प्राध्यापकै नभएको आयुर्वेद क्याम्पस, जहाँ पर्याप्त बिरामी नजाँची बनाइन्छ चिकित्सक
कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूले न पर्याप्त बिरामी जाँच्न पाएका छन् न त उनीहरूलाई अध्ययनका लागि चाहिने अन्य पूर्वाधार नै पुग्दो छ।
गत वैशाख २६ गते मंगलबार हिमालखबरको टीम बिहान ११ बजे कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद क्याम्पस पुग्दा चकमन्न थियो। विद्यार्थी थिए, तर पठनपाठन भएकाे थिएन।
“आज बिदा हो?” हामीले प्रश्न गर्यौं।
“सरहरूको मिटिङ भएकाले हो,” एक विद्यार्थीले जवाफ दिए। विद्यार्थीहरूका अनुसार, सो दिन शिक्षकहरूको बैठक बसेकाले तीन वटा प्रोफेसनलका कुल २० वटा ‘क्लास’ प्रभावित भए (अन्य सङ्कायमा सेमेस्टर प्रणाली जस्तो आयुर्वेदमा प्रोफेसनल प्रणाली हुन्छ। एक प्रोफेसनल डेढ वर्षको हुन्छ)।
यस दिन एउटा बैठकको कारण क्याम्पस बिदा भए झैं देखिनु र पठनपाठन नै अवरुद्ध हुनुको कारण थियो– प्राध्यापक अभाव।
चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट स्वीकृति प्राप्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको यो क्याम्पस अति आवश्यक मापदण्ड समेत पालना नगरी सञ्चालन भइरहेको छ। जस्तो कि, आयोगको मापदण्ड अनुसार आयुर्वेद क्याम्पस सञ्चालन गर्नको लागि १४ जना प्राध्यापक, १४ जना सहप्राध्यापक र २५ जना उपप्राध्यापक गरि कुल ५२ जना शिक्षण जनशक्ती हुनुपर्छ। तर, अहिले क्याम्पसमा एक जना पनि प्राध्यापक छैनन्।
१४ जना सह प्राध्यापक हुनुपर्नेमा दुई जना र २५ जना उप प्राध्यापक हुनुपर्नेमा नौ जना छन्। यी ११ जनाकै भरमा पठनपाठन चलिरहेको छ। त्यस्तै, प्रशासनिक र ल्याबका कर्मचारी पनि आवश्यक दरबन्दीको १० प्रतिशत मात्रै छन्।
“जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण नहुनु आयुर्वेद क्याम्पसको दीर्घ समस्या हो, अहिले पनि सोही माग राखेर विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरिरहेको सुन्दा दुःख लागेको छ,” २०७५ सालमा पास आउट भएका बस्नेत भन्छन्।
जनशक्ति अभावका कारण पठनपाठन अवरुद्ध भएको भन्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले गत वैशाख २४ गते क्याम्पस प्रमुखलाई २३ बुँदे मागपत्र पनि बुझाएको थियो। मागपत्रमा प्रयोगात्मक अभ्यास नहुनु, इन्टर्नका लागि बिरामी अभाव हुनु, अति आवश्यक जनशक्तिको हाहाकार र भौतिक पूर्वाधार नहुनु जस्ता बुँदा पनि समेटिएका थिए जुन चिकित्साशास्त्र अध्ययनका लागि नभई नहुने कुरा हो।
तर, वर्षौंदेखि यी माग पूरा नहुँदै विद्यार्थीहरू ‘पास आउट’ भइरहेका छन्। अर्थात्, आवश्यक ज्ञान र सीप विनै आयुर्वेद क्याम्पसबाट विद्यार्थीहरू चिकित्सक बनेर बिरामी जाँचिरहेका छन्।
१० वर्षदेखि उही माग, उस्तै आन्दोलन
केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ दाङका उपप्राध्यापक तथा आयुर्वेद चिकित्सक डा. प्रशान्त बस्नेत २०७० सालमा आयुर्वेद क्याम्पसमा भर्ना हुँदा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको थियो। त्यही आन्दोलनमा सक्रिय हुने क्रममा बस्नेत स्ववियुको कार्यवाहक सभापति पनि भए।
बस्नेत र उनको पालाका विद्यार्थीहरूले दरबन्दी अनुसार प्राध्यापक नभएको र बिरामी नआएर विद्यार्थीको ‘इन्टर्नशिप’ प्रभावकारी नभएको भन्दै आन्दोलन पनि गरे। विद्यार्थी र प्राध्यापकका लागि होस्टेलको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको माग थियो।
