाउने प्रमुख औजार बनेको छ।

कर्जा प्रवाहलाई धितोमा आधारित बनाइँदा घरजग्गा भएकाहरूले त्यसैलाई धितो राखेर ब्यांकबाट सजिलै ऋण लिने गरेका छन्। त्यसलाई उनीहरूले थप घडेरी खरीद-बिक्रीमै उपयोग गर्छन्। कर्जा लेनदेनको यस्तो प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो छ।

अर्कातिर घरजग्गा कारोबार व्यवस्थित नहुँदा जग्गाको सही मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा राज्यले पाउनुपर्ने जति कर पाएन। करमा कसीकसाउ गरिन्थ्यो त जग्गा कारोबारको अस्वस्थ धन्दा निरुत्साह पनि हुन्थ्यो। अहिले नेपालमा घरजग्गामा लगानीबाटै केही समूहले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्। फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) र एशिया प्यासिफिक ग्रूप (एपीजी) ले नेपालमा घरजग्गा कारोबार सम्पत्ति शुद्धीकरण, कालोधन, कर छली आदिका साधन बनेको औंल्याउँदै नियमन गर्न सुझाव दिइसकेका छन्।

अहिले नेपालमा घरजग्गामा लगानीबाटै केही समूहले अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्।

यस्तै अवस्था रहे दीर्घकालीन वित्तीय सङ्कट निम्तिन सक्ने तिनको चेतावनी छ। यसबाट बुझिन्छ कि हाम्रा सरकार र नीतिनिर्मातासँग दूरदृष्टि छैन। यसले हामी विकास साझेदार वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नीतिगत हस्तक्षेप गरिदिनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको देखाउँछ।

वित्तीय असमानताको दोस्रो कारण हो, वित्तीय संरचनामा सन्तुलित विकास नहुनु। यस्तो असन्तुलन समुदायगत विविधता अनुसारका आवश्यकता पूर्ति गर्न अपेक्षित वित्तीय संरचना निर्माणको बाधक देखिएको छ। यसले आर्थिक असमानता समेत बढाएको छ। पछिल्ला दशक साना ब्यांक र वित्तीय संस्थाको औचित्यलाई नजरअन्दाज गर्दै वाणिज्य ब्यांकलाई नै प्रवद्र्धन गर्ने जुन मानसिकता देखियो त्यो घातक सावित भएको छ।

योभन्दा राम्रो नीति त २०५० को दशकमा थियो जुन असल वित्तीय संरचना निर्माण र उद्यमशीलता विकासको ध्येयबाट प्रेरित लाग्थ्यो। त्यति वेला कर्पोरेट लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मुलुकको भुक्तानी व्यवस्था हेर्न वाणिज्य ब्यांक तथा साना र मझौला उद्योगलाई आवश्यक वित्तीय कर्जा उपलब्ध गराउन विकास ब्यांक र वित्त कम्पनी स्थापनाको नीति लिइएको थियो। यसबाट मोफसलमा पनि कुटीर उद्योग सञ्चालन, उपभोग्य सामग्री उत्पादन हेतु कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्थाहरू फैलिए। रोजगारी सिर्जना भयो।

तर, २०६७ सालपछि ‘मर्जर’ को नीति अघि सारिँदा विकास ब्यांक, वित्त कम्पनीहरू मासिए। ७९ वटा वित्त कम्पनी र ८८ वटा विकास ब्यांक रहेकामा अहिले दुवैको संख्या १७-१७ मा ओर्लिएको छ। साना उद्यमी र वर्गलाई कर्जा दिने यी संस्था ठूला ब्यांकमा गाभिए। त्यसपछि नै ठूला व्यवसायीले कर्जा पाएको पायै गर्ने, सानालाई चाहिं पहुँच नै नदिने प्रवृत्ति हावी भएको हो। मर्जर र एक्विजिशनले वित्तीय पहुँच झनै सङ्कुचित बनाउँदा सीमित ब्यांकरको एकाधिकार र सिन्डिकेट बढेको छ।

असमानता बढाउने अर्को कारण हो, शेयर बजारमा सट्टेबाजीका लागि वित्तीय स्रोत प्रयोग गर्ने अभ्यास। यसमा पनि जजसको अधिकतम लगानीमा पहुँच रह्यो, तिनैको शेयर मूल्य बढ्नुपर्ने मान्यता बसाइयो। अनि आर्थिक हैसियत पनि तिनैको मात्र सुध्रियो।