“जनशक्ति, पूर्वाधार र उपकरण नहुनु आयुर्वेद क्याम्पसको दीर्घ समस्या हो, अहिले पनि सोही माग राखेर विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिरहेको सुन्दा दुःख लागेको छ,” २०७५ सालमा पास आउट भएका बस्नेत भन्छन्।
बस्नेत पास आउट भएको अघिल्लो साल दक्ष आयुर्वेद चिकित्सक बन्ने सपना पूरा गर्न कपिलवस्तुका सुनील भुसाल आयुर्वेद क्याम्पस भर्ना भए। तर, ‘ब्याचलर अफ आयुर्वेद मेडिसिन एन्ड सर्जरी’ (बीएएमएस)को साढे पाँच वर्षे कोर्समा पर्याप्त बिरामी नजाँची र प्रयोगात्मक अभ्यास नगरी उनी चिकित्सक बने। हाल भुसाल नरदेवी आयुर्वेद क्याम्पसमा ‘इन्टर्नशिप’ गरिरहेका छन्।
पाठ्यक्रम अनुसार दोस्रो प्रोफेसनलमा बीएएमएस पढ्ने विद्यार्थीले रसशास्त्रमा १५० वटा औषधि बनाउन सिक्नुपर्छ। तर, भुसालका ब्याचका विद्यार्थीले एउटै औषधि पनि बनाउन सिकेनन्। ‘भैषज्य कल्पना’ विषयमा पनि चार-पाँच वटाभन्दा बढी औषधि बनाउन सिकाइएन। जबकि १०० भन्दा बढी औषधि बनाउन सिकाउनुपर्ने थियो।
“यो अवस्थामा हामी बिरामी जाँच्न गयौं भने बिरामीमाथि अपराध हुन्छ,” भुसाल भन्छन्, “आवश्यक ज्ञान र सीप नलिईकनै हामीले बीएएमएस सक्यौं।”
भुसालका अनुसार १० वर्षअघि अध्ययनरत विद्यार्थीको माग पनि यही थियो। “मभन्दा अगाडिका विद्यार्थी पनि क्याम्पसको भद्रगोल अवस्था देखेर आजित थिए, अहिले क्याम्पस झन् भद्रगोल भइसकेको छ,” भुसाल भन्छन्।
भद्रगोलको कथा
भुसाल र ०७४ सालका उनका ३० जना सहपाठीलाई क्याम्पस भर्ना भएको केही समयपछि नै पठनपाठन चित्त बुझेको थिएन। उनीहरूलाई ‘ज्ञान र सीप विनै आयुर्वेद चिकित्सक बनिएला कि!’ भन्ने चिन्ता थियो।
उनीहरू शिक्षकलाई सोध्थे, “सिद्धान्त मात्रै कति घोक्नु? बिरामी हेर्न कहिले पाइन्छ?”
जवाफ आउँथ्यो, “पहिलो प्रोफेसनलमा आयुर्वेदको आधारभूत सिद्धान्त मात्रै पढ्ने।”
भुसाल लगायत विद्यार्थीलाई पहिलो प्रोफेसनलबाटै बिरामी हेर्न पाइन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर, पाठ्यक्रममा पहिलो प्रोफेसनलमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्ने उल्लेखै थिएन।
दोस्रो प्रोफेसनलमा चाहिं पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्ने थियो। तर, भएन। अरू त अरू, शिक्षक अभावले दोस्रो प्रोफेसनलमा त पूर्ण रूपले सैद्धान्तिक पढाइ पनि हुन छाड्यो। १० जना शिक्षक हुनुपर्नेमा पाँच जना मात्र थिए। ती पाँच जनाले आफ्नो बाहेक अरूको विषय पनि पढाउनुपर्थ्यो।
जस्तो कि, शल्य र अगततन्त्र दुई फरक विषय हुन्। तर, एउटा विषयका विशेषज्ञ शिक्षकले यी दुवै विषय पढाउँथे। द्रव्यगुण, इमर्जेन्सी र फरेन्सिक मेडिसिन पनि एउटै शिक्षकले पढाउँथे। पदार्थ विज्ञान, चरकसंहिता र शरीरक्रिया पनि एउटै शिक्षकले पढाए। “प्रयोगात्मक अभ्यास त परै जाओस्, सैद्धान्तिक कक्षा पनि २५ प्रतिशत मात्रै भयो,” भुसाल सुनाउँछन्।
पाठ्यक्रम अनुसार दोस्रो प्रोफेसनलमा बीएएमएस पढ्ने विद्यार्थीले रसशास्त्रमा १५० वटा औषधि बनाउन सिक्नुपर्छ। तर, भुसालका ब्याचका विद्यार्थीले एउटै औषधि पनि बनाउन सिकेनन्। ‘भैषज्य कल्पना’ विषयमा पनि चार-पाँच वटाभन्दा बढी औषधि बनाउन सिकाइएन। जबकि १०० भन्दा बढी औषधि बनाउन सिकाउनुपर्ने थियो।