मुलुक संघीयतामा गएपछि राजनीतिक समावेशिताको मुद्दा केही सम्बोधन भए पनि वित्तीय समावेशिताको सवाल ओझेलमै छ। यसलाई सम्बोधन गर्न जस्ता वित्तीय संस्था र उपकरण आवश्यक छन्, तिनको खोजी नै गरिएन। २०५० को दशकमा पाँचै विकास क्षेत्रमा ग्रामीण विकास ब्यांक राखिएकोमा अहिले एउटामा सीमित छ। कर्जामा विपन्नको पहुँच बढाउन लघुवित्त खोल्न दिने नीति लिइएको थियो। अहिले त लघुवित्त संस्थाहरू नै विकृत हुँदा लक्षित समुदायले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन्।

लघुवित्तहरूले कर्जामा विपन्न नागरिकको पहुँच बढाउन केही काम गरे पनि ब्यांकले दिएको कर्जाको रकम लघुवित्तले सकेसम्म ब्यांकमै राखेर ब्याज खाने विकृति छ।

२०५० कै दशकमा केन्द्रीय ब्यांकले शुरू गरेको विपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमले शुरूआती चरणमा राम्रै परिणाम देखाएको थियो। साना-मझौला उद्योगी र महिलाले ग्रामीण स्वावलम्बन कोषमा आधारित भएर सहकारी, लघुवित्तबाट दुई प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा पाउने व्यवस्था थियो। यसले गरीबी न्यूनीकरण र स्वरोजगारीमा सघाएको थियो। पछि कोषलाई राष्ट्र ब्यांकबाट झिकेर कृषि विकास ब्यांकको साना किसान कार्यक्रममा समायोजन गरिँदा प्रभावकारिता हरायो।

पछिल्लो समय सरकारले अनेक थरी कार्यक्रम मार्फत सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरेको छ, तर यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन। सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम र ऋणी दुवै घटेका छन्। लघुवित्तहरूले कर्जामा विपन्न नागरिकको पहुँच बढाउन केही काम गरे पनि ब्यांकले दिएको कर्जाको रकम लघुवित्तले सकेसम्म ब्यांकमै राखेर ब्याज खाने विकृति छ। वित्तीय प्रणाली वाणिज्य ब्यांक केन्द्रित भएर अरू संस्था कमजोर हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो।

राज्यको सहकारी संस्था विस्तार गर्ने नीतिको ध्येय वित्तीय समावेशिता बढाउने नै हो। संविधानले पनि सहकारीलाई संस्थागत सन्तुलित विकासको उपकरण मानेको छ। तर, नियमन र कारबाही अभावमा बचत तथा ऋण सहकारीहरू विकृतिले ग्रस्त छन्। यिनमा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप समेत सङ्कटमा छ। सहकारी कमजोर हुँदा साना र मझौला व्यवसाय अनि उद्यमशीलता विकास पनि ओझेल पर्‍यो। यिनलाई नियमन गर्ने विशिष्टीकृत संस्थाको स्थापनातर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन। बरु कानूनी रूपमै सहकारीमा २५ लाखभन्दा बढी बचत राख्न नदिने र आफ्नैमा सस्तोमा राख्न बाध्य पारेर सहकारीलाई कमजोर बनाउनेतर्फ वाणिज्य ब्यांक सञ्चालकहरूको प्रयास देखिन्छ। यसबाट फेरि पनि सीमित समूहले नै नाफा कुम्ल्याउने गरी नीति बनाउन उनीहरू राज्यलाई दबाब दिइरहेछन्।

छिमेकी भारतकै अभ्यास हेरौं। त्यहाँ राज्यको कुनै निकायले खर्चन नसकेको, बचत भएको अधिक रकम वाणिज्य ब्यांकमा होइन, विभिन्न संस्थामा राखिन्छ। विपन्न वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न यी संस्था प्रभावकारी पनि देखिएका छन्। नेपालमा स्थानीय तहको रकम वाणिज्य ब्यांकमा निक्षेप राख्ने, त्यसबाट निश्चित समूहलाई सस्तोमा ऋण उपलब्ध गराई घरजग्गामा लगानी, विलासिताका सामान आयात गर्न दिएर नाफा कमाउने प्रवृत्ति छ। जबकि भारतमा यस्ता संस्थाले सिंचाइ कुलो, बजार, गोदाम आदि निर्माणमा ऋण दिन्छन्।

त्यहाँ वित्तीय पहुँच बढाउन कोष मार्फत पनि काम गरिन्छ। कृषि विकास, प्रविधि आदिमा लगानीका लागि सरकारले पनि यस्ता कोषमा ठूलो बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ। यस्तो अभ्यासमा जाँदा सरकारले कारणवश बजेट कार्यान्वयन गर्न नसके कोष मार्फत विनियोजित रकम परिचालन गर्न सकिन्छ। सरकारको संरचना असफल हुँदा यस्ता कोष मार्फत अर्थतन्त्रमा रकम जाने, रोजगारी सिर्जना हुने, वैदेशिक सहायता पनि परिचालन हुने वातावरण बन्छ।