पाठ्यक्रममा आयुर्वेदिक औषधि बनाउन सिकाउन एक साता सिंहदरबारस्थित वैद्यखानामा ‘इन्टर्न’ गराइनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै, शरीर विज्ञानबारे थाहा पाउन महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक महीना ‘फरेन्सिक मेडिसिन’ को प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्ने भनिएको छ। तर, फरेन्सिक मेडिसिन पढाउने प्राध्यापक नहुँदा यसको प्रयोगात्मक अभ्यास पनि भएन।
बीएएमएसमा ‘संक्रामक रोग’ विषयको अध्ययन समेत गर्नुपर्छ। पाठ्यक्रम अनुसार १५ दिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा यसको प्रयोगात्मक अभ्यास गर्नुपर्छ। यो अभ्यास पनि गराइएन।
आयुर्वेद चिकित्साशास्त्रमा विशिष्ट विधा मानिने पञ्चकर्मको पनि उनीहरूले कुनै अभ्यास गर्न पाएनन्। ‘प्लान्ट भिजिट’ लगायत सात वटा मुख्य विषयका प्रयोगात्मक अभ्यास पनि भएनन्।
“सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुवै विषय अत्यन्त कम पढाइ भएकाले हामीले आवश्यक ज्ञान नै पाएका छैनौं,” भुसाल आफ्नो दुःख साट्छन्।
तेस्रो प्रोफेसनलमा पनि पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ र प्रयोगात्मक भएन। पाठ्यक्रममा कीर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालमा ६ महीना र नरदेवी आयुर्वेदिक अस्पतालमा ६ महीना इन्टर्नशिप गराउनुपर्ने उल्लेख छ। तर, नरदेवी अस्पतालका निर्देशक डा. प्रदीप केसीले इन्टर्नशिप गर्न पुगेका विद्यार्थीलाई कीर्तिपुर आयुर्वेद क्याम्पसले सम्झौता नवीकरण नगरेको भन्दै फिर्ता पठाए। क्याम्पसले सम्झौता नवीकरण गरे प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न दिने पनि उनले सुनाए।
यो समस्या बोकेर विद्यार्थीहरू आफ्नो क्याम्पस प्रमुख डा. शिवमंगल प्रसादकहाँ पुगे। उनले ६ महीनाको साटो तीन महीना नरदेवी आयुर्वेद र तीन महीना आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रमा इन्टर्नशिप गराउन सक्ने बताए।
तर, विद्यार्थीलाई यो कुरा मान्य भएन। “यसरी पढेर त गतिलो डाक्टर नै नहुने भयौं भनेर हामीले क्याम्पस विरुद्ध आन्दोलन नै गर्यौं,” भुसाल भन्छन्।
नरदेवी अस्पतालसँग आयुर्वेद क्याम्पसले इन्टर्नशिपमा पठाउने एक विद्यार्थी बराबर एक महीनाको तीन हजार रुपैयाँ दिने सम्झौता दुई वर्षअघि गरेको थियो। अस्पतालले यो वर्षदेखि हरेक विद्यार्थी बराबर चार हजार माग गरेपछि इन्टर्नशिप समयमै गर्न नसकेको क्याम्पस प्रमुख प्रसाद बताउँछन्।
उनका अनुसार नरदेवीले माग गरे बमोजिमको रकम दिन क्याम्पसले निर्णय गर्नुअघि नै विद्यार्थीहरू आन्दोलित भए। “नरदेवीले मागे जति पैसा दिने निर्णय म एक्लैले गर्न सक्ने कुरा थिएन, क्याम्पसको पदाधिकारीसँग छलफल गर्दागर्दै आन्दोलन शुरू भयो,” प्रसाद भन्छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार आयुर्वेद क्याम्पसले सम्बन्धन पाउन १०० बेडको अस्पताल र वार्षिक ६० हजारभन्दा बढी बिरामी ओपीडीमा आवतजावत गरेको हुनुपर्छ। तर, आयुर्वेद अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ गत आर्थिक वर्षमा सात हजार बिरामी मात्र आए। त्यसअघिको आव २०७७/७८ मा पाँच हजार ५४७ जना बिरामी पुगेको क्याम्पसको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आन्दोलनको १८औं दिनमा विद्यार्थीले इन्टर्नशिप गर्न पाउने मागमा सम्झौता त भयो। तर, क्याम्पसभित्रको समस्या समाधान गर्न भने कुनै प्रयत्न नै भएन।