अझै देशको ठूलो भूभाग वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित छ। पालिकाहरूमा निक्षेप सङ्कलनका उद्देश्यले खुलेका ब्यांकका शाखा त सरकारको कर सङ्कलन केन्द्र जस्ता मात्र छन्।

भारतमा राज्यले बनाएका कोषमा बहुपक्षीय र दातृ संस्थाबाट समेत सहयोग लिएर गरीबी निवारण र लघु उद्यमशीलता विकासको पहल भइरहेको छ। हामी भने वैदेशिक सहायता बजेट मार्फत मात्रै हुनुपर्ने भनी नियन्त्रण गर्न खोज्छौं। यसो गरेर हामी उल्टै वैदेशिक सहायता घटाइरहेका छौं किनभने खर्च नै गर्न नसकेपछि दाता थप सहायता उपलब्ध गराउन उदार हुँदैन।

नसुनिएका पीडित

पछिल्लो समय नीतिनिर्माताहरू वाणिज्य ब्यांकका शाखा बढेकै आधारमा वित्तीय पहुँच बढेको तर्क गर्छन्। त्यो दिग्भ्रान्त बनाउने तर्क हो। अझै देशको ठूलो भूभाग वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित छ। पालिकाहरूमा निक्षेप सङ्कलनका उद्देश्यले खुलेका ब्यांकका शाखा त सरकारको कर सङ्कलन केन्द्र जस्ता मात्र छन्। प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य ब्यांक शाखा राख्ने निर्णयको पृष्ठभूमिले यसलाई अझ प्रस्ट पार्छ। संघीय सरकारलाई स्थानीय तहमा रकम पठाउन ब्यांकको आवश्यकता पर्‍यो।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्न वित्तीय संस्थाको खोजी हुँदा विकल्पमा विकास ब्यांक र वित्त कम्पनीको कुरा उठे पनि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले वाणिज्य ब्यांक नै चाहिने अडान राख्यो। अर्थात् पालिकापिच्छेका बैंक शाखा वित्तीय समावेशीकरणको उद्देश्यले होइन, सरकारको आवश्यकताका लागि राखिएका हुन्। यिनको भूमिका केन्द्रको बजेट व्यवस्थित गरी स्थानीय तहलाई आवश्यक वित्तीय सेवा दिनेभन्दा बढी छैन। यस्तो संरचना उद्यमशीलता बढाउन पर्याप्त छैन।

अहिले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप सङ्कलनको तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। वित्तीय स्रोतमा पकड कायम राखिराख्न ब्यांकलाई नियन्त्रणमा राखेका सीमित व्यापारी वा तथाकथित प्रवद्र्धकले विभिन्न उपाय लगाइरहेका छन्। हुँदाहुँदा कर्मचारीलाई निक्षेप परिचालनको निर्दिष्ट लक्ष्य तोकिएको छ। सङ्कलित निक्षेपबाट ऋण भने सम्पत्ति भएका निश्चित समूहले मात्र पाइरहेछन्। रु.चार करोडभन्दा बढी निक्षेप खाताको रकम १८ लाख जति ऋणीले हत्याउनुले यही झल्काउँछ।

रकमका हिसाबले हेर्दा १०० जना ऋणीले ७० प्रतिशत जति वित्तीय स्रोत कब्जा गरेको अनुमान छ। तर, बेरोजगार र गरीबहरूले होइन, उल्टै नाफाखोर, हुनेखाने, वित्तीय स्रोतमा पकड राख्नेहरू नै आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन्। मिटरब्याज पीडितको कुरा शक्तिशाली समूहले खासै सुन्दैन। नीतिनिर्माताहरू पनि सात-आठ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा चाहियो भन्ने साहु-महाजनकै पक्षमा भाका हालिरहेका हुन्छन्। केन्द्रीय ब्यांकले २००÷३०० अर्ब रुपैयाँ नोट छापेर सात-आठ प्रतिशत ब्याजमा दिएको कर्जा रकम कहाँ गयो, सोधखोज हुँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपालका वित्तीय क्षेत्रमा सीमित व्यक्तिको पकड र दोहन देखेर चालू पूँजी कर्जाको नियम ल्याउन बाध्य बनाएको छ। कुल कर्जाको ४० प्रतिशत जति रकम लगेका व्यवसायीले त्यसको न सावाँ न त ब्याज तिर्नुपरेको छ। करीब १९ खर्ब हाराहारी रकम सीमित समूहले चलाइरहेको छ। हरेक वर्ष ऋण नवीकरण हुँदै जाने हुँदा सावाँ त तिर्नु पर्दैन नै, बरु सम्पत्तिको पुनःमूल्याङ्कन गरी ऋण रकम बढाउँदै लैजाने र त्यसैबाट ब्याज तिर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