भुसालपछि भर्ना भएका चार वटा प्रोफेसनलका विद्यार्थीले पनि सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। यो समस्या समाधान गर्ने स्ववियुले क्याम्पस प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ। ज्ञापनपत्रमा प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायत पुरानै माग छन्।
हाल तेस्रो प्रोफेसनलमा अध्ययनरत नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक विद्यार्थी भन्छन्, “प्रयोगात्मक अभ्यास गर्न नपाएकाले अहिले हामी आन्दोलनमा छौं।” यी विद्यार्थी क्याम्पसको विरोध गर्दा शिक्षकले अनुत्तीर्ण गराइदिने डरले नाम उल्लेख गर्न नचाहेको बताउँछन्। उनका अनुसार लिखित परीक्षा पास गरे पनि क्याम्पसको विरोध गर्दा शिक्षकहरूले प्रयोगात्मक परीक्षाको अङ्क नदिई अनुत्तीर्ण गराउने गर्छन्।
स्ववियु सचिव प्रेमराज जोशी १० वर्षअघिको ‘ब्याच’ ले राखेको माग अझै पूरा नभएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँछन्। यो पटक माग पूरा नभए आन्दोलन अर्को चरणमा जाने उनको भनाइ छ।
“ज्ञान र सीप हासिल नगरी चिकित्सक बन्ने कुरा हामीलाई स्वीकार छैन, कि त आयुर्वेद क्याम्पस बन्द होस्। विद्यार्थीको भविष्य बर्बाद गर्न पाइँदैन,” उनी भन्छन्।
बिरामीविहीन अस्पताल
बेथिति आयुर्वेद क्याम्पसमा मात्र सीमित छैन। क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने नजिकैको आयुर्वेद अस्पताल पनि उस्तै हालतमा छ। हिमालखबरको टीम अस्पताल पुग्दा केही चिकित्सक र इन्टर्न गरिरहेका विद्यार्थी फुर्सदिला देखिन्थे।
शल्यक्रिया कक्षमा ताला लागेको थियो भने बहिरङ्ग विभाग (ओपीडी), पञ्चकर्म युनिट लगायत बेड खाली थिए। ५० बेडको भनिएको अस्पतालको ओपीडीमा १५ जना बिरामी पनि थिएनन्।
चिकित्साशास्त्र अनुसार चिकित्सक उत्पादन गर्ने पहिलो र अनिवार्य शर्त हो- बिरामी जाँच्नु। बिरामी नजाँची बनेका चिकित्सकले उपचारको क्रममा गम्भीर त्रुटि गर्ने सम्भावना हुन्छ। सोही कारण चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने क्याम्पसलाई स्वीकृति दिन अस्पताल अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ।
कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद शिक्षण अस्पताल।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड अनुसार आयुर्वेद क्याम्पसले सम्बन्धन पाउन १०० बेडको अस्पताल र वार्षिक ६० हजारभन्दा बढी बिरामी ओपीडीमा आवतजावत गरेको हुनुपर्छ। तर, आयुर्वेद अस्पतालको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ गत आवमा सात हजार बिरामी मात्र आए। आव २०७७/७८ मा पाँच हजार ५४७ जना बिरामी पुगेको क्याम्पसको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एउटा ओपीडीमा एउटा विद्यार्थीले डेढ महीना इन्टर्नशिप गर्नुपर्ने नियम छ। तर, कुनै कुनै ओपीडीमा महीनामा तीनदेखि चार जना बिरामी मात्र आउँछन्। यसले विद्यार्थीलाई इन्टर्नशिप गर्न बाधा पुग्ने गरेको छ। आयुर्वेद क्याम्पसको ओपिडी तथ्याङ्क अनुसार २०७९ फागुन ११ देखि १७ गतेसम्म जम्मा ३४६ जना बिरामी आए। जसमध्ये पञ्चकर्मको ओपीडीमा पुग्ने तीन जना र प्रसूतिको ओपीडीमा पुग्ने नौ जना थिए। क्याम्पसको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०७८ सालमा कौमार्यवृतको ओपीडीमा २४ जना बिरामी मात्रै पुगे।
त्यस्तै, आयोगको मापदण्डमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्न १४ वटा ओपीडी हुनुपर्ने उल्लेख छ। तर, क्याम्पसमा ६ वटा ओपीडी मात्र सञ्चालनमा छ।
“पर्याप्त बिरामी नहेरी किताब पढेर बनेको चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा तलमाथि हुन सक्छ। आफूभन्दा सिनियरको मातहतमा बसेर धेरैभन्दा धेरै बिरामी नहेरी कोही पनि दक्ष चिकित्सक बन्न सक्दैन,” झा भन्छन्।
“पहिलो कुरा त आधाभन्दा धेरै ओपीडी सञ्चालनमा छैनन्, भएका ओपीडीमा पनि अत्यन्तै कम बिरामी आउने हुनाले इन्टर्नशिप प्रभावकारी नै हुँदैन,” स्ववियु सचिव जोशी भन्छन्।
भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापन भद्रगोल भएकै कारण अस्पतालमा बिरामी नगएको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। कतिसम्म भने अस्पतालमा बिरामी हेर्ने आवासीय चिकित्सकका लागि होस्टेल, क्यान्टिन र बाथरुम पनि अपुग छ। जति छन्, व्यवस्थित छैनन्।
उपचार गर्न पुगेका बिरामीलाई कुरुवा र रोग पहिचानका लागि चाहिने ‘ल्याब’ पनि नाम मात्रको छ। ल्याबमा एक्सरे, यूएसजी, ईसीजी गर्ने ल्याब टेक्निशियन र मेडिकल अफिसर छैनन्।
उपचारका लागि आवश्यक पर्ने मसाज टेबल १० वटा हुनुपर्नेमा दुई वटा मात्र छ। यस्ता अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने अति आवश्यक अन्य दर्जनौं मापदण्ड यो अस्पतालमा पुगेको छैन।
यस्तो भद्रगोल अवस्थाकै बीच अहिले क्याम्पसले कौमार्यवृत विषयमा एमडी तह पढाउने तयारी गरेको छ। एक वर्षमा ३४ जना विद्यार्थी पुगेको आधारमा एमडी शुरू गर्नु महत्त्वाकांक्षी हुने प्राध्यापक रतीश झा बताउँछन्।
सो क्याम्पसमा ३८ वर्ष पढाएर २०७५ सालमा अवकाश पाएका झा चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीले किताब पढेर परीक्षा पास भए पनि फिल्डमा जाँदा बिरामी हेर्न नसक्ने बताउँछन्। अध्ययनका क्रममा धेरैभन्दा धेरै बिरामी नहेरी पास भएको चिकित्सकले फिल्डमा गएर अभ्यास गर्दा गलत उपचार हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
“पर्याप्त बिरामी नहेरी किताब पढेर बनेको चिकित्सकले बिरामीको उपचार गर्दा तलमाथि हुन सक्छ। आफूभन्दा सिनियरको मातहतमा बसेर धेरैभन्दा धेरै बिरामी नहेरी कोही पनि दक्ष चिकित्सक बन्न सक्दैन,” झा भन्छन्।
आयुर्वेद क्याम्पसको जस्तै मापदण्ड नपुर्याउदाँ चिकित्सा शिक्षा आयोगले यसअघि नर्सिङ क्याम्पस बन्द गरेको थियो । आयोगको मापदण्डमा नर्सिङ अध्यापन गराउन शिक्षण संस्थाको आफ्नै सय बेडको अस्पताल चाहिने, एउटै शिक्षण संस्थाले बीएस्सी (स्नातक तह) र पीसीएल (प्रमाणपत्र तह) को नर्सिङ पठनपाठन गराउन नपाउने व्यवस्था छ । यो मापदण्ड नपुर्याउँदा आयोगले ७४ वटा नर्सिङ कलेजलाई बन्द गरेको थियो ।
नर्सिङ कलेजलाई जस्तै आयुर्वेद क्यापसलाई पनि मापदण्ड पुर्याउन आयोगले दुई वर्षको समय दिएको थियो । तर, सो अविधीमा मापदण्ड नपुर्याएको क्याम्पसमा आयोगले कुनै अनुगमण गरेको छैन् । क्याम्पसको भद्रगोल अवस्था सुनाउन विद्यार्थी आयोग पुगेका थिए । आयोगका पधाधिकारीले ‘क्याम्पसको समस्या उतै सुनाउनु’ भनेको भुसाल बताउँछन् । यो विषयमा सोध्दा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाअध्यक्ष डा. श्री कृष्ण गिरी आफुलाई जानकारी नभएको बताउँछन् । “ मापदण्ड नपुर्याएरै पठनपाठन भइरहेको छ भने त्यो गलत हो, तर यो विषयमा आयोगमा जानकारी आएको छैन्” उनले भने ।