यो प्रवृत्तिले कर्जा सधैं असल कर्जा भइराख्ने, ब्यांकले पनि ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुनपर्ने हुँदा नाफा बाँड्न पाइने र ऋणीलाई पनि खल्तीबाट पैसा दिन नपर्ने स्थिति छ। तर, आमनागरिकले कर्जा लिँदा महीनाको किस्तामा बाँधिएर तिर्नुपर्छ। यो स्थितिमा लगाम लगाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत वर्ष विस्तारित कर्जा सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा चालू पूँजी कर्जाको कार्यविधिको शर्त तोकेको हो। ब्यांकहरूको खराब कर्जा लगातार स्थिर र न्यून देखिएकोमा पनि उसले प्रश्न उठाएको छ।

रेमिटेन्सबाट प्राप्त वित्तीय स्रोत निजी क्षेत्र र राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्दा त्यसले अपेक्षित लाभ दिएको छैन।

रेमिटेन्सका कारण नेपालको मुद्रा प्रवाह यसै पनि धेरै छ, यसको प्रभाव आर्थिक गतिविधिमा पनि देखिनुपर्ने हो। तर, रेमिटेन्सबाट प्राप्त वित्तीय स्रोत निजी क्षेत्र र राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगर्दा त्यसले अपेक्षित लाभ दिएको छैन। जलाशययुक्त आयोजना नै बनाइदिएको भए पनि बाहै्र महीना बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुने र ग्यासको सट्टा बिजुली चुलो बाल्ने स्थिति आउँथ्यो। तर, अहिले मुद्रा जति आयात मार्फत बाहिरिने स्थिति छ।

सुधारका कुरा

वित्तीय क्षेत्र समावेशी बनाउन र असमानता कम गर्न वित्तीय संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ। प्रादेशिक र स्थानीय विकास ब्यांक स्थापनाको दिशामा जानुपर्छ। स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच बढाउन पनि यस्ता संस्था चाहिन्छन्। उद्यमशीलता बढाउन सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिनुपर्छ, तर निम्न आर्थिक अवस्थाकालाई मात्र। यसका लागि भारतमा जसरी विभिन्न वित्तीय कोष स्थापना गरिनुपर्छ, त्यसमा सरकारसँगै दातृ निकायलाई पनि पैसा हाल्न लगाउने ‘मोडल’ मा जानुपर्छ।

यससँगै वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक संस्था छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। जहाँ सरकार र निजी क्षेत्रका ठूला ब्यांक पुग्दैनन्, त्यहाँका नागरिकको वित्तीय आवश्यकता बचत तथा ऋण सहकारीले पूरा गर्छन्। तर, नागरिकको धनको जगेर्ना र ऋणको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी यिनको नियमन भइरहनुपर्छ। सहकारी सुरक्षित हुँदा नागरिकले बचत राख्न र सुलभ ऋण पाउने वातावरण बन्ने भएकाले यसले ब्यांकहरूलाई प्रतिस्पर्धी हुन बाध्य पार्छ।

यसै पनि अहिले वाणिज्य ब्यांकमा व्याप्त ‘सिन्डिकेट’ ले वित्तीय एकाधिकारको अवस्था छ। केही ठूला ऋणी र ब्यांक मिलेर सम्पूर्ण वित्तीय स्रोत कब्जा गर्ने स्थिति बनेको छ। सरकारले हस्तक्षेप गरेर यसलाई तुरुन्त रोकिहाल्नुपर्छ। राष्ट्र ब्यांक, अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग जस्ता नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने संस्था पर्दा पछाडि बसेर कानूनी आधार नै नभएको ब्यांकर्स एशोसिएशन जस्ता संस्थाले ब्याजदर तोक्ने प्रवृत्ति क्षम्य होइन। यस्तो सिन्डिकेटले प्रतिस्पर्धालाई मारिरहेकै छ, निक्षेपकर्ता र ऋणीको प्रतिकूल समेत छ।

वित्तीय स्रोतमा कब्जा जमाएकै समूहले दबाब दिने, सरकारकै मानिस उनीहरूबाट प्रभावित हुने प्रवृत्ति छ। आर्थिक सन्तुलन, वित्तीय पहुँचका कुरा ओझेल पारी नीतिनिर्माताले स्वार्थ समूहकै पक्षमा निर्णय गरिरहे न्याय मर्छ। यसले बजारको विकास र उद्यमशीलता मारिदिन्छ, निजी क्षेत्रलाई काम गर्न रोकी ‘क्रोनि-क्यापिटालिज्म’ झाँगिएर जान्छ।

(मौद्रिक अर्थशास्त्रका विज्ञ थापा नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हुन्। हिमालको २०८० जेठ अङ्कबाट।)

टिप्पणी