एकअर्कालाई दोषारोपण
आयुर्वेद क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख प्रा. डा. डिबी रोक्का पहिलेको भन्दा बिरामी घट्दै जानु, प्राध्यापक तथा चिकित्सकको रिक्तस्थान पदपूर्ति नहुनु र विद्यार्थीलाई अनिवार्य मानिएको इन्टर्नशिपको अवधि कटौती हुनुमा क्याम्पस नेतृत्वको कमजोरी रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार, क्याम्पस नेतृत्वले शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय धाएर भए पनि समाधान गर्नुपर्छ। “विद्यार्थीको माग पूरा गर्न क्याम्पस नेतृत्वले कहाँ के ‘लबिइङ’ गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्नुपर्छ,” रोक्का भन्छन्।
वर्तमान क्याम्पस प्रमुख प्रसाद भने क्याम्पस तथा अस्पताल भद्रगोल हुनुमा पहिलेको नेतृत्वको दोष देख्छन्। जनशक्ति अभाव हुने देख्दादेख्दै पुरानो नेतृत्वले जनशक्ति तयार नगरेको उनको आरोप छ।
“वर्षौंदेखि काम गरेको जनशक्तिलाई तालीम, बढुवा र स्तरवृद्धिको काम नै भएन जसको कारण अहिले योग्य जनशक्ति विज्ञापन गरे पनि पाउने अवस्था छैन,” प्रसाद भन्छन्। उनका अनुसार, अहिलेको अवस्थामा प्राध्यापकका लागि विज्ञापन गरे पनि त्यसका लागि योग्य उम्मेदवार दुई जना मात्र छन्।
यद्यपि यत्तिका वर्षदेखि भद्रगोल अवस्थामा रहेको क्याम्पसमा पहिलेभन्दा चाहिं धेरै परिवर्तन भएको उनको दाबी छ।
प्रसाद समस्या समाधानका लागि त्रिवि र शिक्षा मन्त्रालयमा पटक पटक धाउँदा पनि पर्याप्त सहयोग नभएको बताउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस भएकाले त्यहाँ बजेट, जनशक्ति, उपकरण र पूर्वाधार पुर्याउने जिम्मा त्रिविको भएको र शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको क्याम्पस भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न शिक्षा मन्त्रालयको विशेष पहल हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । प्रसादका अनुसार त्रिविले तलब बाहेक विकास बजेट पठाउँदैन। सोही कारण थप ५० बेडको अस्पताल बनाउन ६ वर्षअघि पिलर ठड्याए पनि बाँकी काम अघि बढेको छैन। यो वर्ष भने बजेट माग गरिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिवि अन्तर्गतको शिक्षण अस्पताललाई पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गरेको छ, तर हालसम्म आयुर्वेद क्याम्पसलाई भने कुनै सहयोग गरेको छैन।
अपुग शैक्षिक जनशक्तिका लागि विज्ञापन गरिएको भए पनि शिक्षक सेवा आयोग नेतृत्वविहीन भएर अड्किएको र आयोगले काम गरे नौ जना अध्यापक भर्ना गर्न सकिने प्रसाद बताउँछन्।
“मेरो क्षेत्राधिकारमा प्राध्यापक राख्ने, उपकरण किन्ने र पूर्वाधार बनाउने पर्दैन, आफूले अधिकार पाएको काम गरेको छु,” यादव थप्छ्न्, “उपलब्ध स्रोतसाधनमा जति काम भएका छन्, धेरै हो।”
आयुर्वेद अस्पतालका प्रशासन प्रमुख कुमार केसी क्याम्पसमा दक्ष जनशक्ति, पूर्वाधार र बिरामी नभएको कुरामा अवगत छन्। आन्दोलनरत विद्यार्थीको माग जायज भएको पनि स्विकार्छन् उनी।
“अस्पताल भद्रगोल भएको जायज हो। तर, सम्पूर्ण समस्या हामी एक्लैले समाधान गर्न सक्दैनौं,” उनी भन्छन्, “आयुर्वेद विधालाई सबैले बेवास्ता गरेकाले यो हविगत भएको हो।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
